Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3
15 से 21 जून 2026: अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्नोत्तर – Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3
15 – 21 June 2026: Advanced Level Q&A – Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3
जून 2026 के तीसरे सप्ताह की उच्च-स्तरीय तैयारी के लिए Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 का यह सेट विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 क्विज़ में 15 से 21 जून 2026 के बीच की जटिल घटनाओं, बहु-आयामी नीतियों और विश्लेषणात्मक विषयों को कवर किया गया है। UPSC मुख्य परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य उच्च-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 प्रैक्टिस सेट एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास सामग्री प्रदान करता है।
For advanced-level preparation of the third week of June 2026, this set of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 is specially designed. This Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 quiz covers complex events, multi-dimensional policies, and analytical topics between 15th and 21st June 2026. Aspirants preparing for UPSC Mains, State PSCs, and other high-level competitive exams will find this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 practice set extremely challenging and useful.
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 🎯 उच्च-स्तरीय विषय-वस्तु:
इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 क्विज़ सेट में शामिल प्रमुख उच्च-स्तरीय विषय निम्नलिखित हैं:
- ग्लोबल विंड डे (15 जून): पवन ऊर्जा नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का तकनीकी-आर्थिक अंतरापृष्ठ।
- मरुस्थलीकरण और सूखा से लड़ने का विश्व दिवस (17 जून): UNCCD, भूमि क्षरण तटस्थता, और सतत भूमि प्रबंधन के कानूनी-पारिस्थितिक पहलू।
- संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (19 जून): UNSC संकल्प 1820, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, और मानवाधिकार कानून का अंतरापृष्ठ।
- विश्व शरणार्थी दिवस (20 जून): 1951 शरणार्थी अभिसमय, भारत की स्थिति, और मानवीय सुरक्षा ढांचे का विश्लेषण।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून): सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक कूटनीति, और आयुष एकीकरण के नीतिगत आयाम।
💡 प्रतिदिन Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 जैसे उच्च-स्तरीय क्विज़ का अभ्यास करने से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय-निर्माण कौशल में वृद्धि होगी।
Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 🎯 Advanced-Level Topics:
Key advanced topics covered in this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 quiz set are as follows:
- Global Wind Day (15 June): Wind energy policy, international cooperation, and technical-economic interface of renewable energy targets.
- World Day to Combat Desertification (17 June): UNCCD, land degradation neutrality, and legal-ecological aspects of sustainable land management.
- International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict (19 June): UNSC Resolution 1820, International Criminal Court, and interface of human rights law.
- World Refugee Day (20 June): 1951 Refugee Convention, India’s position, and analysis of humanitarian protection framework.
- International Yoga Day (21 June): Soft power, cultural diplomacy, and policy dimensions of AYUSH integration.
💡 Practicing advanced-level quizzes like Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 daily will enhance your analytical ability and decision-making skills.
अभ्यास सेट: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 (अत्यधिक कठिन स्तर) Practice Set: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 (Advanced Level)
⚠️ चेतावनी: इस Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 प्रैक्टिस सेट के प्रश्न अत्यधिक कठिन स्तर के हैं। प्रत्येक प्रश्न में बहु-विकल्पीय तर्क, अवधारणात्मक गहराई और विश्लेषणात्मक निर्णय की आवश्यकता है। केवल उन्नत तैयारी वाले अभ्यर्थी ही इसे प्रयास करें।
⚠️ Warning: Questions in this Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 practice set are of advanced difficulty level. Each question requires multi-option reasoning, conceptual depth, and analytical decision-making. Only attempt if you have advanced preparation.
Renewable Energy Policy • Advanced
1. 15 जून ‘ग्लोबल विंड डे’ के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ों (Pairs) पर विचार कीजिए जो भारत की पवन ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित हैं:
1. ‘राष्ट्रीय पवन-हाइब्रिड नीति, 2023’ : पवन और सौर ऊर्जा के संयोजन से ग्रिड स्थिरता बढ़ाने और भूमि उपयोग अनुकूलन का लक्ष्य
2. ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ (ISA) : केवल सौर ऊर्जा पर केंद्रित, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं
3. ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ : अंतर-राज्यीय हस्तांतरण के लिए उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क, लेकिन केवल सौर ऊर्जा के लिए
4. ‘विंड एनर्जी रेसर्च फंड’ (WERF) : पवन टर्बाइन प्रौद्योगिकी में घरेलू अनुसंधान और विकास के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन
उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही सुमेलित हैं?
1. ‘राष्ट्रीय पवन-हाइब्रिड नीति, 2023’ : पवन और सौर ऊर्जा के संयोजन से ग्रिड स्थिरता बढ़ाने और भूमि उपयोग अनुकूलन का लक्ष्य
2. ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ (ISA) : केवल सौर ऊर्जा पर केंद्रित, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं
3. ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ : अंतर-राज्यीय हस्तांतरण के लिए उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क, लेकिन केवल सौर ऊर्जा के लिए
4. ‘विंड एनर्जी रेसर्च फंड’ (WERF) : पवन टर्बाइन प्रौद्योगिकी में घरेलू अनुसंधान और विकास के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन
उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही सुमेलित हैं?
[A] केवल एक जोड़ा
[B] केवल दो जोड़े
[C] केवल तीन जोड़े
[D] सभी चार जोड़े
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल दो जोड़े]
व्याख्या: जोड़ा-1 सही है (पवन-हाइब्रिड नीति ग्रिड स्थिरता और भूमि अनुकूलन का लक्ष्य रखती है)। जोड़ा-4 सही है (WERF में पवन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए आवंटन)। जोड़ा-2 गलत है (ISA अब पवन ऊर्जा परियोजनाओं को भी कवर करता है; केवल सौर तक सीमित नहीं)। जोड़ा-3 गलत है (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पवन और सौर दोनों नवीकरणीय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए है)। यह ‘Pair-Matching’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 के उच्च-स्तरीय प्रश्नों में महत्वपूर्ण है।
1. Regarding Global Wind Day (15 June), consider the following pairs related to India’s wind energy policy and international cooperation:
1. ‘National Wind-Hybrid Policy, 2023’ : Aims to enhance grid stability and optimize land use through combination of wind and solar energy
2. ‘International Solar Alliance’ (ISA) : Focused only on solar energy, no provisions for wind energy projects
3. ‘Green Energy Corridor’ : High-voltage transmission network for inter-state transfer, but only for solar energy
4. ‘Wind Energy Research Fund’ (WERF) : Allocation of ₹500 crore for domestic R&D in wind turbine technology
How many of the above pairs are correctly matched?
1. ‘National Wind-Hybrid Policy, 2023’ : Aims to enhance grid stability and optimize land use through combination of wind and solar energy
2. ‘International Solar Alliance’ (ISA) : Focused only on solar energy, no provisions for wind energy projects
3. ‘Green Energy Corridor’ : High-voltage transmission network for inter-state transfer, but only for solar energy
4. ‘Wind Energy Research Fund’ (WERF) : Allocation of ₹500 crore for domestic R&D in wind turbine technology
How many of the above pairs are correctly matched?
[A] Only one pair
[B] Only two pairs
[C] Only three pairs
[D] All four pairs
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only two pairs]
Explanation: Pair-1 is correct (Wind-Hybrid Policy aims for grid stability and land optimization). Pair-4 is correct (WERF allocates funds for wind tech R&D). Pair-2 is incorrect (ISA now also covers wind energy projects; not limited to solar only). Pair-3 is incorrect (Green Energy Corridor is for transfer of both wind and solar renewable energy). This ‘Pair-Matching’ pattern is crucial in this advanced question of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Land Degradation Policy • Advanced
2. 17 जून ‘मरुस्थलीकरण और सूखा से लड़ने का विश्व दिवस’ के संदर्भ में, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण अभिसमय (UNCCD) के तहत, भारत ने 2030 तक ‘भूमि क्षरण तटस्थता’ (Land Degradation Neutrality – LDN) हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन आवश्यक है।
कथन (R): ‘भूमि क्षरण तटस्थता’ का अर्थ है कि नई भूमि क्षरण की दर, पुनर्स्थापित या संरक्षित भूमि की दर के बराबर या उससे कम हो, ताकि कुल उत्पादक भूमि का शुद्ध ह्रास न हो।
कूट:
कथन (A): संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण अभिसमय (UNCCD) के तहत, भारत ने 2030 तक ‘भूमि क्षरण तटस्थता’ (Land Degradation Neutrality – LDN) हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन आवश्यक है।
कथन (R): ‘भूमि क्षरण तटस्थता’ का अर्थ है कि नई भूमि क्षरण की दर, पुनर्स्थापित या संरक्षित भूमि की दर के बराबर या उससे कम हो, ताकि कुल उत्पादक भूमि का शुद्ध ह्रास न हो।
कूट:
[A] A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
[B] A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
[C] A सही है, लेकिन R गलत है
[D] A गलत है, लेकिन R सही है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है]
व्याख्या: कथन-A सही है — भारत ने UNCCD के तहत 2030 तक LDN हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 26 मिलियन हेक्टेयर पुनर्स्थापन आवश्यक है। कथन-R भी सही है — LDN का अर्थ नई क्षरण दर का पुनर्स्थापन/संरक्षण दर के बराबर या कम होना है। महत्वपूर्ण बात: R, A की सीधी व्याख्या करता है क्योंकि यह लक्ष्य की परिभाषात्मक आधारशिला है। यह Assertion-Reason पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में तार्किक संबंध परखता है।
2. Regarding World Day to Combat Desertification (17 June), consider the following two statements:
Assertion (A): Under the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), India has set a target to achieve ‘Land Degradation Neutrality’ (LDN) by 2030, requiring restoration of 26 million hectares of land.
Reason (R): ‘Land Degradation Neutrality’ means that the rate of new land degradation is equal to or less than the rate of restored or conserved land, so that there is no net loss of total productive land.
Codes:
Assertion (A): Under the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), India has set a target to achieve ‘Land Degradation Neutrality’ (LDN) by 2030, requiring restoration of 26 million hectares of land.
Reason (R): ‘Land Degradation Neutrality’ means that the rate of new land degradation is equal to or less than the rate of restored or conserved land, so that there is no net loss of total productive land.
Codes:
[A] Both A and R are true, and R is the correct explanation of A
[B] Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
[C] A is true, but R is false
[D] A is false, but R is true
View Answer ▼
Correct Answer: A [Both A and R are true, and R is the correct explanation of A]
Explanation: Assertion-A is correct — India has set LDN target by 2030 under UNCCD, requiring 26 million hectares restoration. Reason-R is also correct — LDN means new degradation rate ≤ restoration/conservation rate, ensuring no net loss of productive land. Crucially, R directly explains A as it is the definitional foundation of the target. This Assertion-Reason pattern tests logical connection in this advanced question of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
International Human Rights Law • Advanced
3. 19 जून ‘संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और भारत की स्थिति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1820’ (2008) यौन हिंसा को ‘युद्ध अपराध’ और ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ के रूप में मान्यता देता है, और इसके तहत ‘जवाबदेही तंत्र’ स्थापित करने का प्रावधान है।
2. ‘अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय’ (ICC) के रोम स्टेट्यूट के तहत, यौन हिंसा को ‘जनसंह्या’, ‘युद्ध अपराध’, और ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ तीनों श्रेणियों में शामिल किया गया है, लेकिन भारत ने रोम स्टेट्यूट को अनुमोदित नहीं किया है।
3. भारत ने ‘यौन हिंसा से बचाव अधिनियम, 2013’ के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए ‘सैन्य न्यायालय’ में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है, लेकिन ‘नागरिक न्यायालय’ में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1820’ (2008) यौन हिंसा को ‘युद्ध अपराध’ और ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ के रूप में मान्यता देता है, और इसके तहत ‘जवाबदेही तंत्र’ स्थापित करने का प्रावधान है।
2. ‘अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय’ (ICC) के रोम स्टेट्यूट के तहत, यौन हिंसा को ‘जनसंह्या’, ‘युद्ध अपराध’, और ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ तीनों श्रेणियों में शामिल किया गया है, लेकिन भारत ने रोम स्टेट्यूट को अनुमोदित नहीं किया है।
3. भारत ने ‘यौन हिंसा से बचाव अधिनियम, 2013’ के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए ‘सैन्य न्यायालय’ में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है, लेकिन ‘नागरिक न्यायालय’ में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
[A] केवल 1
[B] केवल 3
[C] केवल 1 और 2
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल 3]
व्याख्या: कथन-3 गलत है — यौन हिंसा से बचाव अधिनियम 2013 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए ‘नागरिक न्यायालय’ में भी मुकदमा चलाने का प्रावधान है (सैन्य न्यायालय के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र)। कथन-1 सही है (UNSC 1820 यौन हिंसा को युद्ध अपराध मानता है और जवाबदेही तंत्र का प्रावधान करता है)। कथन-2 सही है (ICC रोम स्टेट्यूट में यौन हिंसा तीनों श्रेणियों में शामिल है, और भारत ने इसे अनुमोदित नहीं किया है)। यह ‘Negative Phrasing’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में सावधानी बढ़ाता है।
3. Regarding International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict (19 June), consider the following statements about international human rights law and India’s position:
1. ‘UN Security Council Resolution 1820’ (2008) recognizes sexual violence as a ‘war crime’ and ‘crime against humanity’, and provides for establishing ‘accountability mechanisms’.
2. Under the Rome Statute of the ‘International Criminal Court’ (ICC), sexual violence is included in all three categories: ‘genocide’, ‘war crimes’, and ‘crimes against humanity’, but India has not ratified the Rome Statute.
3. Under India’s ‘Protection from Sexual Violence Act, 2013’, offenses committed by armed forces members can be prosecuted only in ‘military courts’, not in ‘civilian courts’.
Which of the above statements is/are NOT correct?
1. ‘UN Security Council Resolution 1820’ (2008) recognizes sexual violence as a ‘war crime’ and ‘crime against humanity’, and provides for establishing ‘accountability mechanisms’.
2. Under the Rome Statute of the ‘International Criminal Court’ (ICC), sexual violence is included in all three categories: ‘genocide’, ‘war crimes’, and ‘crimes against humanity’, but India has not ratified the Rome Statute.
3. Under India’s ‘Protection from Sexual Violence Act, 2013’, offenses committed by armed forces members can be prosecuted only in ‘military courts’, not in ‘civilian courts’.
Which of the above statements is/are NOT correct?
[A] Only 1
[B] Only 3
[C] Only 1 and 2
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only 3]
Explanation: Statement-3 is incorrect — under the Protection from Sexual Violence Act 2013, offenses by armed forces members can be prosecuted in ‘civilian courts’ too (concurrent jurisdiction with military courts). Statement-1 is correct (UNSC 1820 recognizes sexual violence as war crime and provides accountability mechanisms). Statement-2 is correct (ICC Rome Statute includes sexual violence in all three categories; India hasn’t ratified it). This ‘Negative Phrasing’ pattern enhances exam caution. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Refugee Law • Advanced
4. परिदृश्य (Scenario): एक शरणार्थी समूह ‘संघर्ष-प्रभावित क्षेत्र’ से भारत में प्रवेश करता है और ‘मानवीय सुरक्षा’ की मांग करता है। भारत ने ‘1951 शरणार्थी अभिसमय’ या ‘1967 प्रोटोकॉल’ को अनुमोदित नहीं किया है। इस स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत की शरणार्थी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के वर्तमान ढांचे के अनुरूप सबसे उपयुक्त है?
[A] भारत शरणार्थियों को केवल ‘अस्थायी आश्रय’ दे सकता है; ‘दीर्घकालिक पुनर्वास’ या ‘नागरिकता’ का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है
[B] भारत ने 1951 अभिसमय को अनुमोदित नहीं किया है, लेकिन ‘अनादरणीय वापसी’ (Non-Refoulement) के सिद्धांत को ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून’ के रूप में स्वीकार करता है; शरणार्थियों का प्रबंधन ‘विदेशी अधिनियम, 1946’ और ‘नागरिकता अधिनियम, 1955’ के तहत किया जाता है, लेकिन ‘मानवीय आधार’ पर विशेष प्रावधान भी संभव हैं
[C] ‘संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय для शरणार्थियों’ (UNHCR) द्वारा जारी ‘शरणार्थी प्रमाण पत्र’ भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और इसके धारकों को सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं
[D] भारत में शरणार्थियों को ‘काम करने का अधिकार’, ‘शिक्षा का अधिकार’, और ‘स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच’ केवल तभी प्राप्त होती है यदि वे ‘भारतीय नागरिकता’ प्राप्त कर लेते हैं
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: विकल्प-B सही है — भारत ने 1951 अभिसमय को अनुमोदित नहीं किया है, लेकिन ‘अनादरणीय वापसी’ के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के रूप में स्वीकार करता है; शरणार्थी प्रबंधन विदेशी अधिनियम/नागरिकता अधिनियम के तहत होता है, लेकिन मानवीय आधार पर लचीलापन संभव है। विकल्प-A गलत है (दीर्घकालिक पुनर्वास और नागरिकता के प्रावधान संभव हैं, उदाहरण: तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल)। विकल्प-C गलत है (UNHCR प्रमाण पत्र भारत में स्वतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है)। विकल्प-D गलत है (शरणार्थियों को मानवीय आधार पर काम, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया जा सकता है, नागरिकता के बिना भी)। यह ‘Scenario-Based’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा लेता है।
4. Scenario: A group of refugees enters India from a ‘conflict-affected area’ and seeks ‘humanitarian protection’. India has not ratified the ‘1951 Refugee Convention’ or ‘1967 Protocol’. Which of the following statements best aligns with India’s current refugee policy and international law framework?
[A] India can only provide ‘temporary shelter’ to refugees; there are no legal provisions for ‘long-term rehabilitation’ or ‘citizenship’
[B] India has not ratified the 1951 Convention, but accepts the principle of ‘Non-Refoulement’ as ‘customary international law’; refugee management is under the ‘Foreigners Act, 1946’ and ‘Citizenship Act, 1955’, but special provisions on ‘humanitarian grounds’ are also possible
[C] ‘Refugee Certificates’ issued by UNHCR are legally binding in India, and holders are entitled to all civil rights
[D] Refugees in India get ‘right to work’, ‘right to education’, and ‘access to health services’ only if they acquire ‘Indian citizenship’
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Option-B is correct — India hasn’t ratified the 1951 Convention but accepts Non-Refoulement as customary international law; refugee management is under Foreigners Act/Citizenship Act, but flexibility on humanitarian grounds is possible. Option-A is incorrect (long-term rehabilitation and citizenship provisions are possible, e.g., Tibetan, Sri Lankan Tamil cases). Option-C is incorrect (UNHCR certificates are not automatically legally binding in India). Option-D is incorrect (refugees can be granted rights to work, education, health on humanitarian grounds, even without citizenship). This ‘Scenario-Based’ pattern tests applied knowledge. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Cultural Diplomacy • Advanced
5. 21 जून ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के संदर्भ में, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और ‘सॉफ्ट पावर’ नीति के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कीजिए:
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
[A] ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ की घोषना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी, और यह केवल ‘स्वास्थ्य और कल्याण’ से संबंधित है; ‘सांस्कृतिक कूटनीति’ या ‘सॉफ्ट पावर’ से इसका कोई संबंध नहीं है
[B] ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक प्रभाव बढ़ाना है; ‘आयुष मंत्रालय’ और ‘भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद’ (ICCR) इसके कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई अलग बजट आवंटन या कानूनी बाध्यता नहीं है
[C] योग को ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ के रूप में UNESCO की सूची में शामिल किया गया है, और इसके संरक्षण के लिए भारत को वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है
[D] ‘राष्ट्रीय योग आयोग’ की स्थापना ‘संवैधानिक संशोधन’ के माध्यम से की गई थी, और इसके निर्णय सभी राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: विकल्प-B सही है — अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक प्रभाव बढ़ाना है; आयुष मंत्रालय और ICCR प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन अलग बजट या कानूनी बाध्यता नहीं है। विकल्प-A गलत है (योग दिवस का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति भी है)। विकल्प-C गलत है (योग UNESCO की अमूर्त विरासत सूची में नहीं है; प्रस्ताव लंबित है)। विकल्प-D गलत है (राष्ट्रीय योग आयोग संवैधानिक संशोधन के बिना केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित है; निर्णय राज्य सरकारों के लिए सलाहकार हैं)। यह ‘Single Correct Statement’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में तेज़ पुनरावृत्ति के लिए उपयोगी है।
5. Regarding International Yoga Day (21 June), consider the following aspects of India’s cultural diplomacy and ‘soft power’ policy:
Which of the following statements is correct?
Which of the following statements is correct?
[A] ‘International Yoga Day’ was declared by the UN General Assembly in 2014, and it is only related to ‘health and wellness’; it has no connection with ‘cultural diplomacy’ or ‘soft power’
[B] ‘International Yoga Day’ is part of India’s ‘soft power’ strategy, aiming to enhance global influence through cultural exchange; the ‘Ministry of AYUSH’ and ‘Indian Council for Cultural Relations’ (ICCR) play key roles in its implementation, but there is no separate budget allocation or legal binding for this
[C] Yoga has been included in UNESCO’s list of ‘Intangible Cultural Heritage’, and India receives annual financial assistance for its preservation
[D] The ‘National Yoga Commission’ was established through a ‘Constitutional Amendment’, and its decisions are binding on all state governments
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Option-B is correct — International Yoga Day is part of India’s soft power strategy aiming to enhance global influence through cultural exchange; Ministry of AYUSH and ICCR play key roles, but no separate budget or legal binding exists. Option-A is incorrect (Yoga Day’s purpose includes cultural diplomacy, not just health). Option-C is incorrect (Yoga is not yet in UNESCO’s Intangible Heritage list; proposal is pending). Option-D is incorrect (National Yoga Commission was established under central legislation without Constitutional Amendment; its decisions are advisory to states). This ‘Single Correct Statement’ pattern aids rapid revision. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Environmental Policy • Advanced
6. जून 2026 में भारत की पर्यावरण नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कितने कथन सही हैं?
1. ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ (NGT) के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल ‘सुप्रीम कोर्ट’ में ही की जा सकती है, और इसके निर्णय ‘बाध्यकारी’ होते हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन ‘राज्य सरकारों’ की सहमति पर निर्भर करता है।
2. ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986’ की धारा 5 के तहत, केंद्र सरकार को ‘पर्यावरण प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने’ के लिए व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल ‘सार्वजनिक शिकायत’ मिलने पर ही संभव है।
3. ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारत को ‘1.5°C लक्ष्य’ के अनुरूप 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी करनी होगी, लेकिन यह लक्ष्य ‘कानूनी रूप से बाध्यकारी’ नहीं है।
4. ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ (NCAP) के तहत, 131 ‘गैर-अनुपालन शहरों’ में पीएम2.5 में 20-30% कमी का लक्ष्य 2024 तक निर्धारित था, लेकिन इसकी प्रगति की निगरानी के लिए कोई ‘स्वतंत्र ऑडिट तंत्र’ नहीं है।
1. ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ (NGT) के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल ‘सुप्रीम कोर्ट’ में ही की जा सकती है, और इसके निर्णय ‘बाध्यकारी’ होते हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन ‘राज्य सरकारों’ की सहमति पर निर्भर करता है।
2. ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986’ की धारा 5 के तहत, केंद्र सरकार को ‘पर्यावरण प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने’ के लिए व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल ‘सार्वजनिक शिकायत’ मिलने पर ही संभव है।
3. ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारत को ‘1.5°C लक्ष्य’ के अनुरूप 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी करनी होगी, लेकिन यह लक्ष्य ‘कानूनी रूप से बाध्यकारी’ नहीं है।
4. ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ (NCAP) के तहत, 131 ‘गैर-अनुपालन शहरों’ में पीएम2.5 में 20-30% कमी का लक्ष्य 2024 तक निर्धारित था, लेकिन इसकी प्रगति की निगरानी के लिए कोई ‘स्वतंत्र ऑडिट तंत्र’ नहीं है।
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] केवल तीन
[D] सभी चार
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B [केवल दो]
व्याख्या: कथन-3 सही है (भारत को 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप 2030 तक 45% उत्सर्जन कमी करनी होगी, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है)। कथन-4 सही है (NCAP में 131 शहरों में पीएम2.5 में 20-30% कमी का लक्ष्य था, लेकिन स्वतंत्र ऑडिट तंत्र का अभाव एक आलोचना बिंदु है)। कथन-1 गलत है (NGT निर्णयों के खिलाफ अपील संबंधित ‘हाई कोर्ट’ में की जा सकती है, न कि केवल सुप्रीम कोर्ट में; और निर्णयों का कार्यान्वयन राज्य सहमति पर निर्भर नहीं है)। कथन-2 गलत है (पर्यावरण अधिनियम धारा 5 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियाँ ‘सार्वजनिक शिकायत’ के बिना भी प्रयोग की जा सकती हैं)। अतः केवल दो सही हैं। यह ‘How Many Are Correct?’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में मात्रात्मक मूल्यांकन की परीक्षा लेता है।
6. Regarding India’s environmental policies and international commitments in June 2026, how many of the following statements are correct?
1. Appeals against decisions of the ‘National Green Tribunal’ (NGT) can be made only to the ‘Supreme Court’, and its decisions are ‘binding’, but their implementation depends on the consent of ‘State Governments’.
2. Under Section 5 of the ‘Environment (Protection) Act, 1986’, the Central Government has wide powers to ‘prevent and control environmental pollution’, but these can be exercised only upon receiving a ‘public complaint’.
3. According to IPCC’s Sixth Assessment Report, India needs to reduce emissions by 45% by 2030 to align with the ‘1.5°C target’, but this target is not ‘legally binding’.
4. Under the ‘National Clean Air Programme’ (NCAP), a target of 20-30% reduction in PM2.5 in 131 ‘non-attainment cities’ was set for 2024, but there is no ‘independent audit mechanism’ to monitor its progress.
1. Appeals against decisions of the ‘National Green Tribunal’ (NGT) can be made only to the ‘Supreme Court’, and its decisions are ‘binding’, but their implementation depends on the consent of ‘State Governments’.
2. Under Section 5 of the ‘Environment (Protection) Act, 1986’, the Central Government has wide powers to ‘prevent and control environmental pollution’, but these can be exercised only upon receiving a ‘public complaint’.
3. According to IPCC’s Sixth Assessment Report, India needs to reduce emissions by 45% by 2030 to align with the ‘1.5°C target’, but this target is not ‘legally binding’.
4. Under the ‘National Clean Air Programme’ (NCAP), a target of 20-30% reduction in PM2.5 in 131 ‘non-attainment cities’ was set for 2024, but there is no ‘independent audit mechanism’ to monitor its progress.
[A] Only one
[B] Only two
[C] Only three
[D] All four
View Answer ▼
Correct Answer: B [Only two]
Explanation: Statement-3 is correct (India needs 45% emission reduction by 2030 for 1.5°C target, but it’s not legally binding). Statement-4 is correct (NCAP targeted 20-30% PM2.5 reduction in 131 cities, but lack of independent audit is a criticism point). Statement-1 is incorrect (appeals against NGT decisions can be made to relevant ‘High Court’, not only Supreme Court; implementation doesn’t depend on state consent). Statement-2 is incorrect (Central Government’s powers under Environment Act Section 5 can be exercised without ‘public complaint’). Hence, only two are correct. This ‘How Many Are Correct?’ pattern tests quantitative evaluation. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
International Cooperation • Advanced
7. जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत की बहुपक्षीय नीति के संदर्भ में, सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I (पहल/संगठन)
सूची-II (मुख्य उद्देश्य/कार्य)
A. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
1. मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से लड़ने के लिए तकनीकी सहायता और वित्तपोषण
B. संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण अभिसमय (UNCCD)
2. सौर ऊर्जा तकनीक के प्रसार और वित्तपोषण के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग
C. ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (GWEC)
3. पवन ऊर्जा उद्योग के लिए वैश्विक नीति वकालत और डेटा विश्लेषण
D. अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)
4. नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता, नीति सलाह, और क्षमता निर्माण
[A] A-2, B-1, C-3, D-4
[B] A-1, B-2, C-4, D-3
[C] A-3, B-4, C-1, D-2
[D] A-4, B-3, C-2, D-1
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [A-2, B-1, C-3, D-4]
व्याख्या: ISA → सौर ऊर्जा प्रसार और वित्तपोषण के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग (2)। UNCCD → मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से लड़ने के लिए तकनीकी सहायता और वित्तपोषण (1)। GWEC → पवन ऊर्जा उद्योग के लिए वैश्विक नीति वकालत और डेटा विश्लेषण (3)। IRENA → नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता, नीति सलाह, क्षमता निर्माण (4)। यह ‘Match the Following’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में अवधारणात्मक स्पष्टता की परीक्षा लेता है।
7. Regarding international cooperation and India’s multilateral policy in June 2026, match List-I with List-II:
List-I (Initiative/Organization)
List-II (Primary Objective/Function)
A. International Solar Alliance (ISA)
1. Technical assistance and financing to combat desertification and land degradation
B. UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
2. South-South cooperation for dissemination and financing of solar energy technology
C. Global Wind Energy Council (GWEC)
3. Global policy advocacy and data analysis for wind energy industry
D. International Renewable Energy Agency (IRENA)
4. Technical assistance, policy advice, and capacity building for renewable energy transition
[A] A-2, B-1, C-3, D-4
[B] A-1, B-2, C-4, D-3
[C] A-3, B-4, C-1, D-2
[D] A-4, B-3, C-2, D-1
View Answer ▼
Correct Answer: A [A-2, B-1, C-3, D-4]
Explanation: ISA → South-South cooperation for solar energy dissemination/financing (2). UNCCD → Technical assistance/financing to combat desertification/land degradation (1). GWEC → Global policy advocacy/data analysis for wind energy industry (3). IRENA → Technical assistance/policy advice/capacity building for renewable energy transition (4). This ‘Match the Following’ format tests conceptual clarity. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Health Policy • Advanced
8. जून 2026 में भारत की स्वास्थ्य नीतियों और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ (NDHM) के तहत, ‘हेल्थ आइडी’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स’ का उपयोग स्वैच्छिक है, और डेटा साझाकरण के लिए ‘स्पष्ट सहमति’ अनिवार्य है, लेकिन ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ की स्थिति में डेटा का उपयोग ‘अनामिकृत’ रूप में सहमति के बिना भी संभव है।
2. ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के तहत, ‘द्वितीयक और तृतीयक देखभाल’ के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है, लेकिन ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं’ को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ के तहत, ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ (UHC) का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित है, लेकिन इसके लिए कोई ‘कानूनी रूप से बाध्यकारी’ समय-सीमा या वित्तीय प्रावधान नहीं है।
4. ‘वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा’ (GHSA) के तहत, भारत ने ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर-संबंधित पहलुओं को एकीकृत किया गया है, और इसके लिए ‘राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन’ के तहत अलग बजट आवंटन किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ (NDHM) के तहत, ‘हेल्थ आइडी’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स’ का उपयोग स्वैच्छिक है, और डेटा साझाकरण के लिए ‘स्पष्ट सहमति’ अनिवार्य है, लेकिन ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ की स्थिति में डेटा का उपयोग ‘अनामिकृत’ रूप में सहमति के बिना भी संभव है।
2. ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के तहत, ‘द्वितीयक और तृतीयक देखभाल’ के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है, लेकिन ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं’ को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ के तहत, ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ (UHC) का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित है, लेकिन इसके लिए कोई ‘कानूनी रूप से बाध्यकारी’ समय-सीमा या वित्तीय प्रावधान नहीं है।
4. ‘वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा’ (GHSA) के तहत, भारत ने ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर-संबंधित पहलुओं को एकीकृत किया गया है, और इसके लिए ‘राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन’ के तहत अलग बजट आवंटन किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
[A] 1, 3 और 4 केवल
[B] 2 और 4 केवल
[C] 1, 2 और 3 केवल
[D] 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [1, 3 और 4 केवल]
व्याख्या: कथन-1, 3 और 4 सही हैं। कथन-2 गलत है — AB-PMJAY के तहत द्वितीयक/तृतीयक देखभाल के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है, और ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं’ को भी ‘मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017’ के तहत एकीकृत किया गया है; इसलिए ‘शामिल नहीं किया गया’ कहना गलत है। यह ‘4-Statement Combination’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में विकल्प विश्लेषण की गहराई बढ़ाता है।
8. Regarding India’s health policies and global health security framework in June 2026, consider the following statements:
1. Under the ‘National Digital Health Mission’ (NDHM), use of ‘Health ID’ and ‘Electronic Health Records’ is voluntary, and ‘explicit consent’ is mandatory for data sharing, but during ‘public health emergencies’, data use in ‘anonymized’ form is possible even without consent.
2. Under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), coverage of ₹5 lakh per family per year is provided for ‘secondary and tertiary care’, but ‘mental health services’ are not included in this.
3. Under the ‘National Health Policy, 2017’, the target of ‘Universal Health Coverage’ (UHC) is set for 2030, but there is no ‘legally binding’ timeline or financial provision for this.
4. Under the ‘Global Health Security Agenda’ (GHSA), India has adopted the ‘One Health’ approach, integrating interrelated aspects of human, animal, and environmental health, and separate budget allocation has been made for this under the ‘National One Health Mission’.
Which of the above statements are correct?
1. Under the ‘National Digital Health Mission’ (NDHM), use of ‘Health ID’ and ‘Electronic Health Records’ is voluntary, and ‘explicit consent’ is mandatory for data sharing, but during ‘public health emergencies’, data use in ‘anonymized’ form is possible even without consent.
2. Under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), coverage of ₹5 lakh per family per year is provided for ‘secondary and tertiary care’, but ‘mental health services’ are not included in this.
3. Under the ‘National Health Policy, 2017’, the target of ‘Universal Health Coverage’ (UHC) is set for 2030, but there is no ‘legally binding’ timeline or financial provision for this.
4. Under the ‘Global Health Security Agenda’ (GHSA), India has adopted the ‘One Health’ approach, integrating interrelated aspects of human, animal, and environmental health, and separate budget allocation has been made for this under the ‘National One Health Mission’.
Which of the above statements are correct?
[A] 1, 3 and 4 only
[B] 2 and 4 only
[C] 1, 2 and 3 only
[D] 1, 2, 3 and 4
View Answer ▼
Correct Answer: A [1, 3 and 4 only]
Explanation: Statements 1, 3, and 4 are correct. Statement-2 is incorrect — while AB-PMJAY provides ₹5 lakh coverage for secondary/tertiary care, ‘mental health services’ are also integrated under the ‘Mental Healthcare Act, 2017’; hence saying they are ‘not included’ is incorrect. This ‘4-Statement Combination’ format deepens option analysis. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Education Policy • Advanced
9. ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020’ (NEP 2020) और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. ‘अंतर्राष्ट्रीय छात्र आंदोलन’ को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत ने ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल के तहत विदेशी छात्रों के लिए ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ और ‘वीज़ा छूट’ का प्रावधान किया है, लेकिन यह केवल ‘विकासशील देशों’ के छात्रों के लिए सीमित है।
2. ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) के तहत, ‘अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों’ से अर्जित क्रेडिट्स को भारतीय डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते वे ‘मान्यता प्राप्त संस्थानों’ द्वारा प्रदान किए गए हों और ‘आउटकम-आधारित शिक्षा’ (OBE) मानकों का पालन करते हों।
3. ‘राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ (NCERT) द्वारा विकसित ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ (NCF) के तहत, ‘अंतर्राष्ट्रीय मानकों’ के साथ संरेखण के लिए ‘अंग्रेजी माध्यम’ को अनिवार्य किया गया है, लेकिन ‘मातृभाषा में शिक्षा’ को प्राथमिकता भी दी गई है।
4. ‘मल्टीपल एंट्री-एग्जिट’ प्रणाली के तहत, विदेशी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं, और उनके पूर्व क्रेडिट्स को भारतीय प्रणाली में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ‘समकक्षता प्रमाणन’ अनिवार्य है।
1. ‘अंतर्राष्ट्रीय छात्र आंदोलन’ को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत ने ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल के तहत विदेशी छात्रों के लिए ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ और ‘वीज़ा छूट’ का प्रावधान किया है, लेकिन यह केवल ‘विकासशील देशों’ के छात्रों के लिए सीमित है।
2. ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) के तहत, ‘अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों’ से अर्जित क्रेडिट्स को भारतीय डिग्री प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते वे ‘मान्यता प्राप्त संस्थानों’ द्वारा प्रदान किए गए हों और ‘आउटकम-आधारित शिक्षा’ (OBE) मानकों का पालन करते हों।
3. ‘राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ (NCERT) द्वारा विकसित ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ (NCF) के तहत, ‘अंतर्राष्ट्रीय मानकों’ के साथ संरेखण के लिए ‘अंग्रेजी माध्यम’ को अनिवार्य किया गया है, लेकिन ‘मातृभाषा में शिक्षा’ को प्राथमिकता भी दी गई है।
4. ‘मल्टीपल एंट्री-एग्जिट’ प्रणाली के तहत, विदेशी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं, और उनके पूर्व क्रेडिट्स को भारतीय प्रणाली में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ‘समकक्षता प्रमाणन’ अनिवार्य है।
[A] केवल 1 और 3
[B] केवल 1 और 3
[C] केवल 2 और 4
[D] केवल 4
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A [केवल 1 और 3]
व्याख्या: कथन-1 गलत है — ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल के तहत विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वीज़ा छूट केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है; सभी देशों के छात्र पात्र हैं। कथन-3 गलत है — राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (NCF) ‘अंग्रेजी माध्यम’ को अनिवार्य नहीं करता; बहुभाषिकता और लचीलापन प्रोत्साहित किया जाता है। कथन-2 और 4 सही हैं। यह ‘Negative + Mixed Options’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में सावधानीपूर्वक चयन की माँग करता है।
9. Regarding ‘National Education Policy, 2020’ (NEP 2020) and international education cooperation, which of the above statements is/are NOT correct?
1. To promote ‘international student mobility’, India has provided ‘full scholarships’ and ‘visa exemptions’ for foreign students under the ‘Study in India’ initiative, but this is limited only to students from ‘developing countries’.
2. Under the ‘Academic Bank of Credits’ (ABC), credits earned from ‘international universities’ can be transferred to Indian degree programs, provided they are offered by ‘recognized institutions’ and comply with ‘Outcome-Based Education’ (OBE) standards.
3. Under the ‘National Curriculum Framework’ (NCF) developed by NCERT, ‘English medium’ has been made mandatory for alignment with ‘international standards’, but priority is also given to ‘education in mother tongue’.
4. Under the ‘Multiple Entry-Exit’ system, foreign students can enroll in Indian universities, and their prior credits can be transferred to the Indian system, but ‘equivalence certification’ is mandatory for this.
1. To promote ‘international student mobility’, India has provided ‘full scholarships’ and ‘visa exemptions’ for foreign students under the ‘Study in India’ initiative, but this is limited only to students from ‘developing countries’.
2. Under the ‘Academic Bank of Credits’ (ABC), credits earned from ‘international universities’ can be transferred to Indian degree programs, provided they are offered by ‘recognized institutions’ and comply with ‘Outcome-Based Education’ (OBE) standards.
3. Under the ‘National Curriculum Framework’ (NCF) developed by NCERT, ‘English medium’ has been made mandatory for alignment with ‘international standards’, but priority is also given to ‘education in mother tongue’.
4. Under the ‘Multiple Entry-Exit’ system, foreign students can enroll in Indian universities, and their prior credits can be transferred to the Indian system, but ‘equivalence certification’ is mandatory for this.
[A] Only 1 and 3
[B] Only 1 and 3
[C] Only 2 and 4
[D] Only 4
View Answer ▼
Correct Answer: A [Only 1 and 3]
Explanation: Statement-1 is incorrect — scholarships and visa exemptions under ‘Study in India’ are not limited only to developing countries; students from all countries are eligible. Statement-3 is incorrect — NCF does not make ‘English medium’ mandatory; multilingualism and flexibility are encouraged. Statements 2 and 4 are correct. This ‘Negative + Mixed Options’ pattern demands careful selection. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
Climate Policy • Advanced
10. ‘राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना’ (NAPCC) और ‘पेरिस समझौते’ के अनुच्छेद 6 (अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार तंत्र) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन दोनों के बीच के वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत अंतरापृष्ठ को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है?
[A] NAPCC के आठ मिशन केवल ‘घरेलू अनुकूलन’ पर केंद्रित हैं, जबकि पेरिस अनुच्छेद 6 केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय शमन’ पर केंद्रित है; दोनों के बीच कोई वित्तीय या तकनीकी लिंकेज संभव नहीं है
[B] पेरिस अनुच्छेद 6.2 के तहत ‘द्विपक्षीय सहयोग’ और 6.4 के तहत ‘केंद्रीय तंत्र’ दोनों के माध्यम से, भारत ‘कार्बन क्रेडिट’ अर्जित कर सकता है, लेकिन इनका उपयोग केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय बाजार’ में ही संभव है; घरेलू कार्बन बाजार के साथ कोई लिंकेज नहीं है
[C] NAPCC के मिशन (जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन) ‘घरेलू जलवायु कार्रवाई’ का आधार हैं, जबकि पेरिस अनुच्छेद 6 ‘अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ के माध्यम से अतिरिक्त उत्सर्जन कमी और वित्त प्राप्ति का तंत्र प्रदान करता है; भारत की ‘अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ (Updated NDC) दोनों को एकीकृत करती है, और ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’ (CCTS) के माध्यम से घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज का विकास किया जा रहा है
[D] दोनों ढांचे ‘कार्बन बजट’ की गणना के लिए समान मॉडल का उपयोग करते हैं, और भारत में इनका उपयोग केवल ‘अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग’ तक सीमित है; घरेलू नीति निर्माण में कोई भूमिका नहीं है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: C
व्याख्या: विकल्प-C सही है — NAPCC के मिशन घरेलू जलवायु कार्रवाई का आधार हैं, पेरिस अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अतिरिक्त उत्सर्जन कमी और वित्त का तंत्र प्रदान करता है; Updated NDC दोनों को एकीकृत करती है, और CCTS के माध्यम से घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज का विकास किया जा रहा है। विकल्प-A गलत है (NAPCC अनुकूलन और शमन दोनों पर केंद्रित है; अनुच्छेद 6 भी दोनों को कवर करता है)। विकल्प-B गलत है (कार्बन क्रेडिट का उपयोग घरेलू बाजार में भी संभव है; लिंकेज विकास में है)। विकल्प-D गलत है (कार्बन बजट मॉडल भिन्न हो सकते हैं; उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं)। यह ‘Conceptual Distinction’ पैटर्न Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में गहन समझ की परीक्षा लेता है।
10. Regarding the ‘National Action Plan on Climate Change’ (NAPCC) and Paris Agreement Article 6 (international carbon market mechanism), which of the following statements best captures the financial, technical, and institutional interface between the two?
[A] NAPCC’s eight missions focus only on ‘domestic adaptation’, while Paris Article 6 focuses only on ‘international mitigation’; no financial or technical linkage between them is possible
[B] Through both ‘bilateral cooperation’ under Paris Article 6.2 and ‘centralized mechanism’ under 6.4, India can earn ‘carbon credits’, but their use is possible only in ‘international markets’; no linkage with domestic carbon market exists
[C] NAPCC missions (like National Solar Mission, National Water Mission) form the foundation of ‘domestic climate action’, while Paris Article 6 provides a mechanism for additional emission reductions and finance acquisition through ‘international cooperation’; India’s ‘Updated NDC’ integrates both, and domestic-international linkage is being developed through the ‘Carbon Credit Trading Scheme’ (CCTS)
[D] Both frameworks use identical models for ‘carbon budget’ calculation, and their use in India is restricted only to ‘international reporting’; they have no role in domestic policy-making
View Answer ▼
Correct Answer: C
Explanation: Option-C is correct — NAPCC missions form the foundation of domestic climate action, Paris Article 6 provides mechanism for additional reductions/finance through international cooperation; Updated NDC integrates both, and domestic-international linkage is being developed through CCTS. Option-A is incorrect (NAPCC covers both adaptation and mitigation; Article 6 also covers both). Option-B is incorrect (carbon credits can also be used in domestic market; linkage is under development). Option-D is incorrect (carbon budget models may differ; use not restricted only to international reporting). This ‘Conceptual Distinction’ pattern tests deep understanding. From Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3.
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| उच्च-स्तरीय विषयAdvanced Topic | महत्वपूर्ण बिंदु (विश्लेषणात्मक)Key Point (Analytical) | परीक्षा प्रासंगिकताExam Relevance |
|---|---|---|
| नवीकरणीय ऊर्जा नीति + अंतर्राष्ट्रीय सहयोगRenewable Energy Policy + International Cooperation | पवन-हाइब्रिड नीति, ISA, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, पवन अनुसंधान निधिWind-Hybrid Policy, ISA, Green Energy Corridor, Wind Research Fund | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)UPSC Mains (Environment/Economy) |
| भूमि क्षरण नीति + सतत प्रबंधनLand Degradation Policy + Sustainable Management | UNCCD, LDN लक्ष्य 2030, 26 मिलियन हेक्टेयर पुनर्स्थापन, भूमि क्षरण तटस्थता की परिभाषाUNCCD, LDN target 2030, 26 million hectares restoration, definition of land degradation neutrality | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (Environment/IR) |
| अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून + यौन हिंसाInternational Human Rights Law + Sexual Violence | UNSC 1820, ICC रोम स्टेट्यूट, यौन हिंसा से बचाव अधिनियम, सैन्य-नागरिक न्यायालय अधिकार क्षेत्रUNSC 1820, ICC Rome Statute, Protection from Sexual Violence Act, military-civilian court jurisdiction | UPSC मुख्य (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/कानून)UPSC Mains (IR/Law) |
| शरणार्थी कानून + मानवीय सुरक्षाRefugee Law + Humanitarian Protection | 1951 अभिसमय, अनादरणीय वापसी सिद्धांत, विदेशी अधिनियम, मानवीय आधार पर लचीलापन1951 Convention, Non-Refoulement principle, Foreigners Act, flexibility on humanitarian grounds | UPSC मुख्य (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/सामाजिक न्याय)UPSC Mains (IR/Social Justice) |
| सांस्कृतिक कूटनीति + सॉफ्ट पावरCultural Diplomacy + Soft Power | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुष मंत्रालय, ICCR, UNESCO अमूर्त विरासत स्थितिInternational Yoga Day, Ministry of AYUSH, ICCR, UNESCO Intangible Heritage status | UPSC मुख्य (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/संस्कृति)UPSC Mains (IR/Culture) |
| पर्यावरण कानून + जलवायु नीतिEnvironmental Law + Climate Policy | NGT अपील प्रक्रिया, पर्यावरण अधिनियम धारा 5, IPCC 1.5°C लक्ष्य, NCAP पीएम2.5 लक्ष्यNGT appeal process, Environment Act Section 5, IPCC 1.5°C target, NCAP PM2.5 target | UPSC मुख्य (पर्यावरण/कानून)UPSC Mains (Environment/Law) |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग + बहुपक्षीय नीतिInternational Cooperation + Multilateral Policy | ISA, UNCCD, GWEC, IRENA का अवधारणात्मक मिलानConceptual matching: ISA, UNCCD, GWEC, IRENA | UPSC मुख्य (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)UPSC Mains (IR) |
| स्वास्थ्य नीति + डिजिटल स्वास्थ्यHealth Policy + Digital Health | NDHM डेटा गोपनीयता, AB-PMJAY कवरेज, मानसिक स्वास्थ्य एकीकरण, वन हेल्थ मिशनNDHM data privacy, AB-PMJAY coverage, mental health integration, One Health Mission | UPSC मुख्य (स्वास्थ्य/शासन)UPSC Mains (Health/Governance) |
| शिक्षा नीति + अंतर्राष्ट्रीय सहयोगEducation Policy + International Cooperation | स्टडी इन इंडिया, ABC अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट, NCF बहुभाषिकता, समकक्षता प्रमाणनStudy in India, ABC international credits, NCF multilingualism, equivalence certification | UPSC मुख्य (शासन/सामाजिक न्याय)UPSC Mains (Governance/Social Justice) |
| जलवायु वित्त + कार्बन बाजारClimate Finance + Carbon Markets | NAPCC मिशन, पेरिस अनुच्छेद 6, Updated NDC एकीकरण, CCTS लिंकेजNAPCC missions, Paris Article 6, Updated NDC integration, CCTS linkage | UPSC मुख्य (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)UPSC Mains (Environment/Economy) |
निष्कर्ष: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3
जून 2026 के तीसरे सप्ताह ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति, भूमि क्षरण प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, शरणार्थी कानून, सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यावरण कानून, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा सुधार और जलवायु वित्त के जटिल पहलुओं को कवर किया। ये विषय केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, बल्कि बहु-आयामी विश्लेषण, नीतिगत सूक्ष्मता और रणनीतिक निर्णय-निर्माण की मांग करते हैं। Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 के इस उच्च-स्तरीय सेट का नियमित अभ्यास केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अनुशंसित है जो पहले से ही आधारभूत और मध्यम स्तर की तैयारी पूर्ण कर चुके हैं।
Conclusion: Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3
The third week of June 2026 highlighted complex aspects of renewable energy policy, land degradation management, international human rights law, refugee law, cultural diplomacy, environmental law, international cooperation, health policy, education reforms, and climate finance. These topics demand not just factual knowledge, but multi-dimensional analysis, policy nuance, and strategic decision-making. Regular practice of this advanced-level set of Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 is recommended only for aspirants who have already completed foundational and intermediate-level preparation.
आधिकारिक स्रोत / Official Sources:
1. UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
2. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
3. Press Information Bureau (PIB) India
4. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
1. UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
2. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
3. Press Information Bureau (PIB) India
4. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
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📥 डाउनलोड PDF (Week 3 – Advanced)Download PDF (Week 3 – Advanced)🔖 Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 केवल उन्नत अभ्यर्थियों के लिए — अपनी तैयारी स्तर की पुष्टि करने के बाद ही प्रयास करें!
🔖 Weekly Current Affairs MCQs June 2026 Week 3 is only for advanced aspirants — attempt only after confirming your preparation level!