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Post-Ind: The Emergency (आपातकाल 1975-77 और जनता सरकार)

Post-Ind: The Emergency (आपातकाल 1975-77 और जनता सरकार) - MCQ Practice Set

यहाँ आपको Post-Ind: The Emergency (आपातकाल 1975-77 और जनता सरकार) से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न मिलेंगे। यह फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हिन्दी और English दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। SSC, Railway और State PCS परीक्षाओं के लिए अपना अभ्यास अभी शुरू करें।

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📋 सैंपल प्रश्न (Preview)

1. 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित '39वें संविधान संशोधन अधिनियम' (39th Constitutional Amendment Act) ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से किस विशिष्ट अनुच्छेद और अनुसूची के माध्यम से बाहर रखा?
To nullify the 1975 Allahabad High Court verdict, through which specific Article and Schedule did the '39th Constitutional Amendment Act' passed by the Indira Gandhi government place the election of the Prime Minister beyond judicial review?
2. आपातकाल के दौरान ऐतिहासिक 'एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला' (ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla, 1976) मामले में, एकमात्र असहमत (dissenting) न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने यह माना कि अनुच्छेद 21 निलंबित होने पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) का अधिकार बना रहता है?
In the landmark 'ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla' (1976) case during the Emergency, who was the sole dissenting judge who held that the right to habeas corpus survives even when Article 21 is suspended?
3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) की नींव सरदार स्वरण सिंह समिति की सिफारिशों पर रखी गई थी। आपातकाल के संदर्भ में इस समिति का सटीक जनादेश (mandate) क्या था?
The 42nd Constitutional Amendment Act (1976) was based on the recommendations of the Sardar Swaran Singh Committee. What was the exact mandate of this committee in the context of the Emergency?