Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1
1 से 7 जून 2026: अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्नोत्तर – Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1
1 – 7 June 2026: Advanced Level Q&A – Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1
जून 2026 के पहले सप्ताह की उच्च-स्तरीय तैयारी के लिए Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 का यह सेट विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 क्विज़ में 1 से 7 जून 2026 के बीच की जटिल घटनाओं, बहु-आयामी नीतियों और विश्लेषणात्मक विषयों को कवर किया गया है। UPSC मुख्य परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य उच्च-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 प्रैक्टिस सेट एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास सामग्री प्रदान करता है।
For advanced-level preparation of the first week of June 2026, this set of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 is specially designed. This Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 quiz covers complex events, multi-dimensional policies, and analytical topics between 1st and 7th June 2026. Aspirants preparing for UPSC Mains, State PSCs, and other high-level competitive exams will find this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 practice set extremely challenging and useful.
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 🎯 उच्च-स्तरीय विषय-वस्तु:
इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 क्विज़ सेट में शामिल प्रमुख उच्च-स्तरीय विषय निम्नलिखित हैं:
- विश्व दूध दिवस (1 जून): राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना, पोषण सुरक्षा और सहकारी मॉडल के आर्थिक-सामाजिक पहलू।
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून): UNEP थीम, प्लास्टिक प्रदूषण संधि, कार्बन बाजार तंत्र और जलवायु वित्त का अंतरापृष्ठ।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पुनरावलोकन: अंतरिक्ष-रक्षा-साइबर त्रि-आधारित रणनीति और उभरती प्रौद्योगिकियों का भू-राजनीतिक प्रभाव।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (पहला शनिवार): सहकारी समितियों का आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास में भूमिका।
- विश्व महासागर दिवस पूर्व-तैयारी (8 जून): UNCLOS, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री जैव-विविधता संरक्षण के कानूनी ढांचे।
💡 प्रतिदिन Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 जैसे उच्च-स्तरीय क्विज़ का अभ्यास करने से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय-निर्माण कौशल में वृद्धि होगी।
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 🎯 Advanced-Level Topics:
Key advanced topics covered in this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 quiz set are as follows:
- World Milk Day (1 June): National Dairy Development Plan, nutrition security, and economic-social aspects of the cooperative model.
- World Environment Day (5 June): UNEP themes, plastic pollution treaty, carbon market mechanisms, and climate finance interface.
- National Technology Day Review: Space-defense-cyber triad strategy and geopolitical impact of emerging technologies.
- International Day of Cooperatives (First Saturday): Economic empowerment through cooperatives, financial inclusion, and rural development role.
- World Oceans Day Preview (8 June): UNCLOS, Blue Economy, and legal frameworks for marine biodiversity conservation.
💡 Practicing advanced-level quizzes like Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 daily will enhance your analytical ability and decision-making skills.
अभ्यास सेट: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 (अत्यधिक कठिन स्तर) Practice Set: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 (Advanced Level)
⚠️ चेतावनी: इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 प्रैक्टिस सेट के प्रश्न अत्यधिक कठिन स्तर के हैं। प्रत्येक प्रश्न में बहु-विकल्पीय तर्क, अवधारणात्मक गहराई और विश्लेषणात्मक निर्णय की आवश्यकता है। केवल उन्नत तैयारी वाले अभ्यर्थी ही इसे प्रयास करें।
⚠️ Warning: Questions in this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 practice set are of advanced difficulty level. Each question requires multi-option reasoning, conceptual depth, and analytical decision-making. Only attempt if you have advanced preparation.
Dairy Policy • Advanced
1. 1 जून ‘विश्व दूध दिवस’ के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ों (Pairs) पर विचार कीजिए जो भारतीय डेयरी नीति और सहकारी मॉडल से संबंधित हैं:
1. ऑपरेशन फ्लड (1970) : ‘आनंद मॉडल’ पर आधारित, किसान-स्वामित्व वाली सहकारी संरचना
2. राष्ट्रीय डेयरी योजना (2022) : केवल बड़े डेयरी फार्मों को सब्सिडी, छोटे किसानों को बाहर रखा गया
3. FSSAI दूध गुणवत्ता मानक : केवल पैकेज्ड दूध पर लागू, ढाबा/स्थानीय विक्रेताओं के लिए छूट
4. ‘डेयरी सहकारिता मिशन’ (2020) : महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता, वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण
उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही सुमेलित हैं?
1. ऑपरेशन फ्लड (1970) : ‘आनंद मॉडल’ पर आधारित, किसान-स्वामित्व वाली सहकारी संरचना
2. राष्ट्रीय डेयरी योजना (2022) : केवल बड़े डेयरी फार्मों को सब्सिडी, छोटे किसानों को बाहर रखा गया
3. FSSAI दूध गुणवत्ता मानक : केवल पैकेज्ड दूध पर लागू, ढाबा/स्थानीय विक्रेताओं के लिए छूट
4. ‘डेयरी सहकारिता मिशन’ (2020) : महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता, वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण
उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही सुमेलित हैं?
[A] केवल एक जोड़ा
[B] केवल दो जोड़े
[C] केवल तीन जोड़े
[D] सभी चार जोड़े
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल दो जोड़े]
व्याख्या: जोड़ा-1 सही है (ऑपरेशन फ्लड आनंद मॉडल पर आधारित था)। जोड़ा-4 सही है (डेयरी सहकारिता मिशन में महिला समितियों को प्राथमिकता)। जोड़ा-2 गलत है (राष्ट्रीय डेयरी योजना छोटे और सीमांत किसानों को भी कवर करती है)। जोड़ा-3 गलत है (FSSAI मानक सभी दूध विक्रेताओं पर लागू होते हैं, कोई छूट नहीं)। यह ‘Pair-Matching’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 के उच्च-स्तरीय प्रश्नों में महत्वपूर्ण है।
1. Regarding World Milk Day (1 June), consider the following pairs related to Indian dairy policy and cooperative model:
1. Operation Flood (1970) : Based on ‘Anand Model’, farmer-owned cooperative structure
2. National Dairy Plan (2022) : Subsidies only for large dairy farms, small farmers excluded
3. FSSAI milk quality standards : Apply only to packaged milk, exemptions for local vendors
4. ‘Dairy Cooperation Mission’ (2020) : Priority to women cooperatives, with financial assistance and technical training
How many of the above pairs are correctly matched?
1. Operation Flood (1970) : Based on ‘Anand Model’, farmer-owned cooperative structure
2. National Dairy Plan (2022) : Subsidies only for large dairy farms, small farmers excluded
3. FSSAI milk quality standards : Apply only to packaged milk, exemptions for local vendors
4. ‘Dairy Cooperation Mission’ (2020) : Priority to women cooperatives, with financial assistance and technical training
How many of the above pairs are correctly matched?
[A] Only one pair
[B] Only two pairs
[C] Only three pairs
[D] All four pairs
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only two pairs]
Explanation: Pair-1 is correct (Operation Flood was based on Anand Model). Pair-4 is correct (Dairy Cooperation Mission prioritizes women cooperatives). Pair-2 is incorrect (National Dairy Plan also covers small and marginal farmers). Pair-3 is incorrect (FSSAI standards apply to all milk vendors, no exemptions). This ‘Pair-Matching’ pattern is crucial in this advanced question of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Environmental Policy • Advanced
2. 5 जून ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ के संदर्भ में, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा घोषित 2026 की थीम ‘प्लास्टिक प्रदूषण पर समाप्ति’ (Beat Plastic Pollution) है, जिसका लक्ष्य 2030 तक एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को अंतिम रूप देना है।
कथन (R): प्लास्टिक प्रदूषण के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए, ‘इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी’ (INC) ने 2024 में मसौदा संधि प्रस्तुत की थी, जिसमें ‘उत्पादक जिम्मेदारी विस्तार’ (EPR) और ‘माइक्रोप्लास्टिक नियमन’ जैसे प्रावधान शामिल हैं।
कूट:
कथन (A): संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा घोषित 2026 की थीम ‘प्लास्टिक प्रदूषण पर समाप्ति’ (Beat Plastic Pollution) है, जिसका लक्ष्य 2030 तक एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को अंतिम रूप देना है।
कथन (R): प्लास्टिक प्रदूषण के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए, ‘इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी’ (INC) ने 2024 में मसौदा संधि प्रस्तुत की थी, जिसमें ‘उत्पादक जिम्मेदारी विस्तार’ (EPR) और ‘माइक्रोप्लास्टिक नियमन’ जैसे प्रावधान शामिल हैं।
कूट:
[A] A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
[B] A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
[C] A सही है, लेकिन R गलत है
[D] A गलत है, लेकिन R सही है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है]
व्याख्या: कथन-A सही है — UNEP की 2026 थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर केंद्रित है और 2030 तक बाध्यकारी संधि का लक्ष्य है। कथन-R भी सही है — INC ने 2024 में मसौदा संधि प्रस्तुत की जिसमें EPR और माइक्रोप्लास्टिक नियमन शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात: R, A की सीधी व्याख्या करता है क्योंकि संधि मसौदे में ये प्रावधान ही थीम के कार्यान्वयन का मुख्य तंत्र हैं। यह Assertion-Reason पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में तार्किक संबंध परखता है।
2. Regarding World Environment Day (5 June), consider the following two statements:
Assertion (A): The theme declared by UNEP for 2026 is ‘Beat Plastic Pollution’, with the goal of finalizing a globally legally binding treaty by 2030.
Reason (R): Given the global impact of plastic pollution, the ‘Intergovernmental Negotiating Committee’ (INC) presented a draft treaty in 2024, including provisions like ‘Extended Producer Responsibility’ (EPR) and ‘microplastic regulation’.
Codes:
Assertion (A): The theme declared by UNEP for 2026 is ‘Beat Plastic Pollution’, with the goal of finalizing a globally legally binding treaty by 2030.
Reason (R): Given the global impact of plastic pollution, the ‘Intergovernmental Negotiating Committee’ (INC) presented a draft treaty in 2024, including provisions like ‘Extended Producer Responsibility’ (EPR) and ‘microplastic regulation’.
Codes:
[A] Both A and R are true, and R is the correct explanation of A
[B] Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
[C] A is true, but R is false
[D] A is false, but R is true
View Answer ▼
Correct Answer: A [Both A and R are true, and R is the correct explanation of A]
Explanation: Assertion-A is correct — UNEP’s 2026 theme focuses on plastic pollution with a 2030 binding treaty goal. Reason-R is also correct — INC presented a draft treaty in 2024 with EPR and microplastic regulation provisions. Crucially, R directly explains A because these treaty provisions are the primary mechanism for implementing the theme. This Assertion-Reason pattern tests logical connection in this advanced question of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Technology Policy • Advanced
3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और भारत की उभरती प्रौद्योगिकी रणनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘राष्ट्रीय क्वांटम मिशन’ (2024) का लक्ष्य 2030 तक क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिसके लिए ₹6,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
2. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ (2025) के तहत, ‘सुरक्षित एआई’ (Safe AI) के लिए ‘ह्यूमन-इन-द-लूप’ और ‘एक्सप्लेनेबिलिटी’ प्रावधान केवल सरकारी अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य हैं, निजी क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक।
3. ‘स्पेस-डिफेंस-साइबर त्रि-आधारित रणनीति’ के तहत, भारत ने ‘लो-अर्थ ऑर्बिट’ (LEO) उपग्रह नेटवर्क के लिए निजी कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व और संचालन की अनुमति दी है, बिना किसी सरकारी निरीक्षण के।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. ‘राष्ट्रीय क्वांटम मिशन’ (2024) का लक्ष्य 2030 तक क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिसके लिए ₹6,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
2. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ (2025) के तहत, ‘सुरक्षित एआई’ (Safe AI) के लिए ‘ह्यूमन-इन-द-लूप’ और ‘एक्सप्लेनेबिलिटी’ प्रावधान केवल सरकारी अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य हैं, निजी क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक।
3. ‘स्पेस-डिफेंस-साइबर त्रि-आधारित रणनीति’ के तहत, भारत ने ‘लो-अर्थ ऑर्बिट’ (LEO) उपग्रह नेटवर्क के लिए निजी कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व और संचालन की अनुमति दी है, बिना किसी सरकारी निरीक्षण के।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
[A] केवल 1
[B] केवल 2 और 3
[C] केवल 3
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल 2 और 3]
व्याख्या: कथन-2 गलत है — एआई मिशन में ‘सुरक्षित एआई’ प्रावधान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के उच्च-जोखिम अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य हैं। कथन-3 गलत है — निजी कंपनियों को LEO उपग्रह नेटवर्क में भागीदारी की अनुमति है, लेकिन ‘पूर्ण स्वामित्व और बिना निरीक्षण’ नहीं; सुरक्षा समीक्षा और तकनीकी अनुपालन अनिवार्य हैं। कथन-1 सही है — राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य और आवंटन सही है। यह ‘Negative Phrasing’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में सावधानी बढ़ाता है।
3. Regarding National Technology Day and India’s emerging technology strategy, consider the following statements:
1. The ‘National Quantum Mission’ (2024) aims to achieve self-reliance in quantum computing, communication, and sensing by 2030, with an allocation of ₹6,000 crore.
2. Under the ‘Artificial Intelligence Mission’ (2025), ‘Safe AI’ provisions like ‘human-in-the-loop’ and ‘explainability’ are mandatory only for government applications, voluntary for private sector.
3. Under the ‘Space-Defense-Cyber Triad Strategy’, India has allowed private companies full ownership and operation of Low Earth Orbit (LEO) satellite networks without any government oversight.
Which of the above statements is/are NOT correct?
1. The ‘National Quantum Mission’ (2024) aims to achieve self-reliance in quantum computing, communication, and sensing by 2030, with an allocation of ₹6,000 crore.
2. Under the ‘Artificial Intelligence Mission’ (2025), ‘Safe AI’ provisions like ‘human-in-the-loop’ and ‘explainability’ are mandatory only for government applications, voluntary for private sector.
3. Under the ‘Space-Defense-Cyber Triad Strategy’, India has allowed private companies full ownership and operation of Low Earth Orbit (LEO) satellite networks without any government oversight.
Which of the above statements is/are NOT correct?
[A] Only 1
[B] Only 2 and 3
[C] Only 3
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only 2 and 3]
Explanation: Statement-2 is incorrect — ‘Safe AI’ provisions under the AI Mission are mandatory for high-risk applications in both government and private sectors. Statement-3 is incorrect — private companies can participate in LEO satellite networks, but not with ‘full ownership without oversight’; security review and technical compliance are mandatory. Statement-1 is correct — National Quantum Mission’s goal and allocation are accurate. This ‘Negative Phrasing’ pattern enhances exam caution. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Cooperative Sector • Advanced
4. परिदृश्य (Scenario): एक ग्रामीण क्षेत्र में ‘महिला किसान सहकारी समिति’ स्थापित की गई है जो जैविक खेती, प्रसंस्करण और सीधे बाजार लिंकेज प्रदान करती है। समिति ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2023’ के तहत वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण चाहती है। इस स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय सहकारी क्षेत्र नीति और वित्तीय समावेशन ढांचे के वर्तमान स्थिति के अनुरूप सबसे उपयुक्त है?
[A] सहकारी समितियों को केवल ‘राज्य सहकारी बैंकों’ से ही ऋण प्राप्त करने की अनुमति है; राष्ट्रीय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से सीधा ऋण संभव नहीं है
[B] ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2023’ के तहत, महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को ‘प्राथमिकता क्षेत्र ऋण’, ‘तकनीकी सहायता निधि’ और ‘डिजिटल प्लेटफॉर्म एकीकरण’ का लाभ प्राप्त है, लेकिन कार्यान्वयन राज्य-स्तरीय सहकारी विभागों पर निर्भर करता है
[C] सहकारी समितियों के लिए ‘वित्तीय समावेशन’ का अर्थ केवल ‘बचत खाता खोलना’ है; ऋण, बीमा या निवेश उत्पादों तक पहुंच का कोई प्रावधान नहीं है
[D] ‘मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002’ के तहत पंजीकृत समितियाँ केवल अपने राज्य के भीतर संचालन कर सकती हैं; अंतर-राज्यीय व्यापार प्रतिबंधित है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: विकल्प-B सही है — राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2023 के तहत महिला-नेतृत्व वाली समितियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, तकनीकी सहायता निधि और डिजिटल एकीकरण का लाभ है, लेकिन कार्यान्वयन राज्य स्तर पर निर्भर है। विकल्प-A गलत है (सहकारी समितियाँ राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं)। विकल्प-C गलत है (वित्तीय समावेशन में ऋण, बीमा, निवेश सभी शामिल हैं)। विकल्प-D गलत है (मल्टी-स्टेट समितियाँ अंतर-राज्यीय संचालन कर सकती हैं)। यह ‘Scenario-Based’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा लेता है।
4. Scenario: A ‘Women Farmers Cooperative Society’ has been established in a rural area, providing organic farming, processing, and direct market linkages. The society seeks financial assistance and technical training under the ‘National Cooperative Policy, 2023’. Which of the following statements best aligns with India’s current cooperative sector policy and financial inclusion framework?
[A] Cooperative societies can only obtain loans from ‘State Cooperative Banks’; direct lending from national banks or financial institutions is not permitted
[B] Under the ‘National Cooperative Policy, 2023’, women-led cooperative societies are eligible for ‘priority sector lending’, ‘technical assistance fund’, and ‘digital platform integration’, but implementation depends on state-level cooperative departments
[C] ‘Financial inclusion’ for cooperatives means only ‘opening savings accounts’; there are no provisions for access to credit, insurance, or investment products
[D] Societies registered under the ‘Multi-State Cooperative Societies Act, 2002’ can operate only within their state; inter-state trade is prohibited
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Option-B is correct — National Cooperative Policy 2023 provides priority sector lending, technical assistance fund, and digital integration for women-led cooperatives, but implementation depends on state departments. Option-A is incorrect (cooperatives can also borrow from national banks/financial institutions). Option-C is incorrect (financial inclusion covers credit, insurance, investments). Option-D is incorrect (multi-state societies can operate inter-state). This ‘Scenario-Based’ pattern tests applied knowledge. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Maritime Law • Advanced
5. 8 जून ‘विश्व महासागर दिवस’ की पूर्व-तैयारी के संदर्भ में, भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ नीति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कीजिए:
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
[A] UNCLOS की धारा 76 के तहत, तटीय राज्य अपने महाद्वीपीय मंच के बाहर ‘विस्तारित महाद्वीपीय मंच’ का दावा कर सकता है, लेकिन इसके लिए ‘सीमांकन आयोग’ (CLCS) की सिफारिश और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की स्वीकृति अनिवार्य है
[B] भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी नीति’ के तहत, ‘समुद्री स्थानिक योजना’ (MSP) का उद्देश्य मत्स्यन, पर्यटन, ऊर्जा और संरक्षण गतिविधियों के बीच संघर्ष को कम करना है, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय ढांचा अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है
[C] ‘गहरे समुद्र के खनिज’ (Polymetallic Nodules) के खनन के लिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) से लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) केवल राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं
[D] ‘समुद्री जैव-विविधता संरक्षण’ के लिए, भारत ने ‘बीबीएनजे संधि’ (High Seas Treaty) को हस्ताक्षरित कर लिया है, लेकिन इसे अनुमोदित नहीं किया है, इसलिए यह भारत पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: विकल्प-B सही है — ब्लू इकोनॉमी नीति में समुद्री स्थानिक योजना (MSP) का उद्देश्य गतिविधियों के बीच संघर्ष कम करना है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय ढांचा अभी अधिसूचित नहीं हुआ है। विकल्प-A गलत है (CLCS की सिफारिश अनिवार्य है, लेकिन महासचिव की स्वीकृति नहीं)। विकल्प-C गलत है (ISA लाइसेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर EIA अनिवार्य है)। विकल्प-D गलत है (भारत ने बीबीएनजे संधि को हस्ताक्षरित और अनुमोदित दोनों कर दिया है)। यह ‘Single Correct Statement’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में तेज़ पुनरावृत्ति के लिए उपयोगी है।
5. Regarding pre-preparation for World Oceans Day (8 June), consider the following aspects of India’s ‘Blue Economy’ policy and international maritime law:
Which of the following statements is correct?
Which of the following statements is correct?
[A] Under UNCLOS Article 76, a coastal state can claim an ‘Extended Continental Shelf’ beyond its continental margin, but this requires recommendations from the ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf’ (CLCS) and approval from the UN Secretary-General
[B] Under India’s ‘Blue Economy Policy’, the objective of ‘Marine Spatial Planning’ (MSP) is to reduce conflicts between fishing, tourism, energy, and conservation activities, but no legally binding national framework has been notified yet for this
[C] For mining ‘Polymetallic Nodules’ in the deep sea, India has obtained a license from the International Seabed Authority (ISA), but Environmental Impact Assessment (EIA) is mandatory only at the national level, not internationally
[D] For ‘Marine Biodiversity Conservation’, India has signed the ‘BBNJ Treaty’ (High Seas Treaty) but has not ratified it, so it is not legally binding on India
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Option-B is correct — Blue Economy Policy’s MSP aims to reduce activity conflicts, but no legally binding national framework has been notified yet. Option-A is incorrect (CLCS recommendation is mandatory, but not Secretary-General approval). Option-C is incorrect (ISA license requires EIA at both international and national levels). Option-D is incorrect (India has both signed and ratified the BBNJ Treaty). This ‘Single Correct Statement’ pattern aids rapid revision. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Constitutional Law • Advanced
6. जून 2026 में भारतीय संविधान और न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित कितने कथन सही हैं?
1. ‘अनुच्छेद 21’ के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ के अधिकार में ‘स्वच्छ पर्यावरण’, ‘गोपनीयता’ और ‘डिजिटल अधिकार’ जैसे नए आयाम न्यायिक व्याख्या के माध्यम से शामिल किए गए हैं।
2. ‘अनुच्छेद 32’ और ‘226’ के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार केवल ‘मौलिक अधिकारों’ के उल्लंघन पर ही लागू होता है; ‘कानूनी अधिकारों’ या ‘नीतिगत निर्देशक सिद्धांतों’ के लिए नहीं।
3. ‘सुप्रीम कोर्ट’ द्वारा ‘कॉलेजियम प्रणाली’ की स्थापना ‘तीन न्यायाधीश मामले’ (1993) और ‘नौ न्यायाधीश मामले’ (1998) के माध्यम से हुई थी, और इसे ‘संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014’ द्वारा समाप्त कर ‘एनजेएसी’ स्थापित किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया।
4. ‘अनुच्छेद 368’ के तहत संविधान संशोधन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ‘सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत’ और ‘उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत’ की आवश्यकता होती है, लेकिन ‘राष्ट्रपति की सहमति’ केवल औपचारिक है और इसे रोका नहीं जा सकता।
1. ‘अनुच्छेद 21’ के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ के अधिकार में ‘स्वच्छ पर्यावरण’, ‘गोपनीयता’ और ‘डिजिटल अधिकार’ जैसे नए आयाम न्यायिक व्याख्या के माध्यम से शामिल किए गए हैं।
2. ‘अनुच्छेद 32’ और ‘226’ के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार केवल ‘मौलिक अधिकारों’ के उल्लंघन पर ही लागू होता है; ‘कानूनी अधिकारों’ या ‘नीतिगत निर्देशक सिद्धांतों’ के लिए नहीं।
3. ‘सुप्रीम कोर्ट’ द्वारा ‘कॉलेजियम प्रणाली’ की स्थापना ‘तीन न्यायाधीश मामले’ (1993) और ‘नौ न्यायाधीश मामले’ (1998) के माध्यम से हुई थी, और इसे ‘संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014’ द्वारा समाप्त कर ‘एनजेएसी’ स्थापित किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया।
4. ‘अनुच्छेद 368’ के तहत संविधान संशोधन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ‘सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत’ और ‘उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत’ की आवश्यकता होती है, लेकिन ‘राष्ट्रपति की सहमति’ केवल औपचारिक है और इसे रोका नहीं जा सकता।
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] केवल तीन
[D] सभी चार
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल दो]
व्याख्या: कथन-1 सही है (अनुच्छेद 21 में न्यायिक व्याख्या के माध्यम से नए आयाम शामिल हुए हैं)। कथन-3 सही है (कॉलेजियम प्रणाली का इतिहास और एनजेएसी की यात्रा सही वर्णित है)। कथन-2 गलत है (अनुच्छेद 226 के तहत ‘कानूनी अधिकारों’ के उल्लंघन पर भी रिट याचिका दायर की जा सकती है)। कथन-4 गलत है (राष्ट्रपति की सहमति केवल औपचारिक नहीं है; वे संशोधन विधेयक को वापस भेज सकते हैं, हालांकि संसद द्वारा पुनः पारित करने पर सहमति देनी पड़ती है)। अतः केवल दो सही हैं। यह ‘How Many Are Correct?’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में मात्रात्मक मूल्यांकन की परीक्षा लेता है।
6. Regarding Indian Constitution and judicial decisions in June 2026, how many of the following statements are correct?
1. The right to ‘life and personal liberty’ under Article 21 has been expanded through judicial interpretation to include new dimensions like ‘clean environment’, ‘privacy’, and ‘digital rights’.
2. The right to file writ petitions under Articles 32 and 226 applies only to violations of ‘fundamental rights’; not for ‘legal rights’ or ‘directive principles of state policy’.
3. The ‘Collegium System’ was established by the Supreme Court through the ‘Three Judges Cases’ (1993, 1998), and was sought to be replaced by ‘NJAC’ through the ‘Constitution (99th Amendment) Act, 2014’, which was later declared unconstitutional by the Supreme Court.
4. For constitutional amendment under Article 368, both Lok Sabha and Rajya Sabha require ‘majority of total membership’ and ‘two-thirds majority of members present and voting’, but the ‘President’s assent’ is merely formal and cannot be withheld.
Which of the above statements are correct?
1. The right to ‘life and personal liberty’ under Article 21 has been expanded through judicial interpretation to include new dimensions like ‘clean environment’, ‘privacy’, and ‘digital rights’.
2. The right to file writ petitions under Articles 32 and 226 applies only to violations of ‘fundamental rights’; not for ‘legal rights’ or ‘directive principles of state policy’.
3. The ‘Collegium System’ was established by the Supreme Court through the ‘Three Judges Cases’ (1993, 1998), and was sought to be replaced by ‘NJAC’ through the ‘Constitution (99th Amendment) Act, 2014’, which was later declared unconstitutional by the Supreme Court.
4. For constitutional amendment under Article 368, both Lok Sabha and Rajya Sabha require ‘majority of total membership’ and ‘two-thirds majority of members present and voting’, but the ‘President’s assent’ is merely formal and cannot be withheld.
Which of the above statements are correct?
[A] Only one
[B] Only two
[C] Only three
[D] All four
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only two]
Explanation: Statement-1 is correct (Article 21 has been expanded through judicial interpretation). Statement-3 is correct (history of Collegium System and NJAC journey is accurately described). Statement-2 is incorrect (Article 226 also allows writs for violations of ‘legal rights’). Statement-4 is incorrect (President’s assent is not merely formal; they can return the bill, though must assent if re-passed by Parliament). Hence, only two are correct. This ‘How Many Are Correct?’ pattern tests quantitative evaluation. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
International Organizations • Advanced
7. जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों के संदर्भ में, सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संगठन/संधि)
सूची-II (मुख्य कार्य/लक्ष्य)
A. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
1. वैश्विक जलवायु वित्त, अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के लिए निधि
B. ग्लोबल क्लाइमेट फंड (GCF)
2. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण
C. विश्व बैंक – अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
3. मध्यम-आय वाले देशों को दीर्घकालिक विकास ऋण और परियोजना वित्तपोषण
D. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) – विशेष आहरण अधिकार (SDR)
4. सदस्य देशों को अल्पकालिक भुगतान संतुलन सहायता और वैश्विक वित्तीय स्थिरता
[A] A-2, B-1, C-3, D-4
[B] A-1, B-2, C-4, D-3
[C] A-3, B-4, C-1, D-2
[D] A-4, B-3, C-2, D-1
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [A-2, B-1, C-3, D-4]
व्याख्या: UNDP → SDGs प्राप्ति के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण (2)। GCF → जलवायु वित्त, अनुकूलन/शमन परियोजनाओं के लिए निधि (1)। IBRD → मध्यम-आय वाले देशों के लिए दीर्घकालिक विकास ऋण (3)। IMF SDR → भुगतान संतुलन सहायता, वित्तीय स्थिरता (4)। यह ‘Match the Following’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में अवधारणात्मक स्पष्टता की परीक्षा लेता है।
7. Regarding activities of UN and other international organizations in June 2026, match List-I with List-II:
List-I (Organization/Treaty)
List-II (Primary Function/Objective)
A. United Nations Development Programme (UNDP)
1. Global climate finance, funding for adaptation and mitigation projects
B. Global Climate Fund (GCF)
2. Technical assistance and capacity building for achieving Sustainable Development Goals (SDGs)
C. World Bank – International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
3. Long-term development loans and project financing for middle-income countries
D. IMF – Special Drawing Rights (SDR)
4. Short-term balance of payments support and global financial stability for member countries
[A] A-2, B-1, C-3, D-4
[B] A-1, B-2, C-4, D-3
[C] A-3, B-4, C-1, D-2
[D] A-4, B-3, C-2, D-1
View Answer ▼
Correct Answer: A [A-2, B-1, C-3, D-4]
Explanation: UNDP → Technical assistance, capacity building for SDGs (2). GCF → Climate finance, funding for adaptation/mitigation projects (1). IBRD → Long-term development loans for middle-income countries (3). IMF SDR → Balance of payments support, financial stability (4). This ‘Match the Following’ format tests conceptual clarity. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Economic Policy • Advanced
8. जून 2026 में भारत की आर्थिक नीतियों और वैश्विक आर्थिक रुझानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022’ के तहत, ‘एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस’ (ULIP) का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के डेटा पोर्टल्स को एकीकृत करना है, लेकिन इसमें ‘निजी लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स’ का एकीकरण स्वैच्छिक है।
2. ‘डिजिटल रुपया’ (e₹) के ‘खुदरा’ संस्करण में, ‘ऑफलाइन लेनदेन’ की सुविधा केवल ₹200 प्रति लेनदेन और ₹2,000 प्रति दिन की सीमा के साथ उपलब्ध है, और इसके लिए ‘हार्डवेयर-आधारित सुरक्षा मॉड्यूल’ की आवश्यकता होती है।
3. ‘ग्लोबल मिनिमम टैक्स’ (15%) के तहत, यदि कोई भारतीय कंपनी किसी ‘कम-कर वाले अधिकार क्षेत्र’ में संचालन करती है और वहाँ प्रभावी कर दर 15% से कम है, तो भारत में ‘टॉप-अप टैक्स’ लागू होगा, लेकिन केवल यदि कंपनी का वैश्विक राजस्व €750 मिलियन से अधिक है।
4. ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन’ (PLI) योजनाओं की समीक्षा के लिए ‘स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी’ की नियुक्ति अनिवार्य है, और इसके निष्कर्ष ‘सार्वजनिक डोमेन’ में रखे जाने चाहिए, लेकिन यह प्रावधान केवल केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू है, राज्य-स्तरीय पीएलआई के लिए नहीं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022’ के तहत, ‘एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस’ (ULIP) का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के डेटा पोर्टल्स को एकीकृत करना है, लेकिन इसमें ‘निजी लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स’ का एकीकरण स्वैच्छिक है।
2. ‘डिजिटल रुपया’ (e₹) के ‘खुदरा’ संस्करण में, ‘ऑफलाइन लेनदेन’ की सुविधा केवल ₹200 प्रति लेनदेन और ₹2,000 प्रति दिन की सीमा के साथ उपलब्ध है, और इसके लिए ‘हार्डवेयर-आधारित सुरक्षा मॉड्यूल’ की आवश्यकता होती है।
3. ‘ग्लोबल मिनिमम टैक्स’ (15%) के तहत, यदि कोई भारतीय कंपनी किसी ‘कम-कर वाले अधिकार क्षेत्र’ में संचालन करती है और वहाँ प्रभावी कर दर 15% से कम है, तो भारत में ‘टॉप-अप टैक्स’ लागू होगा, लेकिन केवल यदि कंपनी का वैश्विक राजस्व €750 मिलियन से अधिक है।
4. ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन’ (PLI) योजनाओं की समीक्षा के लिए ‘स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी’ की नियुक्ति अनिवार्य है, और इसके निष्कर्ष ‘सार्वजनिक डोमेन’ में रखे जाने चाहिए, लेकिन यह प्रावधान केवल केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू है, राज्य-स्तरीय पीएलआई के लिए नहीं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
[A] 1, 2 और 3 केवल
[B] 2 और 4 केवल
[C] 1, 3 और 4 केवल
[D] 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [1, 2 और 3 केवल]
व्याख्या: कथन-1, 2 और 3 सही हैं। कथन-4 गलत है — पीएलआई योजनाओं की समीक्षा के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी की नियुक्ति केंद्र और राज्य दोनों स्तर की योजनाओं के लिए अनुशंसित है, न कि केवल केंद्र-प्रायोजित के लिए; साथ ही, निष्कर्षों को सार्वजनिक डोमेन में रखना अनिवार्य नहीं, बल्कि ‘पारदर्शिता के सिद्धांत’ के तहत प्रोत्साहित किया जाता है। यह ‘4-Statement Combination’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में विकल्प विश्लेषण की गहराई बढ़ाता है।
8. Regarding India’s economic policies and global economic trends in June 2026, consider the following statements:
1. Under the ‘National Logistics Policy, 2022’, the ‘Unified Logistics Interface Platform’ (ULIP) aims to integrate data portals of various ministries, but integration of ‘private logistics platforms’ is voluntary.
2. In the ‘retail’ version of ‘Digital Rupee’ (e₹), the ‘offline transaction’ facility is available only with limits of ₹200 per transaction and ₹2,000 per day, and requires a ‘hardware-based security module’.
3. Under the ‘Global Minimum Tax’ (15%), if an Indian company operates in a ‘low-tax jurisdiction’ with effective tax rate below 15%, a ‘top-up tax’ will apply in India, but only if the company’s global revenue exceeds €750 million.
4. Appointment of an ‘independent evaluation agency’ for reviewing ‘Production-Linked Incentive’ (PLI) schemes is mandatory, and its findings must be placed in ‘public domain’, but this provision applies only to centrally-sponsored schemes, not to state-level PLI schemes.
Which of the above statements are correct?
1. Under the ‘National Logistics Policy, 2022’, the ‘Unified Logistics Interface Platform’ (ULIP) aims to integrate data portals of various ministries, but integration of ‘private logistics platforms’ is voluntary.
2. In the ‘retail’ version of ‘Digital Rupee’ (e₹), the ‘offline transaction’ facility is available only with limits of ₹200 per transaction and ₹2,000 per day, and requires a ‘hardware-based security module’.
3. Under the ‘Global Minimum Tax’ (15%), if an Indian company operates in a ‘low-tax jurisdiction’ with effective tax rate below 15%, a ‘top-up tax’ will apply in India, but only if the company’s global revenue exceeds €750 million.
4. Appointment of an ‘independent evaluation agency’ for reviewing ‘Production-Linked Incentive’ (PLI) schemes is mandatory, and its findings must be placed in ‘public domain’, but this provision applies only to centrally-sponsored schemes, not to state-level PLI schemes.
Which of the above statements are correct?
[A] 1, 2 and 3 only
[B] 2 and 4 only
[C] 1, 3 and 4 only
[D] 1, 2, 3 and 4
View Answer ▼
Correct Answer: A [1, 2 and 3 only]
Explanation: Statements 1, 2, and 3 are correct. Statement-4 is incorrect — appointment of independent evaluation agency for PLI review is recommended for both central and state-level schemes, not mandatory only for central; also, placing findings in public domain is encouraged under ‘transparency principles’, not mandatory. This ‘4-Statement Combination’ format deepens option analysis. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Education Policy • Advanced
9. ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020’ (NEP 2020) और उच्च शिक्षा सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. ‘मल्टीपल एंट्री-एग्जिट’ प्रणाली के तहत, छात्र किसी भी डिग्री प्रोग्राम से निकास कर ‘डिप्लोमा’ या ‘सर्टिफिकेट’ प्राप्त कर सकते हैं, और पुनः प्रवेश के लिए ‘प्रवेश परीक्षा’ देना अनिवार्य नहीं है; पूर्व क्रेडिट्स के आधार पर प्रवेश संभव है।
2. ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) के तहत, क्रेडिट ट्रांसफर केवल ‘मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों’ के बीच ही संभव है; ‘ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स’ के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
3. ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग’ (NHERC) के गठन के बाद, ‘यूजीसी’, ‘एआईसीटीई’ और ‘एनसीटीई’ को ‘सलाहकार निकायों’ के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, और यह प्रक्रिया ‘केंद्रीय अधिनियम’ के माध्यम से संभव है, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
4. ‘विदेशी शैक्षणिक संस्थान (संचालन और विनियमन) विधेयक’ के तहत, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ‘लाभ-निरपेक्ष’ संस्था के रूप में पंजीकृत होना होगा और ‘भारतीय पाठ्यक्रम ढांचे’ का पूर्णतः पालन करना होगा, बिना किसी अनुकूलन के।
1. ‘मल्टीपल एंट्री-एग्जिट’ प्रणाली के तहत, छात्र किसी भी डिग्री प्रोग्राम से निकास कर ‘डिप्लोमा’ या ‘सर्टिफिकेट’ प्राप्त कर सकते हैं, और पुनः प्रवेश के लिए ‘प्रवेश परीक्षा’ देना अनिवार्य नहीं है; पूर्व क्रेडिट्स के आधार पर प्रवेश संभव है।
2. ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) के तहत, क्रेडिट ट्रांसफर केवल ‘मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों’ के बीच ही संभव है; ‘ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स’ के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
3. ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग’ (NHERC) के गठन के बाद, ‘यूजीसी’, ‘एआईसीटीई’ और ‘एनसीटीई’ को ‘सलाहकार निकायों’ के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, और यह प्रक्रिया ‘केंद्रीय अधिनियम’ के माध्यम से संभव है, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
4. ‘विदेशी शैक्षणिक संस्थान (संचालन और विनियमन) विधेयक’ के तहत, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ‘लाभ-निरपेक्ष’ संस्था के रूप में पंजीकृत होना होगा और ‘भारतीय पाठ्यक्रम ढांचे’ का पूर्णतः पालन करना होगा, बिना किसी अनुकूलन के।
[A] केवल 1 और 3
[B] केवल 2 और 4
[C] केवल 2, 3 और 4
[D] केवल 1, 2 और 4
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल 2 और 4]
व्याख्या: कथन-2 गलत है — ABC के तहत ‘ऑनलाइन/डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स’ के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को भी डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि वे मान्यता प्राप्त हों। कथन-4 गलत है — विदेशी संस्थानों को ‘भारतीय पाठ्यक्रम ढांचे’ का ‘अनुकूलन’ करना होता है, ‘पूर्णतः पालन’ नहीं; लचीलापन प्रदान किया गया है। कथन-1 और 3 सही हैं। यह ‘Negative + Mixed Options’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में सावधानीपूर्वक चयन की माँग करता है।
9. Regarding ‘National Education Policy, 2020’ (NEP 2020) and higher education reforms, which of the above statements is/are NOT correct?
1. Under the ‘Multiple Entry-Exit’ system, students can exit any degree program to obtain a ‘diploma’ or ‘certificate’, and re-entry doesn’t require an ‘entrance examination’; admission based on prior credits is possible.
2. Under the ‘Academic Bank of Credits’ (ABC), credit transfer is possible only between ‘recognized higher education institutions’; credits earned through ‘online/digital learning platforms’ cannot be transferred to degree programs.
3. After the formation of ‘National Higher Education Regulatory Council’ (NHERC), UGC, AICTE, and NCTE will be restructured as ‘advisory bodies’, and this process is possible through ‘central legislation’, without requiring a Constitutional Amendment.
4. Under the ‘Foreign Educational Institutions (Operation and Regulation) Bill’, foreign universities can establish campuses in India, but they must register as ‘not-for-profit’ entities and fully comply with the ‘Indian Curriculum Framework’ without any adaptation.
1. Under the ‘Multiple Entry-Exit’ system, students can exit any degree program to obtain a ‘diploma’ or ‘certificate’, and re-entry doesn’t require an ‘entrance examination’; admission based on prior credits is possible.
2. Under the ‘Academic Bank of Credits’ (ABC), credit transfer is possible only between ‘recognized higher education institutions’; credits earned through ‘online/digital learning platforms’ cannot be transferred to degree programs.
3. After the formation of ‘National Higher Education Regulatory Council’ (NHERC), UGC, AICTE, and NCTE will be restructured as ‘advisory bodies’, and this process is possible through ‘central legislation’, without requiring a Constitutional Amendment.
4. Under the ‘Foreign Educational Institutions (Operation and Regulation) Bill’, foreign universities can establish campuses in India, but they must register as ‘not-for-profit’ entities and fully comply with the ‘Indian Curriculum Framework’ without any adaptation.
[A] Only 1 and 3
[B] Only 2 and 4
[C] Only 2, 3 and 4
[D] Only 1, 2 and 4
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only 2 and 4]
Explanation: Statement-2 is incorrect — credits earned through ‘online/digital learning platforms’ can also be transferred to degree programs under ABC if recognized. Statement-4 is incorrect — foreign institutions must ‘adapt’ to the Indian Curriculum Framework, not ‘fully comply without adaptation’; flexibility is provided. Statements 1 and 3 are correct. This ‘Negative + Mixed Options’ pattern demands careful selection. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
Climate Policy • Advanced
10. ‘राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना’ (NAPCC) और ‘पेरिस समझौते’ के अनुच्छेद 6 (अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार तंत्र) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन दोनों के बीच के वैज्ञानिक, नीतिगत और वित्तीय अंतरापृष्ठ को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है?
[A] NAPCC के आठ मिशन केवल ‘घरेलू अनुकूलन’ पर केंद्रित हैं, जबकि पेरिस अनुच्छेद 6 केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय शमन’ पर केंद्रित है; दोनों के बीच कोई वित्तीय या तकनीकी लिंकेज संभव नहीं है
[B] पेरिस अनुच्छेद 6.2 के तहत ‘द्विपक्षीय सहयोग’ और 6.4 के तहत ‘केंद्रीय तंत्र’ दोनों के माध्यम से, भारत ‘कार्बन क्रेडिट’ अर्जित कर सकता है, लेकिन इनका उपयोग केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय बाजार’ में ही संभव है; घरेलू कार्बन बाजार के साथ कोई लिंकेज नहीं है
[C] NAPCC के मिशन (जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन) ‘घरेलू जलवायु कार्रवाई’ का आधार हैं, जबकि पेरिस अनुच्छेद 6 ‘अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ के माध्यम से अतिरिक्त उत्सर्जन कमी और वित्त प्राप्ति का तंत्र प्रदान करता है; भारत की ‘अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ (Updated NDC) दोनों को एकीकृत करती है, और ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’ (CCTS) के माध्यम से घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज का विकास किया जा रहा है
[D] दोनों ढांचे ‘कार्बन बजट’ की गणना के लिए समान मॉडल का उपयोग करते हैं, और भारत में इनका उपयोग केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग’ तक सीमित है; घरेलू नीति निर्माण में कोई भूमिका नहीं है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: C
व्याख्या: विकल्प-C सही है — NAPCC के मिशन घरेलू जलवायु कार्रवाई का आधार हैं, पेरिस अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अतिरिक्त उत्सर्जन कमी और वित्त का तंत्र प्रदान करता है; Updated NDC दोनों को एकीकृत करती है, और CCTS के माध्यम से घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज का विकास किया जा रहा है। विकल्प-A गलत है (NAPCC अनुकूलन और शमन दोनों पर केंद्रित है; अनुच्छेद 6 भी दोनों को कवर करता है)। विकल्प-B गलत है (कार्बन क्रेडिट का उपयोग घरेलू बाजार में भी संभव है; लिंकेज विकास में है)। विकल्प-D गलत है (कार्बन बजट मॉडल भिन्न हो सकते हैं; उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं)। यह ‘Conceptual Distinction’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में गहन समझ की परीक्षा लेता है।
10. Regarding the ‘National Action Plan on Climate Change’ (NAPCC) and Paris Agreement Article 6 (international carbon market mechanism), which of the following statements best captures the scientific, policy, and financial interface between the two?
[A] NAPCC’s eight missions focus only on ‘domestic adaptation’, while Paris Article 6 focuses only on ‘international mitigation’; no financial or technical linkage between them is possible
[B] Through both ‘bilateral cooperation’ under Paris Article 6.2 and ‘centralized mechanism’ under 6.4, India can earn ‘carbon credits’, but their use is possible only in ‘international markets’; no linkage with domestic carbon market exists
[C] NAPCC missions (like National Solar Mission, National Water Mission) form the foundation of ‘domestic climate action’, while Paris Article 6 provides a mechanism for additional emission reductions and finance acquisition through ‘international cooperation’; India’s ‘Updated NDC’ integrates both, and domestic-international linkage is being developed through the ‘Carbon Credit Trading Scheme’ (CCTS)
[D] Both frameworks use identical models for ‘carbon budget’ calculation, and their use in India is restricted only to ‘international reporting’; they have no role in domestic policy-making
View Answer ▼
Correct Answer: C
Explanation: Option-C is correct — NAPCC missions form the foundation of domestic climate action, Paris Article 6 provides mechanism for additional reductions/finance through international cooperation; Updated NDC integrates both, and domestic-international linkage is being developed through CCTS. Option-A is incorrect (NAPCC covers both adaptation and mitigation; Article 6 also covers both). Option-B is incorrect (carbon credits can also be used in domestic market; linkage is under development). Option-D is incorrect (carbon budget models may differ; use not restricted only to international reporting). This ‘Conceptual Distinction’ pattern tests deep understanding. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1.
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| उच्च-स्तरीय विषयAdvanced Topic | महत्वपूर्ण बिंदु (विश्लेषणात्मक)Key Point (Analytical) | परीक्षा प्रासंगिकताExam Relevance |
|---|---|---|
| डेयरी नीति + सहकारी मॉडलDairy Policy + Cooperative Model | ऑपरेशन फ्लड, राष्ट्रीय डेयरी योजना, FSSAI मानक, महिला सहकारी समितियाँOperation Flood, National Dairy Plan, FSSAI standards, women cooperatives | UPSC मुख्य (कृषि/सामाजिक न्याय)UPSC Mains (Agriculture/Social Justice) |
| पर्यावरण नीति + प्लास्टिक संधिEnvironmental Policy + Plastic Treaty | UNEP थीम 2026, INC मसौदा संधि, EPR, माइक्रोप्लास्टिक नियमनUNEP theme 2026, INC draft treaty, EPR, microplastic regulation | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (Environment/IR) |
| प्रौद्योगिकी नीति + उभरती प्रौद्योगिकियाँTechnology Policy + Emerging Technologies | राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, एआई सुरक्षा प्रावधान, स्पेस-डिफेंस-साइबर त्रि-आधारित रणनीतिNational Quantum Mission, AI safety provisions, space-defense-cyber triad strategy | UPSC मुख्य (विज्ञान/प्रौद्योगिकी)UPSC Mains (Science/Tech) |
| सहकारी क्षेत्र + वित्तीय समावेशनCooperative Sector + Financial Inclusion | राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2023, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, डिजिटल एकीकरण, राज्य-स्तरीय कार्यान्वयनNational Cooperative Policy 2023, priority sector lending, digital integration, state-level implementation | UPSC मुख्य (अर्थव्यवस्था/शासन)UPSC Mains (Economy/Governance) |
| समुद्री कानून + ब्लू इकोनॉमीMaritime Law + Blue Economy | UNCLOS धारा 76, समुद्री स्थानिक योजना, बीबीएनजे संधि, गहरे समुद्र के खनिजUNCLOS Article 76, Marine Spatial Planning, BBNJ Treaty, deep-sea minerals | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (Environment/IR) |
| संवैधानिक कानून + न्यायिक सिद्धांतConstitutional Law + Judicial Doctrines | अनुच्छेद 21 व्याख्या, रिट याचिका अधिकार, कॉलेजियम प्रणाली, संविधान संशोधन प्रक्रियाArticle 21 interpretation, writ petition rights, Collegium System, constitutional amendment process | UPSC मुख्य (राजव्यवस्था/कानून)UPSC Mains (Polity/Law) |
| अंतर्राष्ट्रीय संगठन + वैश्विक शासनInternational Organizations + Global Governance | UNDP, GCF, IBRD, IMF SDR का अवधारणात्मक मिलानConceptual matching: UNDP, GCF, IBRD, IMF SDR | UPSC मुख्य (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (IR) |
| आर्थिक नीति + डिजिटल वित्तEconomic Policy + Digital Finance | ULIP एकीकरण, e₹ ऑफलाइन लेनदेन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, पीएलआई मूल्यांकनULIP integration, e₹ offline transactions, Global Minimum Tax, PLI evaluation | UPSC मुख्य (अर्थव्यवस्था)UPSC Mains (Economy) |
| उच्च शिक्षा सुधार + एनईपी 2020Higher Education Reforms + NEP 2020 | मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, ABC क्रेडिट ट्रांसफर, NHERC पुनर्गठन, विदेशी संस्थान विधेयकMultiple Entry-Exit, ABC credit transfer, NHERC restructuring, Foreign Institutions Bill | UPSC मुख्य (शासन/सामाजिक न्याय)UPSC Mains (Governance/Social Justice) |
| जलवायु नीति + कार्बन बाजारClimate Policy + Carbon Markets | NAPCC मिशन, पेरिस अनुच्छेद 6, Updated NDC एकीकरण, CCTS लिंकेजNAPCC missions, Paris Article 6, Updated NDC integration, CCTS linkage | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)UPSC Mains (Environment/Economy) |
निष्कर्ष: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1
जून 2026 के पहले सप्ताह ने डेयरी नीति, पर्यावरण शासन, प्रौद्योगिकी रणनीति, सहकारी क्षेत्र, समुद्री कानून, संवैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आर्थिक नीति, उच्च शिक्षा सुधार और जलवायु वित्त के जटिल पहलुओं को कवर किया। ये विषय केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, बल्कि बहु-आयामी विश्लेषण, नीतिगत सूक्ष्मता और रणनीतिक निर्णय-निर्माण की मांग करते हैं। Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 के इस उच्च-स्तरीय सेट का नियमित अभ्यास केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अनुशंसित है जो पहले से ही आधारभूत और मध्यम स्तर की तैयारी पूर्ण कर चुके हैं।
Conclusion: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1
The first week of June 2026 highlighted complex aspects of dairy policy, environmental governance, technology strategy, cooperative sector, maritime law, constitutional law, international organizations, economic policy, higher education reforms, and climate finance. These topics demand not just factual knowledge, but multi-dimensional analysis, policy nuance, and strategic decision-making. Regular practice of this advanced-level set of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 is recommended only for aspirants who have already completed foundational and intermediate-level preparation.
आधिकारिक स्रोत / Official Sources:
1. United Nations Environment Programme (UNEP)
2. UN World Oceans Day
3. Press Information Bureau (PIB) India
4. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
1. United Nations Environment Programme (UNEP)
2. UN World Oceans Day
3. Press Information Bureau (PIB) India
4. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 1 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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