Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2
8 से 14 जून 2026: अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्नोत्तर – Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2
8 – 14 June 2026: Advanced Level Q&A – Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2
जून 2026 के दूसरे सप्ताह की उच्च-स्तरीय तैयारी के लिए Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 का यह सेट विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 क्विज़ में 8 से 14 जून 2026 के बीच की जटिल घटनाओं, बहु-आयामी नीतियों और विश्लेषणात्मक विषयों को कवर किया गया है। UPSC मुख्य परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य उच्च-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 प्रैक्टिस सेट एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास सामग्री प्रदान करता है।
For advanced-level preparation of the second week of June 2026, this set of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 is specially designed. This Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 quiz covers complex events, multi-dimensional policies, and analytical topics between 8th and 14th June 2026. Aspirants preparing for UPSC Mains, State PSCs, and other high-level competitive exams will find this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 practice set extremely challenging and useful.
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 🎯 उच्च-स्तरीय विषय-वस्तु:
इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 क्विज़ सेट में शामिल प्रमुख उच्च-स्तरीय विषय निम्नलिखित हैं:
- विश्व महासागर दिवस (8 जून): UNCLOS, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री जैव-विविधता संरक्षण और गहरे समुद्र के खनिजों के कानूनी-आर्थिक पहलू।
- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून): ILO कन्वेंशन 138/182, बाल संरक्षण कानून, और शिक्षा-रोज़गार नीतियों का अंतरापृष्ठ।
- अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस (13 जून): विकलांग अधिकार अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा नीति, और समावेशी विकास के संवैधानिक आयाम।
- विश्व रक्तदाता दिवस (14 जून): राष्ट्रीय रक्त नीति, रक्त सुरक्षा मानक, और स्वैच्छिक दान प्रोत्साहन तंत्र का विश्लेषण।
- राष्ट्रीय प्रकृति फोटोग्राफी दिवस: पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ), वन्यजीव संरक्षण, और डिजिटल मीडिया विनियमन का संतुलन।
💡 प्रतिदिन Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 जैसे उच्च-स्तरीय क्विज़ का अभ्यास करने से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय-निर्माण कौशल में वृद्धि होगी।
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 🎯 Advanced-Level Topics:
Key advanced topics covered in this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 quiz set are as follows:
- World Oceans Day (8 June): UNCLOS, Blue Economy, marine biodiversity conservation, and legal-economic aspects of deep-sea minerals.
- World Day Against Child Labour (12 June): ILO Conventions 138/182, child protection laws, and interface of education-employment policies.
- International Albinism Awareness Day (13 June): Rights of Persons with Disabilities Act, social security policy, and constitutional dimensions of inclusive development.
- World Blood Donor Day (14 June): National Blood Policy, blood safety standards, and analysis of voluntary donation incentive mechanisms.
- National Nature Photography Day: Eco-Sensitive Zones (ESZ), wildlife conservation, and balance with digital media regulation.
💡 Practicing advanced-level quizzes like Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 daily will enhance your analytical ability and decision-making skills.
अभ्यास सेट: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 (अत्यधिक कठिन स्तर) Practice Set: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 (Advanced Level)
⚠️ चेतावनी: इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 प्रैक्टिस सेट के प्रश्न अत्यधिक कठिन स्तर के हैं। प्रत्येक प्रश्न में बहु-विकल्पीय तर्क, अवधारणात्मक गहराई और विश्लेषणात्मक निर्णय की आवश्यकता है। केवल उन्नत तैयारी वाले अभ्यर्थी ही इसे प्रयास करें।
⚠️ Warning: Questions in this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 practice set are of advanced difficulty level. Each question requires multi-option reasoning, conceptual depth, and analytical decision-making. Only attempt if you have advanced preparation.
Maritime Law • Advanced
1. 8 जून ‘विश्व महासागर दिवस’ के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ों (Pairs) पर विचार कीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति से संबंधित हैं:
1. UNCLOS धारा 56 : तटीय राज्य को विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में जीवित संसाधनों के प्रबंधन के लिए सार्वभौमिक अधिकार
2. UNCLOS धारा 76 : महाद्वीपीय मंच के विस्तार के लिए ‘सीमांकन आयोग’ (CLCS) की सिफारिश अनिवार्य, लेकिन महासचिव की स्वीकृति नहीं
3. BBNJ संधि (2023) : राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री क्षेत्रों में जैव-विविधता संरक्षण के लिए पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
4. भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति : ‘समुद्री स्थानिक योजना’ (MSP) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय ढांचा 2024 में अधिसूचित
उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही सुमेलित हैं?
1. UNCLOS धारा 56 : तटीय राज्य को विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में जीवित संसाधनों के प्रबंधन के लिए सार्वभौमिक अधिकार
2. UNCLOS धारा 76 : महाद्वीपीय मंच के विस्तार के लिए ‘सीमांकन आयोग’ (CLCS) की सिफारिश अनिवार्य, लेकिन महासचिव की स्वीकृति नहीं
3. BBNJ संधि (2023) : राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री क्षेत्रों में जैव-विविधता संरक्षण के लिए पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
4. भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति : ‘समुद्री स्थानिक योजना’ (MSP) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय ढांचा 2024 में अधिसूचित
उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही सुमेलित हैं?
[A] केवल एक जोड़ा
[B] केवल दो जोड़े
[C] केवल तीन जोड़े
[D] सभी चार जोड़े
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: C [केवल तीन जोड़े]
व्याख्या: जोड़ा-1 सही है (UNCLOS धारा 56 में EEZ में सार्वभौमिक अधिकार)। जोड़ा-2 सही है (CLCS सिफारिश अनिवार्य, महासचिव स्वीकृति नहीं)। जोड़ा-3 सही है (BBNJ संधि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव-विविधता के लिए पहली बाध्यकारी संधि)। जोड़ा-4 गलत है (भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति में MSP के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय ढांचा अभी अधिसूचित नहीं हुआ है)। यह ‘Pair-Matching’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 के उच्च-स्तरीय प्रश्नों में महत्वपूर्ण है।
1. Regarding World Oceans Day (8 June), consider the following pairs related to international maritime law and India’s Blue Economy policy:
1. UNCLOS Article 56 : Coastal states have sovereign rights for managing living resources in Exclusive Economic Zone (EEZ)
2. UNCLOS Article 76 : Recommendation of ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf’ (CLCS) mandatory for continental shelf extension, but not Secretary-General approval
3. BBNJ Treaty (2023) : First legally binding treaty for biodiversity conservation in areas beyond national jurisdiction
4. India’s Blue Economy Policy : Legally binding national framework for ‘Marine Spatial Planning’ (MSP) notified in 2024
How many of the above pairs are correctly matched?
1. UNCLOS Article 56 : Coastal states have sovereign rights for managing living resources in Exclusive Economic Zone (EEZ)
2. UNCLOS Article 76 : Recommendation of ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf’ (CLCS) mandatory for continental shelf extension, but not Secretary-General approval
3. BBNJ Treaty (2023) : First legally binding treaty for biodiversity conservation in areas beyond national jurisdiction
4. India’s Blue Economy Policy : Legally binding national framework for ‘Marine Spatial Planning’ (MSP) notified in 2024
How many of the above pairs are correctly matched?
[A] Only one pair
[B] Only two pairs
[C] Only three pairs
[D] All four pairs
View Answer ▼
Correct Answer: C [Only three pairs]
Explanation: Pair-1 is correct (UNCLOS Art.56 grants sovereign rights in EEZ). Pair-2 is correct (CLCS recommendation mandatory, not Secretary-General approval). Pair-3 is correct (BBNJ Treaty is first binding treaty for biodiversity beyond national jurisdiction). Pair-4 is incorrect (India’s Blue Economy Policy hasn’t notified a legally binding national framework for MSP yet). This ‘Pair-Matching’ pattern is crucial in this advanced question of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Child Labour Policy • Advanced
2. 12 जून ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ के संदर्भ में, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की कन्वेंशन 138 (न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के सबसे खराब रूप) दोनों को अनुमोदित किया है, और ‘बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986’ को 2016 में संशोधित कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
कथन (R): 2016 संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ के साथ संरेखण स्थापित करना था, ताकि 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो और श्रम से मुक्त रखा जाए।
कूट:
कथन (A): भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की कन्वेंशन 138 (न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के सबसे खराब रूप) दोनों को अनुमोदित किया है, और ‘बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986’ को 2016 में संशोधित कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
कथन (R): 2016 संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ के साथ संरेखण स्थापित करना था, ताकि 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो और श्रम से मुक्त रखा जाए।
कूट:
[A] A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
[B] A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
[C] A सही है, लेकिन R गलत है
[D] A गलत है, लेकिन R सही है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है]
व्याख्या: कथन-A सही है — भारत ने ILO कन्वेंशन 138/182 दोनों को अनुमोदित किया है, और 2016 संशोधन ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी श्रम को प्रतिबंधित किया है। कथन-R भी सही है — संशोधन का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के साथ संरेखण था। महत्वपूर्ण बात: R, A की सीधी व्याख्या करता है क्योंकि श्रम प्रतिबंध का तर्क ही बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह Assertion-Reason पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में तार्किक संबंध परखता है।
2. Regarding World Day Against Child Labour (12 June), consider the following two statements:
Assertion (A): India has ratified both ILO Conventions 138 (Minimum Age) and 182 (Worst Forms of Child Labour), and the ‘Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986’ was amended in 2016 to prohibit all forms of labour for children below 14 years.
Reason (R): The primary objective of the 2016 amendment was to establish alignment with the ‘Right to Education Act, 2009’, so that all children aged 6-14 receive compulsory education and remain free from labour.
Codes:
Assertion (A): India has ratified both ILO Conventions 138 (Minimum Age) and 182 (Worst Forms of Child Labour), and the ‘Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986’ was amended in 2016 to prohibit all forms of labour for children below 14 years.
Reason (R): The primary objective of the 2016 amendment was to establish alignment with the ‘Right to Education Act, 2009’, so that all children aged 6-14 receive compulsory education and remain free from labour.
Codes:
[A] Both A and R are true, and R is the correct explanation of A
[B] Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
[C] A is true, but R is false
[D] A is false, but R is true
View Answer ▼
Correct Answer: A [Both A and R are true, and R is the correct explanation of A]
Explanation: Assertion-A is correct — India ratified both ILO Conventions 138/182, and 2016 amendment prohibited all labour for children below 14. Reason-R is also correct — the amendment aimed to align with RTE Act 2009. Crucially, R directly explains A because the rationale for labour prohibition is to ensure compulsory education for children. This Assertion-Reason pattern tests logical connection in this advanced question of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Disability Rights • Advanced
3. 13 जून ‘अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस’ के संदर्भ में, भारत की विकलांग अधिकार नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’ के तहत, ‘एल्बिनिज़्म’ को ‘दृष्टि बाधित’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और इसके लिए 40% विकलांगता प्रमाणपत्र अनिवार्य है ताकि आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त किए जा सकें।
2. ‘संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार अभिसमय’ (UNCRPD) के अनुच्छेद 27 के तहत, ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों के लिए भी लागू होता है, लेकिन भारत ने इस अनुच्छेद पर ‘आरक्षण’ (Reservation) लगा रखा है।
3. ‘राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटीज एक्ट, 1999’ के तहत, एल्बिनिज़्म वाले व्यक्तियों को ‘गार्जियनशिप’ और ‘संपत्ति प्रबंधन’ के विशेष प्रावधान प्राप्त हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’ के तहत, ‘एल्बिनिज़्म’ को ‘दृष्टि बाधित’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और इसके लिए 40% विकलांगता प्रमाणपत्र अनिवार्य है ताकि आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त किए जा सकें।
2. ‘संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार अभिसमय’ (UNCRPD) के अनुच्छेद 27 के तहत, ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों के लिए भी लागू होता है, लेकिन भारत ने इस अनुच्छेद पर ‘आरक्षण’ (Reservation) लगा रखा है।
3. ‘राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटीज एक्ट, 1999’ के तहत, एल्बिनिज़्म वाले व्यक्तियों को ‘गार्जियनशिप’ और ‘संपत्ति प्रबंधन’ के विशेष प्रावधान प्राप्त हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
[A] केवल 1
[B] केवल 1 और 3
[C] केवल 2
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल 1 और 3]
व्याख्या: कथन-1 गलत है — एल्बिनिज़्म को ‘दृष्टि बाधित’ श्रेणी में स्वतः वर्गीकृत नहीं किया गया है; विकलांगता प्रतिशत चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है, और 40% की सीमा केवल विशिष्ट लाभों के लिए है। कथन-3 गलत है — राष्ट्रीय ट्रस्ट एक्ट 1999 केवल ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता को कवर करता है; एल्बिनिज़्म इसमें शामिल नहीं है। कथन-2 सही है — UNCRPD अनुच्छेद 27 समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्थापित करता है, और भारत ने इस पर आरक्षण लगा रखा है (कार्यान्वयन क्रमिक)। यह ‘Negative Phrasing’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में सावधानी बढ़ाता है।
3. Regarding International Albinism Awareness Day (13 June), consider the following statements about India’s disability rights policy and international law:
1. Under the ‘Rights of Persons with Disabilities Act, 2016’, ‘Albinism’ is classified under ‘visual impairment’ category, and a 40% disability certificate is mandatory to avail reservation and social security benefits.
2. Under Article 27 of the ‘UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (UNCRPD), the principle of ‘equal pay for equal work’ applies to persons with disabilities, but India has placed a ‘reservation’ on this article.
3. Under the ‘National Trust Act, 1999’ for welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities, persons with albinism are entitled to special provisions for ‘guardianship’ and ‘property management’.
Which of the above statements is/are NOT correct?
1. Under the ‘Rights of Persons with Disabilities Act, 2016’, ‘Albinism’ is classified under ‘visual impairment’ category, and a 40% disability certificate is mandatory to avail reservation and social security benefits.
2. Under Article 27 of the ‘UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (UNCRPD), the principle of ‘equal pay for equal work’ applies to persons with disabilities, but India has placed a ‘reservation’ on this article.
3. Under the ‘National Trust Act, 1999’ for welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities, persons with albinism are entitled to special provisions for ‘guardianship’ and ‘property management’.
Which of the above statements is/are NOT correct?
[A] Only 1
[B] Only 1 and 3
[C] Only 2
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only 1 and 3]
Explanation: Statement-1 is incorrect — Albinism is not automatically classified under ‘visual impairment’; disability percentage is determined by medical board, and 40% threshold applies only to specific benefits. Statement-3 is incorrect — National Trust Act 1999 covers only autism, cerebral palsy, mental retardation, and multiple disabilities; albinism is not included. Statement-2 is correct — UNCRPD Article 27 establishes equal pay principle, and India has placed a reservation (gradual implementation). This ‘Negative Phrasing’ pattern enhances exam caution. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Blood Policy • Advanced
4. परिदृश्य (Scenario): एक राज्य सरकार ‘विश्व रक्तदाता दिवस’ के अवसर पर ‘100% स्वैच्छिक रक्त दान’ लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। वर्तमान में, राज्य में 60% रक्त प्रतिस्थापन दान (replacement donation) और 40% स्वैच्छिक दान से प्राप्त होता है। राज्य ‘राष्ट्रीय रक्त नीति, 2023’ के तहत वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता चाहता है। इस स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय रक्त नीति और स्वास्थ्य प्रणाली ढांचे के वर्तमान स्थिति के अनुरूप सबसे उपयुक्त है?
[A] ‘राष्ट्रीय रक्त नीति, 2023’ के तहत, केवल ‘सरकारी रक्त बैंकों’ को ही वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होता है; निजी रक्त बैंकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है
[B] ‘राष्ट्रीय रक्त नीति, 2023’ के तहत, ‘स्वैच्छिक रक्त दान’ को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रदर्शन-आधारित अनुदान’ (performance-based grants), ‘डिजिटल रक्त बैंक नेटवर्क’ एकीकरण, और ‘राज्य-स्तरीय रक्त सुरक्षा समितियाँ’ का प्रावधान है, लेकिन कार्यान्वयन राज्य की वित्तीय क्षमता और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है
[C] ‘प्रतिस्थापन दान’ (replacement donation) को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, और केवल ‘अज्ञात स्वैच्छिक दान’ ही कानूनी रूप से मान्य है
[D] रक्त सुरक्षा मानक केवल ‘एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी’ के परीक्षण तक सीमित हैं; अन्य संक्रामक रोगों (जैसे मलेरिया, सिफलिस) के लिए कोई अनिवार्य परीक्षण नहीं है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: विकल्प-B सही है — राष्ट्रीय रक्त नीति 2023 के तहत स्वैच्छिक दान को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान, डिजिटल नेटवर्क एकीकरण, और राज्य-स्तरीय समितियों का प्रावधान है, लेकिन कार्यान्वयन राज्य की क्षमता पर निर्भर है। विकल्प-A गलत है (निजी रक्त बैंकों को भी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं)। विकल्प-C गलत है (प्रतिस्थापन दान पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है; इसे धीरे-धीरे कम करने का लक्ष्य है)। विकल्प-D गलत है (रक्त सुरक्षा मानक में एचआईवी, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफलिस आदि सभी के लिए अनिवार्य परीक्षण शामिल हैं)। यह ‘Scenario-Based’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा लेता है।
4. Scenario: A state government aims to achieve ‘100% voluntary blood donation’ target on World Blood Donor Day. Currently, 60% of blood in the state comes from replacement donation and 40% from voluntary donation. The state seeks financial incentives and technical assistance under the ‘National Blood Policy, 2023’. Which of the following statements best aligns with India’s current blood policy and health system framework?
[A] Under the ‘National Blood Policy, 2023’, only ‘government blood banks’ receive financial incentives; no provisions for private blood banks
[B] Under the ‘National Blood Policy, 2023’, there are provisions for ‘performance-based grants’, ‘digital blood bank network’ integration, and ‘state-level blood safety committees’ to promote ‘voluntary blood donation’, but implementation depends on state’s financial capacity and administrative will
[C] ‘Replacement donation’ is completely prohibited, and only ‘anonymous voluntary donation’ is legally valid
[D] Blood safety standards are limited only to testing for ‘HIV, Hepatitis B and C’; no mandatory testing for other infectious diseases (like malaria, syphilis)
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Option-B is correct — National Blood Policy 2023 provides performance-based grants, digital network integration, and state-level committees to promote voluntary donation, but implementation depends on state capacity. Option-A is incorrect (private blood banks can also receive incentives). Option-C is incorrect (replacement donation is not completely prohibited; goal is gradual reduction). Option-D is incorrect (blood safety standards include mandatory testing for HIV, Hepatitis, malaria, syphilis, etc.). This ‘Scenario-Based’ pattern tests applied knowledge. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Environmental Law • Advanced
5. ‘राष्ट्रीय प्रकृति फोटोग्राफी दिवस’ और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) नीति के संदर्भ में, भारत के वन्यजीव संरक्षण ढांचे और डिजिटल मीडिया विनियमन के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कीजिए:
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
[A] ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ (ESZ) की घोषणा केवल ‘राष्ट्रीय उद्यानों’ और ‘वन्यजीव अभयारण्यों’ के लिए की जा सकती है; ‘संरक्षित वन’ या ‘सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रों’ के लिए नहीं
[B] ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972’ की धारा 38J के तहत, वन्यजीवों को ‘परेशान’ करने या ‘भोजन देने’ के लिए प्रतिबंध है, लेकिन ‘शैक्षिक/वैज्ञानिक उद्देश्यों’ के लिए विशेष अनुमति प्राप्त फोटोग्राफी की अनुमति है, बशर्ते यह प्रजातियों के व्यवहार या आवास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे
[C] ‘डिजिटल मीडिया विनियमन नियम, 2021’ के तहत, वन्यजीव फोटोग्राफी कंटेंट को ‘संवेदनशील श्रेणी’ में रखा गया है, और इसके प्रसारण के लिए ‘पूर्व-अनुमोदन’ अनिवार्य है
[D] ‘प्रकृति फोटोग्राफी’ के लिए ड्रोन का उपयोग केवल ‘नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं’ के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अनुमेय है; वन्यजीव अभयारण्यों में ड्रोन उड़ाने के लिए अतिरिक्त ‘वन विभाग अनुमति’ की आवश्यकता नहीं है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: विकल्प-B सही है — वन्यजीव अधिनियम धारा 38J के तहत वन्यजीवों को परेशान करने या भोजन देने पर प्रतिबंध है, लेकिन शैक्षिक/वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विशेष अनुमति प्राप्त फोटोग्राफी अनुमेय है, बशर्ते यह प्रजातियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। विकल्प-A गलत है (ESZ घोषणा संरक्षित वन और सामुदायिक क्षेत्रों के लिए भी संभव है)। विकल्प-C गलत है (डिजिटल मीडिया नियमों में वन्यजीव फोटोग्राफी को ‘संवेदनशील श्रेणी’ में नहीं रखा गया है; पूर्व-अनुमोदन अनिवार्य नहीं)। विकल्प-D गलत है (वन्यजीव अभयारण्यों में ड्रोन उड़ाने के लिए वन विभाग की अतिरिक्त अनुमति अनिवार्य है)। यह ‘Single Correct Statement’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में तेज़ पुनरावृत्ति के लिए उपयोगी है।
5. Regarding ‘National Nature Photography Day’ and Eco-Sensitive Zone (ESZ) policy, consider the following aspects of India’s wildlife conservation framework and digital media regulation:
Which of the following statements is correct?
Which of the following statements is correct?
[A] Declaration of ‘Eco-Sensitive Zones’ (ESZ) can only be made for ‘National Parks’ and ‘Wildlife Sanctuaries’; not for ‘Reserved Forests’ or ‘Community Conservation Areas’
[B] Under Section 38J of the ‘Wildlife Protection Act, 1972’, there is a prohibition on ‘disturbing’ or ‘feeding’ wildlife, but photography with special permission for ‘educational/scientific purposes’ is permitted, provided it doesn’t adversely affect species behavior or habitat
[C] Under the ‘Digital Media Regulation Rules, 2021’, wildlife photography content is placed in ‘sensitive category’, and ‘pre-approval’ is mandatory for its dissemination
[D] Use of drones for ‘nature photography’ is permissible only for persons registered under ‘Civil Aviation Requirements’; no additional ‘Forest Department permission’ is required for flying drones in wildlife sanctuaries
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Option-B is correct — Wildlife Act Section 38J prohibits disturbing/feeding wildlife, but photography with special permission for educational/scientific purposes is permitted if it doesn’t adversely affect species. Option-A is incorrect (ESZ declaration is also possible for reserved forests and community areas). Option-C is incorrect (wildlife photography is not placed in ‘sensitive category’ under digital media rules; pre-approval not mandatory). Option-D is incorrect (additional Forest Department permission is mandatory for drone use in wildlife sanctuaries). This ‘Single Correct Statement’ pattern aids rapid revision. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Social Policy • Advanced
6. जून 2026 में भारत की सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कितने कथन सही हैं?
1. ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के तहत, ‘विकलांग पेंशन’ के लिए आयु सीमा 18-59 वर्ष है, और विकलांगता प्रमाणपत्र में कम से कम 40% विकलांगता अनिवार्य है।
2. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (PMAY-G) के तहत, ‘विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों’ को प्राथमिकता दी जाती है, और आवास डिज़ाइन में ‘सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों’ का पालन अनिवार्य है।
3. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) के तहत, ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ (RBSK) केवल 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, और इसमें ‘विकास में देरी’ और ‘जन्मजात विकलांगताओं’ की स्क्रीनिंग शामिल है।
4. ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय’ द्वारा संचालित ‘स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज एक्ट’ (SIPDA) के तहत, ‘एक्सेसिबिलिटी ऑडिट’ केवल सरकारी भवनों के लिए अनिवार्य है; निजी संस्थानों के लिए स्वैच्छिक है।
1. ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के तहत, ‘विकलांग पेंशन’ के लिए आयु सीमा 18-59 वर्ष है, और विकलांगता प्रमाणपत्र में कम से कम 40% विकलांगता अनिवार्य है।
2. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (PMAY-G) के तहत, ‘विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों’ को प्राथमिकता दी जाती है, और आवास डिज़ाइन में ‘सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों’ का पालन अनिवार्य है।
3. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) के तहत, ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ (RBSK) केवल 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, और इसमें ‘विकास में देरी’ और ‘जन्मजात विकलांगताओं’ की स्क्रीनिंग शामिल है।
4. ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय’ द्वारा संचालित ‘स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज एक्ट’ (SIPDA) के तहत, ‘एक्सेसिबिलिटी ऑडिट’ केवल सरकारी भवनों के लिए अनिवार्य है; निजी संस्थानों के लिए स्वैच्छिक है।
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] केवल तीन
[D] सभी चार
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल दो]
व्याख्या: कथन-1 सही है (NSAP में विकलांग पेंशन के लिए 18-59 वर्ष आयु और 40% विकलांगता अनिवार्य है)। कथन-3 सही है (RBSK 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, और इसमें विकास देरी व जन्मजात विकलांगताओं की स्क्रीनिंग शामिल है)। कथन-2 गलत है (PMAY-G में विकलांग परिवारों को प्राथमिकता है, लेकिन ‘सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों’ का पालन अनिवार्य नहीं, बल्कि ‘प्रोत्साहित’ किया जाता है)। कथन-4 गलत है (SIPDA के तहत एक्सेसिबिलिटी ऑडिट सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के लिए अनिवार्य है, यदि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं)। अतः केवल दो सही हैं। यह ‘How Many Are Correct?’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में मात्रात्मक मूल्यांकन की परीक्षा लेता है।
6. Regarding India’s social security and inclusive development policies in June 2026, how many of the following statements are correct?
1. Under the ‘National Social Assistance Programme’ (NSAP), the age limit for ‘disability pension’ is 18-59 years, and a minimum of 40% disability in the disability certificate is mandatory.
2. Under the ‘Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin’ (PMAY-G), ‘families with persons with disabilities’ are given priority, and compliance with ‘universal design principles’ in housing design is mandatory.
3. Under the ‘National Health Mission’ (NHM), the ‘Rashtriya Bal Swasthya Karyakram’ (RBSK) is only for children aged 0-18 years, and includes screening for ‘developmental delays’ and ‘birth disabilities’.
4. Under the ‘Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act’ (SIPDA) implemented by the Ministry of Social Justice, ‘Accessibility Audit’ is mandatory only for government buildings; voluntary for private institutions.
1. Under the ‘National Social Assistance Programme’ (NSAP), the age limit for ‘disability pension’ is 18-59 years, and a minimum of 40% disability in the disability certificate is mandatory.
2. Under the ‘Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin’ (PMAY-G), ‘families with persons with disabilities’ are given priority, and compliance with ‘universal design principles’ in housing design is mandatory.
3. Under the ‘National Health Mission’ (NHM), the ‘Rashtriya Bal Swasthya Karyakram’ (RBSK) is only for children aged 0-18 years, and includes screening for ‘developmental delays’ and ‘birth disabilities’.
4. Under the ‘Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act’ (SIPDA) implemented by the Ministry of Social Justice, ‘Accessibility Audit’ is mandatory only for government buildings; voluntary for private institutions.
[A] Only one
[B] Only two
[C] Only three
[D] All four
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only two]
Explanation: Statement-1 is correct (NSAP disability pension requires age 18-59 and 40% disability). Statement-3 is correct (RBSK is for children 0-18 years and includes screening for developmental delays and birth disabilities). Statement-2 is incorrect (PMAY-G prioritizes families with disabilities, but compliance with ‘universal design principles’ is encouraged, not mandatory). Statement-4 is incorrect (Accessibility Audit under SIPDA is mandatory for both government and private institutions if they are for public use). Hence, only two are correct. This ‘How Many Are Correct?’ pattern tests quantitative evaluation. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
International Law • Advanced
7. जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की विदेश नीति के संदर्भ में, सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संधि/पहल)
सूची-II (मुख्य उद्देश्य/प्रावधान)
A. बाल श्रम पर ILO कन्वेंशन 182
1. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री क्षेत्रों में जैव-विविधता संरक्षण
B. BBNJ संधि (2023)
2. बाल श्रम के सबसे खराब रूपों का तत्काल उन्मूलन
C. UNCRPD अनुच्छेद 27
3. विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और कार्यस्थल पर समान अवसर
D. पेरिस समझौता अनुच्छेद 6.4
4. अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन कमी और वित्त प्राप्ति
[A] A-2, B-1, C-3, D-4
[B] A-1, B-2, C-4, D-3
[C] A-3, B-4, C-1, D-2
[D] A-4, B-3, C-2, D-1
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [A-2, B-1, C-3, D-4]
व्याख्या: ILO कन्वेंशन 182 → बाल श्रम के सबसे खराब रूपों का तत्काल उन्मूलन (2)। BBNJ संधि → राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जैव-विविधता संरक्षण (1)। UNCRPD अनुच्छेद 27 → विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और कार्यस्थल पर समान अवसर (3)। पेरिस अनुच्छेद 6.4 → अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन कमी और वित्त प्राप्ति (4)। यह ‘Match the Following’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में अवधारणात्मक स्पष्टता की परीक्षा लेता है।
7. Regarding international law and India’s foreign policy in June 2026, match List-I with List-II:
List-I (Treaty/Initiative)
List-II (Primary Objective/Provision)
A. ILO Convention 182 on Child Labour
1. Biodiversity conservation in areas beyond national jurisdiction
B. BBNJ Treaty (2023)
2. Immediate elimination of worst forms of child labour
C. UNCRPD Article 27
3. Equal opportunities in employment and workplace for persons with disabilities
D. Paris Agreement Article 6.4
4. Emission reductions and finance acquisition through international carbon market mechanism
[A] A-2, B-1, C-3, D-4
[B] A-1, B-2, C-4, D-3
[C] A-3, B-4, C-1, D-2
[D] A-4, B-3, C-2, D-1
View Answer ▼
Correct Answer: A [A-2, B-1, C-3, D-4]
Explanation: ILO Convention 182 → Immediate elimination of worst forms of child labour (2). BBNJ Treaty → Biodiversity conservation beyond national jurisdiction (1). UNCRPD Article 27 → Equal employment opportunities for persons with disabilities (3). Paris Agreement Article 6.4 → Emission reductions/finance through international carbon market (4). This ‘Match the Following’ format tests conceptual clarity. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Health Policy • Advanced
8. जून 2026 में भारत की स्वास्थ्य नीतियों और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘राष्ट्रीय रक्त नीति, 2023’ के तहत, ‘रक्त सुरक्षा’ के लिए अनिवार्य परीक्षण में एचआईवी-1/2, हेपेटाइटिस बी/सी, सिफलिस और मलेरिया शामिल हैं, लेकिन ‘ज़िका वायरस’ और ‘डेंगू’ के लिए परीक्षण केवल ‘महामारी स्थिति’ में अनिवार्य है।
2. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) के ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के तहत, ‘द्वितीयक और तृतीयक देखभाल’ के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है, लेकिन ‘प्राथमिक देखभाल’ और ‘रोकथाम सेवाओं’ को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. ‘वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा’ (GHSA) के तहत, भारत ने ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर-संबंधित पहलुओं को एकीकृत किया गया है, लेकिन इसके लिए अलग बजट आवंटन या कानूनी बाध्यता नहीं है।
4. ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ (NDHM) के तहत, ‘हेल्थ आइडी’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स’ का उपयोग स्वैच्छिक है, और डेटा साझाकरण के लिए ‘स्पष्ट सहमति’ अनिवार्य है, लेकिन ‘अनुसंधान उद्देश्यों’ के लिए डेटा का उपयोग ‘अनामिकृत’ रूप में सहमति के बिना भी संभव है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. ‘राष्ट्रीय रक्त नीति, 2023’ के तहत, ‘रक्त सुरक्षा’ के लिए अनिवार्य परीक्षण में एचआईवी-1/2, हेपेटाइटिस बी/सी, सिफलिस और मलेरिया शामिल हैं, लेकिन ‘ज़िका वायरस’ और ‘डेंगू’ के लिए परीक्षण केवल ‘महामारी स्थिति’ में अनिवार्य है।
2. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) के ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के तहत, ‘द्वितीयक और तृतीयक देखभाल’ के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है, लेकिन ‘प्राथमिक देखभाल’ और ‘रोकथाम सेवाओं’ को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. ‘वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा’ (GHSA) के तहत, भारत ने ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर-संबंधित पहलुओं को एकीकृत किया गया है, लेकिन इसके लिए अलग बजट आवंटन या कानूनी बाध्यता नहीं है।
4. ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ (NDHM) के तहत, ‘हेल्थ आइडी’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स’ का उपयोग स्वैच्छिक है, और डेटा साझाकरण के लिए ‘स्पष्ट सहमति’ अनिवार्य है, लेकिन ‘अनुसंधान उद्देश्यों’ के लिए डेटा का उपयोग ‘अनामिकृत’ रूप में सहमति के बिना भी संभव है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
[A] 1, 3 और 4 केवल
[B] 2 और 4 केवल
[C] 1, 2 और 3 केवल
[D] 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [1, 3 और 4 केवल]
व्याख्या: कथन-1, 3 और 4 सही हैं। कथन-2 गलत है — AB-PMJAY के तहत द्वितीयक/तृतीयक देखभाल के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है, लेकिन ‘प्राथमिक देखभाल’ और ‘रोकथाम सेवाओं’ को भी ‘हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स’ (HWCs) के माध्यम से एकीकृत किया गया है; इसलिए ‘शामिल नहीं किया गया’ कहना गलत है। यह ‘4-Statement Combination’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में विकल्प विश्लेषण की गहराई बढ़ाता है।
8. Regarding India’s health policies and global health security framework in June 2026, consider the following statements:
1. Under the ‘National Blood Policy, 2023’, mandatory testing for ‘blood safety’ includes HIV-1/2, Hepatitis B/C, syphilis, and malaria, but testing for ‘Zika virus’ and ‘Dengue’ is mandatory only during ‘epidemic situations’.
2. Under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) of the ‘National Health Mission’ (NHM), coverage of ₹5 lakh per family per year is provided for ‘secondary and tertiary care’, but ‘primary care’ and ‘preventive services’ are not included in this.
3. Under the ‘Global Health Security Agenda’ (GHSA), India has adopted the ‘One Health’ approach, integrating interrelated aspects of human, animal, and environmental health, but there is no separate budget allocation or legal binding for this.
4. Under the ‘National Digital Health Mission’ (NDHM), use of ‘Health ID’ and ‘Electronic Health Records’ is voluntary, and ‘explicit consent’ is mandatory for data sharing, but data use for ‘research purposes’ in ‘anonymized’ form is possible even without consent.
Which of the above statements are correct?
1. Under the ‘National Blood Policy, 2023’, mandatory testing for ‘blood safety’ includes HIV-1/2, Hepatitis B/C, syphilis, and malaria, but testing for ‘Zika virus’ and ‘Dengue’ is mandatory only during ‘epidemic situations’.
2. Under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) of the ‘National Health Mission’ (NHM), coverage of ₹5 lakh per family per year is provided for ‘secondary and tertiary care’, but ‘primary care’ and ‘preventive services’ are not included in this.
3. Under the ‘Global Health Security Agenda’ (GHSA), India has adopted the ‘One Health’ approach, integrating interrelated aspects of human, animal, and environmental health, but there is no separate budget allocation or legal binding for this.
4. Under the ‘National Digital Health Mission’ (NDHM), use of ‘Health ID’ and ‘Electronic Health Records’ is voluntary, and ‘explicit consent’ is mandatory for data sharing, but data use for ‘research purposes’ in ‘anonymized’ form is possible even without consent.
Which of the above statements are correct?
[A] 1, 3 and 4 only
[B] 2 and 4 only
[C] 1, 2 and 3 only
[D] 1, 2, 3 and 4
View Answer ▼
Correct Answer: A [1, 3 and 4 only]
Explanation: Statements 1, 3, and 4 are correct. Statement-2 is incorrect — while AB-PMJAY provides ₹5 lakh coverage for secondary/tertiary care, ‘primary care’ and ‘preventive services’ are also integrated through ‘Health and Wellness Centres’ (HWCs); hence saying they are ‘not included’ is incorrect. This ‘4-Statement Combination’ format deepens option analysis. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Education Policy • Advanced
9. ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020’ (NEP 2020) और समावेशी शिक्षा सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. ‘समावेशी शिक्षा’ के तहत, ‘विकलांग छात्रों’ के लिए ‘विशेष शिक्षक’, ‘सहायक प्रौद्योगिकी’, और ‘लचीला पाठ्यक्रम’ का प्रावधान है, लेकिन ‘परीक्षा रियायतों’ (जैसे अतिरिक्त समय, लेखक की सुविधा) केवल ‘40% या अधिक विकलांगता’ वाले छात्रों के लिए ही अनुमेय हैं।
2. ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) के तहत, ‘ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स’ के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते वे ‘मान्यता प्राप्त संस्थानों’ द्वारा प्रदान किए गए हों और ‘आउटकम-आधारित शिक्षा’ (OBE) मानकों का पालन करते हों।
3. ‘राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ (NCERT) द्वारा विकसित ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ (NCF) के तहत, ‘स्थानीय ज्ञान’, ‘मातृभाषा में शिक्षा’, और ‘कौशल-आधारित शिक्षा’ को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन ‘अंतर्राष्ट्रीय मानकों’ के साथ संरेखण के लिए ‘अंग्रेजी माध्यम’ को अनिवार्य किया गया है।
4. ‘मल्टीपल एंट्री-एग्जिट’ प्रणाली के तहत, छात्र किसी भी डिग्री प्रोग्राम से निकास कर ‘डिप्लोमा’ या ‘सर्टिफिकेट’ प्राप्त कर सकते हैं, और पुनः प्रवेश के लिए ‘प्रवेश परीक्षा’ देना अनिवार्य नहीं है; पूर्व क्रेडिट्स के आधार पर प्रवेश संभव है।
1. ‘समावेशी शिक्षा’ के तहत, ‘विकलांग छात्रों’ के लिए ‘विशेष शिक्षक’, ‘सहायक प्रौद्योगिकी’, और ‘लचीला पाठ्यक्रम’ का प्रावधान है, लेकिन ‘परीक्षा रियायतों’ (जैसे अतिरिक्त समय, लेखक की सुविधा) केवल ‘40% या अधिक विकलांगता’ वाले छात्रों के लिए ही अनुमेय हैं।
2. ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) के तहत, ‘ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स’ के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते वे ‘मान्यता प्राप्त संस्थानों’ द्वारा प्रदान किए गए हों और ‘आउटकम-आधारित शिक्षा’ (OBE) मानकों का पालन करते हों।
3. ‘राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ (NCERT) द्वारा विकसित ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ (NCF) के तहत, ‘स्थानीय ज्ञान’, ‘मातृभाषा में शिक्षा’, और ‘कौशल-आधारित शिक्षा’ को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन ‘अंतर्राष्ट्रीय मानकों’ के साथ संरेखण के लिए ‘अंग्रेजी माध्यम’ को अनिवार्य किया गया है।
4. ‘मल्टीपल एंट्री-एग्जिट’ प्रणाली के तहत, छात्र किसी भी डिग्री प्रोग्राम से निकास कर ‘डिप्लोमा’ या ‘सर्टिफिकेट’ प्राप्त कर सकते हैं, और पुनः प्रवेश के लिए ‘प्रवेश परीक्षा’ देना अनिवार्य नहीं है; पूर्व क्रेडिट्स के आधार पर प्रवेश संभव है।
[A] केवल 1 और 3
[B] केवल 1 और 3
[C] केवल 2 और 4
[D] केवल 4
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [केवल 1 और 3]
व्याख्या: कथन-1 गलत है — समावेशी शिक्षा के तहत परीक्षा रियायतें केवल 40% या अधिक विकलांगता वाले छात्रों तक सीमित नहीं हैं; चिकित्सा प्रमाणन के आधार पर कम प्रतिशत विकलांगता वाले छात्रों को भी रियायतें प्रदान की जा सकती हैं। कथन-3 गलत है — राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (NCF) स्थानीय ज्ञान, मातृभाषा और कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन ‘अंग्रेजी माध्यम’ को अनिवार्य नहीं किया गया है; बहुभाषिकता और लचीलापन प्रोत्साहित किया जाता है। कथन-2 और 4 सही हैं। यह ‘Negative + Mixed Options’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में सावधानीपूर्वक चयन की माँग करता है।
9. Regarding ‘National Education Policy, 2020’ (NEP 2020) and inclusive education reforms, which of the above statements is/are NOT correct?
1. Under ‘inclusive education’, there are provisions for ‘special teachers’, ‘assistive technology’, and ‘flexible curriculum’ for ‘students with disabilities’, but ‘examination concessions’ (like extra time, scribe facility) are permissible only for students with ‘40% or more disability’.
2. Under the ‘Academic Bank of Credits’ (ABC), credits earned through ‘online/digital learning platforms’ can be transferred to degree programs, provided they are offered by ‘recognized institutions’ and comply with ‘Outcome-Based Education’ (OBE) standards.
3. Under the ‘National Curriculum Framework’ (NCF) developed by NCERT, priority is given to ‘local knowledge’, ‘education in mother tongue’, and ‘skill-based education’, but ‘English medium’ has been made mandatory for alignment with ‘international standards’.
4. Under the ‘Multiple Entry-Exit’ system, students can exit any degree program to obtain a ‘diploma’ or ‘certificate’, and re-entry doesn’t require an ‘entrance examination’; admission based on prior credits is possible.
1. Under ‘inclusive education’, there are provisions for ‘special teachers’, ‘assistive technology’, and ‘flexible curriculum’ for ‘students with disabilities’, but ‘examination concessions’ (like extra time, scribe facility) are permissible only for students with ‘40% or more disability’.
2. Under the ‘Academic Bank of Credits’ (ABC), credits earned through ‘online/digital learning platforms’ can be transferred to degree programs, provided they are offered by ‘recognized institutions’ and comply with ‘Outcome-Based Education’ (OBE) standards.
3. Under the ‘National Curriculum Framework’ (NCF) developed by NCERT, priority is given to ‘local knowledge’, ‘education in mother tongue’, and ‘skill-based education’, but ‘English medium’ has been made mandatory for alignment with ‘international standards’.
4. Under the ‘Multiple Entry-Exit’ system, students can exit any degree program to obtain a ‘diploma’ or ‘certificate’, and re-entry doesn’t require an ‘entrance examination’; admission based on prior credits is possible.
[A] Only 1 and 3
[B] Only 1 and 3
[C] Only 2 and 4
[D] Only 4
View Answer ▼
Correct Answer: A [Only 1 and 3]
Explanation: Statement-1 is incorrect — examination concessions under inclusive education are not limited only to students with 40% or more disability; concessions can also be provided to students with lower disability percentages based on medical certification. Statement-3 is incorrect — NCF prioritizes local knowledge, mother tongue, and skill-based education, but ‘English medium’ has not been made mandatory; multilingualism and flexibility are encouraged. Statements 2 and 4 are correct. This ‘Negative + Mixed Options’ pattern demands careful selection. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
Climate Finance • Advanced
10. ‘राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना’ (NAPCC) और ‘ग्लोबल क्लाइमेट फंड’ (GCF) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन दोनों के बीच के वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत अंतरापृष्ठ को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है?
[A] NAPCC के आठ मिशन केवल ‘घरेलू अनुकूलन’ पर केंद्रित हैं, जबकि GCF केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय शमन’ परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है; दोनों के बीच कोई तकनीकी हस्तांतरण या संस्थागत सहयोग संभव नहीं है
[B] GCF के तहत निधि प्राप्त करने के लिए, भारत को केवल ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ की परियोजनाएं प्रस्तुत करनी होती हैं; ‘निजी क्षेत्र’ या ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी’ (PPP) मॉडल के तहत परियोजनाएं पात्र नहीं हैं
[C] NAPCC के मिशन (जैसे राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) ‘घरेलू जलवायु कार्रवाई’ का आधार हैं, जबकि GCF ‘अनुकूलन’ और ‘शमन’ दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय निधि प्रदान करता है; भारत की ‘अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ (Updated NDC) दोनों को एकीकृत करती है, और ‘राष्ट्रीय जलवायु निधि’ (NCF) के माध्यम से घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लिंकेज का विकास किया जा रहा है
[D] दोनों ढांचे ‘जलवायु वित्त’ की गणना के लिए समान मॉडल का उपयोग करते हैं, और भारत में इनका उपयोग केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग’ तक सीमित है; घरेलू नीति निर्माण में कोई भूमिका नहीं है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: C
व्याख्या: विकल्प-C सही है — NAPCC के मिशन घरेलू जलवायु कार्रवाई का आधार हैं, जबकि GCF अनुकूलन और शमन दोनों के लिए बहुपक्षीय निधि प्रदान करता है; Updated NDC दोनों को एकीकृत करती है, और राष्ट्रीय जलवायु निधि (NCF) के माध्यम से घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लिंकेज का विकास किया जा रहा है। विकल्प-A गलत है (NAPCC अनुकूलन और शमन दोनों पर केंद्रित है; GCF भी दोनों को कवर करता है)। विकल्प-B गलत है (GCF निजी क्षेत्र और PPP मॉडल की परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करता है)। विकल्प-D गलत है (जलवायु वित्त मॉडल भिन्न हो सकते हैं; उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं)। यह ‘Conceptual Distinction’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में गहन समझ की परीक्षा लेता है।
10. Regarding the ‘National Action Plan on Climate Change’ (NAPCC) and ‘Global Climate Fund’ (GCF), which of the following statements best captures the financial, technical, and institutional interface between the two?
[A] NAPCC’s eight missions focus only on ‘domestic adaptation’, while GCF only finances ‘international mitigation’ projects; no technical transfer or institutional cooperation between them is possible
[B] To receive funding under GCF, India must submit only ‘public sector’ projects; projects under ‘private sector’ or ‘public-private partnership’ (PPP) models are not eligible
[C] NAPCC missions (like National Water Mission, National Mission for a Green India) form the foundation of ‘domestic climate action’, while GCF provides multilateral funding for both ‘adaptation’ and ‘mitigation’ projects; India’s ‘Updated NDC’ integrates both, and domestic-international financial linkage is being developed through the ‘National Climate Fund’ (NCF)
[D] Both frameworks use identical models for ‘climate finance’ calculation, and their use in India is restricted only to ‘international reporting’; they have no role in domestic policy-making
View Answer ▼
Correct Answer: C
Explanation: Option-C is correct — NAPCC missions form the foundation of domestic climate action, while GCF provides multilateral funding for both adaptation and mitigation; Updated NDC integrates both, and domestic-international financial linkage is being developed through National Climate Fund (NCF). Option-A is incorrect (NAPCC covers both adaptation and mitigation; GCF also covers both). Option-B is incorrect (GCF also finances private sector and PPP model projects). Option-D is incorrect (climate finance models may differ; use not restricted only to international reporting). This ‘Conceptual Distinction’ pattern tests deep understanding. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2.
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| उच्च-स्तरीय विषयAdvanced Topic | महत्वपूर्ण बिंदु (विश्लेषणात्मक)Key Point (Analytical) | परीक्षा प्रासंगिकताExam Relevance |
|---|---|---|
| समुद्री कानून + ब्लू इकोनॉमीMaritime Law + Blue Economy | UNCLOS धारा 56/76, BBNJ संधि, समुद्री स्थानिक योजना का कानूनी ढांचाUNCLOS Articles 56/76, BBNJ Treaty, legal framework for Marine Spatial Planning | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (Environment/IR) |
| बाल श्रम नीति + शिक्षा अधिकारChild Labour Policy + Right to Education | ILO कन्वेंशन 138/182, बाल श्रम अधिनियम 2016 संशोधन, शिक्षा-रोज़गार संरेखणILO Conventions 138/182, Child Labour Act 2016 amendment, education-employment alignment | UPSC मुख्य (सामाजिक न्याय/शासन)UPSC Mains (Social Justice/Governance) |
| विकलांग अधिकार + समावेशी विकासDisability Rights + Inclusive Development | RPWD एक्ट 2016, UNCRPD अनुच्छेद 27, राष्ट्रीय ट्रस्ट एक्ट का दायराRPWD Act 2016, UNCRPD Article 27, scope of National Trust Act | UPSC मुख्य (सामाजिक न्याय/कानून)UPSC Mains (Social Justice/Law) |
| रक्त नीति + स्वास्थ्य प्रणालीBlood Policy + Health System | राष्ट्रीय रक्त नीति 2023, स्वैच्छिक दान प्रोत्साहन, रक्त सुरक्षा मानकNational Blood Policy 2023, voluntary donation incentives, blood safety standards | UPSC मुख्य (स्वास्थ्य/शासन)UPSC Mains (Health/Governance) |
| पर्यावरण कानून + डिजिटल मीडियाEnvironmental Law + Digital Media | वन्यजीव अधिनियम धारा 38J, ESZ घोषणा, ड्रोन विनियमन और फोटोग्राफी अनुमतिWildlife Act Section 38J, ESZ declaration, drone regulation and photography permissions | UPSC मुख्य (पर्यावरण/प्रौद्योगिकी)UPSC Mains (Environment/Tech) |
| सामाजिक सुरक्षा + समावेशी नीतियाँSocial Security + Inclusive Policies | NSAP विकलांग पेंशन, PMAY-G प्राथमिकता, RBSK स्क्रीनिंग, SIPDA एक्सेसिबिलिटीNSAP disability pension, PMAY-G priority, RBSK screening, SIPDA accessibility | UPSC मुख्य (सामाजिक न्याय/शासन)UPSC Mains (Social Justice/Governance) |
| अंतर्राष्ट्रीय कानून + भारत की विदेश नीतिInternational Law + India’s Foreign Policy | ILO 182, BBNJ, UNCRPD 27, पेरिस अनुच्छेद 6.4 का अवधारणात्मक मिलानConceptual matching: ILO 182, BBNJ, UNCRPD 27, Paris Article 6.4 | UPSC मुख्य (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (IR) |
| स्वास्थ्य नीति + वैश्विक सुरक्षाHealth Policy + Global Security | रक्त सुरक्षा मानक, AB-PMJAY कवरेज, वन हेल्थ दृष्टिकोण, NDHM डेटा गोपनीयताBlood safety standards, AB-PMJAY coverage, One Health approach, NDHM data privacy | UPSC मुख्य (स्वास्थ्य/शासन)UPSC Mains (Health/Governance) |
| शिक्षा सुधार + समावेशी शिक्षाEducation Reforms + Inclusive Education | NEP 2020 समावेशी प्रावधान, ABC क्रेडिट ट्रांसफर, NCF बहुभाषिकता, मल्टीपल एंट्री-एग्जिटNEP 2020 inclusive provisions, ABC credit transfer, NCF multilingualism, Multiple Entry-Exit | UPSC मुख्य (शासन/सामाजिक न्याय)UPSC Mains (Governance/Social Justice) |
| जलवायु वित्त + संस्थागत लिंकेजClimate Finance + Institutional Linkage | NAPCC मिशन, GCF बहुपक्षीय निधि, Updated NDC एकीकरण, राष्ट्रीय जलवायु निधिNAPCC missions, GCF multilateral funding, Updated NDC integration, National Climate Fund | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)UPSC Mains (Environment/Economy) |
निष्कर्ष: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2
जून 2026 के दूसरे सप्ताह ने समुद्री कानून, बाल श्रम नीति, विकलांग अधिकार, रक्त नीति, पर्यावरण कानून, सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा सुधार और जलवायु वित्त के जटिल पहलुओं को कवर किया। ये विषय केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, बल्कि बहु-आयामी विश्लेषण, नीतिगत सूक्ष्मता और रणनीतिक निर्णय-निर्माण की मांग करते हैं। Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 के इस उच्च-स्तरीय सेट का नियमित अभ्यास केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अनुशंसित है जो पहले से ही आधारभूत और मध्यम स्तर की तैयारी पूर्ण कर चुके हैं।
Conclusion: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2
The second week of June 2026 highlighted complex aspects of maritime law, child labour policy, disability rights, blood policy, environmental law, social security, international law, health policy, education reforms, and climate finance. These topics demand not just factual knowledge, but multi-dimensional analysis, policy nuance, and strategic decision-making. Regular practice of this advanced-level set of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 is recommended only for aspirants who have already completed foundational and intermediate-level preparation.
आधिकारिक स्रोत / Official Sources:
1. International Labour Organization (ILO)
2. UN World Oceans Day
3. Press Information Bureau (PIB) India
4. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
1. International Labour Organization (ILO)
2. UN World Oceans Day
3. Press Information Bureau (PIB) India
4. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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📥 डाउनलोड PDF (Week 2 – Advanced)Download PDF (Week 2 – Advanced)🔖 Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 केवल उन्नत अभ्यर्थियों के लिए — अपनी तैयारी स्तर की पुष्टि करने के बाद ही प्रयास करें!
🔖 Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 2 is only for advanced aspirants — attempt only after confirming your preparation level!