Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4
23 से 30 सितंबर 2026: अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्नोत्तर
23-30 September 2026: Advanced Level Q&A
यह Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 सेट UPSC, State PCS, SSC, Banking तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें सितंबर 2026 के चौथा सप्ताह की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित उच्च-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न, विस्तृत व्याख्या एवं त्वरित पुनरावृत्ति सामग्री शामिल है।
This Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 set is designed according to the latest examination pattern of UPSC, State PCS, SSC, Banking, and other competitive exams. It includes high-quality multiple-choice questions, detailed explanations, and quick revision notes based on the most important current affairs of the Fourth week of September 2026.
Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 🎯 उच्च-स्तरीय विषय-वस्तु:
- 23–30 सितम्बर 2026: BAS, एक देश-एक चुनाव, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल कृषि, क्वाड एवं समुद्री सुरक्षा, HAPS, वैश्विक प्लास्टिक संधि, भुगतान संतुलन, GI टैग, CBDC, पीएम सूर्य घर, 17वाँ वित्त आयोग
Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 🎯 Advanced-Level Topics:
- 23–30 September 2026: BAS, One Nation-One Election, Critical Minerals, Digital Agriculture, Quad & Maritime Security, HAPS, Global Plastics Treaty, Balance of Payments, GI Tags, CBDC, PM Surya Ghar, 17th Finance Commission
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अभ्यास सेट: Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 (अत्यधिक कठिन स्तर) Practice Set: Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 (Advanced Level)
⚠️ चेतावनी: इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न अत्यधिक कठिन स्तर के हैं। प्रत्येक प्रश्न में बहु-विकल्पीय तर्क, अवधारणात्मक गहराई और विश्लेषणात्मक निर्णय की आवश्यकता है। केवल उन्नत तैयारी वाले अभ्यर्थी ही इसे प्रयास करें।
⚠️ Warning: Questions in this practice set are of advanced difficulty level. Each question requires multi-option reasoning, conceptual depth, and analytical decision-making. Only attempt if you have advanced preparation.
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) • Advanced
1. ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ (BAS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे भू-स्थैतिक कक्षा (Geostationary Orbit) में स्थापित किया जाएगा ताकि भारतीय उपमहाद्वीप पर निरंतर निगरानी रखी जा सके।
2. इसका प्रथम मॉड्यूल (BAS-1) पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसे डॉकिंग और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण (microgravity) प्रयोगों के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. यह स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से स्वतंत्र, स्वदेशी पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली (ECLSS) पर आधारित होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
1. इसे भू-स्थैतिक कक्षा (Geostationary Orbit) में स्थापित किया जाएगा ताकि भारतीय उपमहाद्वीप पर निरंतर निगरानी रखी जा सके।
2. इसका प्रथम मॉड्यूल (BAS-1) पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसे डॉकिंग और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण (microgravity) प्रयोगों के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. यह स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से स्वतंत्र, स्वदेशी पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली (ECLSS) पर आधारित होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] सभी तीन
[D] कोई नहीं
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: BAS को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, न कि 35,786 किमी दूर भू-स्थैतिक कक्षा में।
कथन 2 सही है: ISRO की योजना के अनुसार, प्रथम मॉड्यूल (BAS-1) एक मानव रहित मॉड्यूल होगा जो भविष्य के चालक दल (crewed) मिशनों से पहले डॉकिंग क्षमताओं और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों का परीक्षण करेगा।
कथन 3 सही है: भारत अपने स्वयं के पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली (ECLSS) का विकास कर रहा है, जो पूर्णतः स्वदेशी होगा और ISS पर निर्भर नहीं करेगा।
अतः केवल दो कथन सही हैं।
कथन 2 सही है: ISRO की योजना के अनुसार, प्रथम मॉड्यूल (BAS-1) एक मानव रहित मॉड्यूल होगा जो भविष्य के चालक दल (crewed) मिशनों से पहले डॉकिंग क्षमताओं और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों का परीक्षण करेगा।
कथन 3 सही है: भारत अपने स्वयं के पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली (ECLSS) का विकास कर रहा है, जो पूर्णतः स्वदेशी होगा और ISS पर निर्भर नहीं करेगा।
अतः केवल दो कथन सही हैं।
1. Consider the following statements regarding the ‘Bharatiya Antariksh Station’ (BAS):
1. It will be placed in a Geostationary Orbit to maintain continuous surveillance over the Indian subcontinent.
2. Its first module (BAS-1) will be entirely uncrewed, designed specifically for testing docking and microgravity experiments.
3. The station will be based on an indigenous Environmental Control and Life Support System (ECLSS), independent of the International Space Station (ISS).
How many of the statements given above are correct?
1. It will be placed in a Geostationary Orbit to maintain continuous surveillance over the Indian subcontinent.
2. Its first module (BAS-1) will be entirely uncrewed, designed specifically for testing docking and microgravity experiments.
3. The station will be based on an indigenous Environmental Control and Life Support System (ECLSS), independent of the International Space Station (ISS).
How many of the statements given above are correct?
[A] Only one
[B] Only two
[C] All three
[D] None
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: BAS will be placed in a Low Earth Orbit (LEO) at an altitude of approximately 400 km, not in a Geostationary Orbit (which is at 35,786 km).
Statement 2 is correct: As per ISRO’s plan, the first module (BAS-1) will be an uncrewed module meant for testing docking capabilities and conducting microgravity experiments before crewed missions.
Statement 3 is correct: India is developing its own Environmental Control and Life Support System (ECLSS), which will be entirely indigenous and independent of the ISS.
Therefore, only two statements are correct.
Statement 2 is correct: As per ISRO’s plan, the first module (BAS-1) will be an uncrewed module meant for testing docking capabilities and conducting microgravity experiments before crewed missions.
Statement 3 is correct: India is developing its own Environmental Control and Life Support System (ECLSS), which will be entirely indigenous and independent of the ISS.
Therefore, only two statements are correct.
एक देश, एक चुनाव • Advanced
2. ‘एक देश, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति (कोविंद समिति) की रिपोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. समिति की सिफारिशों के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (ratification) की आवश्यकता होगी।
2. पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों को आम चुनावों के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A प्रस्तावित किया गया है।
3. भारत के संविधान के अनुसार, लोकसभा का कार्यकाल पूर्णतः 5 वर्ष के लिए निश्चित है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा किसी भी परिस्थिति में समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
1. समिति की सिफारिशों के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (ratification) की आवश्यकता होगी।
2. पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों को आम चुनावों के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A प्रस्तावित किया गया है।
3. भारत के संविधान के अनुसार, लोकसभा का कार्यकाल पूर्णतः 5 वर्ष के लिए निश्चित है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा किसी भी परिस्थिति में समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] सभी तीन
[D] कोई नहीं
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 गलत है: कोविंद समिति ने प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन (अनुच्छेद 83 और 172 में) प्रस्तावित हैं, जिसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।
कथन 2 सही है: दूसरे चरण में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने के लिए अनुच्छेद 324A जोड़ने का प्रस्ताव है। इस चरण के लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
कथन 3 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 83(2) स्पष्ट करता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा “जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए” (unless sooner dissolved)। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं।
कथन 2 सही है: दूसरे चरण में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने के लिए अनुच्छेद 324A जोड़ने का प्रस्ताव है। इस चरण के लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
कथन 3 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 83(2) स्पष्ट करता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा “जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए” (unless sooner dissolved)। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं।
2. With reference to the High-Level Committee (Kovind Committee) report on ‘One Nation, One Election’ and constitutional provisions, consider the following statements:
1. According to the committee’s recommendations, aligning the elections of the Lok Sabha and State Legislative Assemblies requires ratification by at least half of the State Legislatures.
2. A new Article 324A has been proposed in the Constitution to synchronize the elections of Panchayats and Municipalities with general elections.
3. According to the Constitution of India, the term of the Lok Sabha is rigidly fixed for 5 years and cannot be dissolved prematurely under any circumstances other than a National Emergency.
How many of the statements given above are correct?
1. According to the committee’s recommendations, aligning the elections of the Lok Sabha and State Legislative Assemblies requires ratification by at least half of the State Legislatures.
2. A new Article 324A has been proposed in the Constitution to synchronize the elections of Panchayats and Municipalities with general elections.
3. According to the Constitution of India, the term of the Lok Sabha is rigidly fixed for 5 years and cannot be dissolved prematurely under any circumstances other than a National Emergency.
How many of the statements given above are correct?
[A] Only one
[B] Only two
[C] All three
[D] None
View Answer ▼
Correct Answer: A
Explanation: Statement 1 is incorrect: The Kovind Committee divided the process into two steps. Step one involves amending Articles 83 and 172 to hold Lok Sabha and State Assembly elections together. This step does NOT require ratification by the States.
Statement 2 is correct: Step two involves adding a new Article 324A to synchronize local body (Panchayats and Municipalities) elections within 100 days of general elections. This specific step requires ratification by at least half of the States.
Statement 3 is incorrect: Article 83(2) of the Constitution states that the Lok Sabha operates for 5 years “unless sooner dissolved”. The President can dissolve it prematurely on the advice of the Council of Ministers, not just during a National Emergency.
Statement 2 is correct: Step two involves adding a new Article 324A to synchronize local body (Panchayats and Municipalities) elections within 100 days of general elections. This specific step requires ratification by at least half of the States.
Statement 3 is incorrect: Article 83(2) of the Constitution states that the Lok Sabha operates for 5 years “unless sooner dissolved”. The President can dissolve it prematurely on the advice of the Council of Ministers, not just during a National Emergency.
क्रिटिकल मिनरल्स और उनके भंडार • Advanced
3. सूची-I (क्रिटिकल मिनरल) को सूची-II (संभावित भंडार वाले राज्य) से सुमेलित कीजिए:
A. ग्लौकोनाइट (पोटाश)
1. अरुणाचल प्रदेश
B. वैनेडियम
2. जम्मू और कश्मीर
C. लिथियम
3. उत्तर प्रदेश
[A] A-3, B-1, C-2
[B] A-1, B-2, C-3
[C] A-3, B-2, C-1
[D] A-2, B-1, C-3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A
व्याख्या: भारत सरकार द्वारा हाल ही में क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की गई है:
ग्लौकोनाइट (Glauconite), जो पोटाश का एक प्रमुख स्रोत है और उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होता है, के बड़े भंडार उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए हैं (A-3)।
वैनेडियम (Vanadium), जिसका उपयोग स्टील को मजबूत बनाने और बैटरी में किया जाता है, के भंडार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश (डेपो क्षेत्र) में खोजे गए हैं (B-1)।
लिथियम (Lithium) के प्राथमिक बड़े भंडार रियासी जिले, जम्मू और कश्मीर में, तथा हाल ही में छत्तीसगढ़ में खोजे गए हैं (C-2)।
ग्लौकोनाइट (Glauconite), जो पोटाश का एक प्रमुख स्रोत है और उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होता है, के बड़े भंडार उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए हैं (A-3)।
वैनेडियम (Vanadium), जिसका उपयोग स्टील को मजबूत बनाने और बैटरी में किया जाता है, के भंडार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश (डेपो क्षेत्र) में खोजे गए हैं (B-1)।
लिथियम (Lithium) के प्राथमिक बड़े भंडार रियासी जिले, जम्मू और कश्मीर में, तथा हाल ही में छत्तीसगढ़ में खोजे गए हैं (C-2)।
3. Match List-I (Critical Mineral) with List-II (State with potential reserves):
A. Glauconite (Potash)
1. Arunachal Pradesh
B. Vanadium
2. Jammu & Kashmir
C. Lithium
3. Uttar Pradesh
[A] A-3, B-1, C-2
[B] A-1, B-2, C-3
[C] A-3, B-2, C-1
[D] A-2, B-1, C-3
View Answer ▼
Correct Answer: A
Explanation: The Government of India has recently auctioned critical mineral blocks:
Glauconite, a major source of potash used in fertilizers, has significant reserves discovered in Uttar Pradesh and Bihar (A-3).
Vanadium, used for strengthening steel and in redox flow batteries, has its prominent deposits explored in Arunachal Pradesh (Depo area) (B-1).
Lithium reserves were famously discovered in the Reasi district of Jammu & Kashmir, with subsequent findings in Chhattisgarh (C-2).
Glauconite, a major source of potash used in fertilizers, has significant reserves discovered in Uttar Pradesh and Bihar (A-3).
Vanadium, used for strengthening steel and in redox flow batteries, has its prominent deposits explored in Arunachal Pradesh (Depo area) (B-1).
Lithium reserves were famously discovered in the Reasi district of Jammu & Kashmir, with subsequent findings in Chhattisgarh (C-2).
डिजिटल कृषि मिशन (AgriStack) • Advanced
4. ‘डिजिटल कृषि मिशन’ (AgriStack) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक केंद्रीकृत (centralized) डेटाबेस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जहाँ सभी राज्यों के भूमि रिकॉर्ड का विलय कर केंद्र सरकार के सर्वर में रखा जाएगा।
2. इसमें ‘फार्मर रजिस्ट्री’ (Farmer Registry) को लक्षित सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने के लिए PM-KISAN (पीएम-किसान) डेटाबेस के साथ लिंक किया जा रहा है।
3. ‘क्रॉप सोन रजिस्ट्री’ (Crop Sown Registry) में उपग्रह इमेजरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके किसानों द्वारा बोई गई फसलों का वास्तविक समय में सत्यापन किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. यह एक केंद्रीकृत (centralized) डेटाबेस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जहाँ सभी राज्यों के भूमि रिकॉर्ड का विलय कर केंद्र सरकार के सर्वर में रखा जाएगा।
2. इसमें ‘फार्मर रजिस्ट्री’ (Farmer Registry) को लक्षित सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने के लिए PM-KISAN (पीएम-किसान) डेटाबेस के साथ लिंक किया जा रहा है।
3. ‘क्रॉप सोन रजिस्ट्री’ (Crop Sown Registry) में उपग्रह इमेजरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके किसानों द्वारा बोई गई फसलों का वास्तविक समय में सत्यापन किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
[A] केवल 1 और 2
[B] केवल 2 और 3
[C] केवल 3
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: AgriStack केंद्रीकृत नहीं, बल्कि एक ‘फेडरेटेड आर्किटेक्चर’ (Federated Architecture) पर आधारित है। भूमि रिकॉर्ड राज्य का विषय है, इसलिए डेटा का स्वामित्व और रखरखाव राज्यों के पास ही रहेगा। केंद्र केवल इसे API के माध्यम से इंटरऑपरेबल बनाता है।
कथन 2 सही है: फार्मर रजिस्ट्री को PM-KISAN डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि किसानों की पहचान सत्यापित हो सके और योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे।
कथन 3 सही है: डिजिटल क्रॉप सर्वे (Crop Sown Registry) के तहत फसलों के सटीक डेटा के लिए सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और AI का उपयोग किया जा रहा है।
कथन 2 सही है: फार्मर रजिस्ट्री को PM-KISAN डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि किसानों की पहचान सत्यापित हो सके और योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे।
कथन 3 सही है: डिजिटल क्रॉप सर्वे (Crop Sown Registry) के तहत फसलों के सटीक डेटा के लिए सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और AI का उपयोग किया जा रहा है।
4. Consider the following statements regarding the ‘Digital Agriculture Mission’ (AgriStack):
1. It is based on a centralized database architecture where land records of all states will be merged and stored on a central government server.
2. The ‘Farmer Registry’ under this mission is dynamically linked with the PM-KISAN database to ensure targeted delivery of subsidies.
3. The ‘Crop Sown Registry’ will utilize satellite imagery and Artificial Intelligence (AI) for real-time verification of crops sown by farmers.
Which of the statements given above is/are correct?
1. It is based on a centralized database architecture where land records of all states will be merged and stored on a central government server.
2. The ‘Farmer Registry’ under this mission is dynamically linked with the PM-KISAN database to ensure targeted delivery of subsidies.
3. The ‘Crop Sown Registry’ will utilize satellite imagery and Artificial Intelligence (AI) for real-time verification of crops sown by farmers.
Which of the statements given above is/are correct?
[A] 1 and 2 only
[B] 2 and 3 only
[C] 3 only
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: AgriStack is not centralized; it is based on a ‘Federated Architecture’. Since land is a state subject, the states will continue to own and maintain their land records. The central government only provides the API framework to make it interoperable.
Statement 2 is correct: The Farmer Registry is being integrated with the PM-KISAN database to verify farmer identities and ensure the direct and targeted delivery of welfare schemes.
Statement 3 is correct: The Digital Crop Survey (part of the Crop Sown Registry) uses satellite imagery, drones, and AI algorithms to verify the actual crops sown by farmers in real-time.
Statement 2 is correct: The Farmer Registry is being integrated with the PM-KISAN database to verify farmer identities and ensure the direct and targeted delivery of welfare schemes.
Statement 3 is correct: The Digital Crop Survey (part of the Crop Sown Registry) uses satellite imagery, drones, and AI algorithms to verify the actual crops sown by farmers in real-time.
क्वाड और समुद्री सुरक्षा • Advanced
5. हालिया ‘क्वाड’ (Quad) शिखर सम्मेलन के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस’ (IPMDA) पहल मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अवैध और डार्क शिपिंग (dark shipping) को ट्रैक करने के लिए वाणिज्यिक उपग्रह डेटा का उपयोग करती है।
2. क्वाड ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में गश्त के लिए एक ‘स्थायी संयुक्त नौसेना कार्यबल’ (Permanent Joint Naval Task Force) के गठन की घोषणा की है।
3. नाटो (NATO) के विपरीत, क्वाड सदस्य देशों के बीच कोई पारस्परिक रक्षा संधि (mutual defense treaty) नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. ‘इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस’ (IPMDA) पहल मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अवैध और डार्क शिपिंग (dark shipping) को ट्रैक करने के लिए वाणिज्यिक उपग्रह डेटा का उपयोग करती है।
2. क्वाड ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में गश्त के लिए एक ‘स्थायी संयुक्त नौसेना कार्यबल’ (Permanent Joint Naval Task Force) के गठन की घोषणा की है।
3. नाटो (NATO) के विपरीत, क्वाड सदस्य देशों के बीच कोई पारस्परिक रक्षा संधि (mutual defense treaty) नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
[A] केवल 1 और 2
[B] केवल 2 और 3
[C] केवल 1 और 3
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: IPMDA पहल का उद्देश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी और वाणिज्यिक उपग्रह डेटा का उपयोग करके इंडो-पैसिफिक में ‘डार्क शिपिंग’ (ऐसे जहाज जो अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं) की निगरानी करना है।
कथन 2 गलत है: क्वाड ने नौसेना कार्यबल नहीं, बल्कि ‘क्वाड कोस्ट गार्ड मिशन’ (तटरक्षक बल सहयोग) शुरू किया है। यह कोई स्थायी सैन्य कार्यबल नहीं है और इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में सैन्य गश्त करना नहीं, बल्कि इंडो-पैसिफिक में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है।
कथन 3 सही है: क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) एक कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी है। नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह इसमें कोई पारस्परिक सैन्य रक्षा संधि नहीं है।
कथन 2 गलत है: क्वाड ने नौसेना कार्यबल नहीं, बल्कि ‘क्वाड कोस्ट गार्ड मिशन’ (तटरक्षक बल सहयोग) शुरू किया है। यह कोई स्थायी सैन्य कार्यबल नहीं है और इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में सैन्य गश्त करना नहीं, बल्कि इंडो-पैसिफिक में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है।
कथन 3 सही है: क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) एक कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी है। नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह इसमें कोई पारस्परिक सैन्य रक्षा संधि नहीं है।
5. With reference to the developments of the recent ‘Quad’ Summit, consider the following statements:
1. The ‘Indo-Pacific Maritime Domain Awareness’ (IPMDA) initiative primarily utilizes commercial satellite data to track illegal and dark shipping in the Indo-Pacific region.
2. The Quad recently announced the formation of a ‘Permanent Joint Naval Task Force’ for patrolling the South China Sea.
3. Unlike NATO, there is no mutual defense treaty binding the Quad member nations.
Which of the statements given above is/are correct?
1. The ‘Indo-Pacific Maritime Domain Awareness’ (IPMDA) initiative primarily utilizes commercial satellite data to track illegal and dark shipping in the Indo-Pacific region.
2. The Quad recently announced the formation of a ‘Permanent Joint Naval Task Force’ for patrolling the South China Sea.
3. Unlike NATO, there is no mutual defense treaty binding the Quad member nations.
Which of the statements given above is/are correct?
[A] 1 and 2 only
[B] 2 and 3 only
[C] 1 and 3 only
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The IPMDA initiative aims to monitor ‘dark shipping’ (vessels that turn off their tracking systems) in the Indo-Pacific using radio frequency technologies and commercial satellite data.
Statement 2 is incorrect: The Quad initiated a ‘Quad Coast Guard Mission’, not a permanent naval task force. It focuses on coast guard interoperability across the broader Indo-Pacific, rather than establishing a military patrol specifically in the South China Sea.
Statement 3 is correct: The Quad (India, US, Japan, Australia) is a diplomatic and strategic partnership. It does not have a collective mutual defense treaty like NATO’s Article 5.
Statement 2 is incorrect: The Quad initiated a ‘Quad Coast Guard Mission’, not a permanent naval task force. It focuses on coast guard interoperability across the broader Indo-Pacific, rather than establishing a military patrol specifically in the South China Sea.
Statement 3 is correct: The Quad (India, US, Japan, Australia) is a diplomatic and strategic partnership. It does not have a collective mutual defense treaty like NATO’s Article 5.
हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) • Advanced
6. ‘हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट’ (HAPS) तकनीक, जो हाल ही में रक्षा और संचार क्षेत्र में चर्चा में रही है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. HAPS क्षोभमंडल (Troposphere) में संचालित होते हैं ताकि वे खराब मौसम की घटनाओं का सटीक अध्ययन कर सकें।
2. ये मुख्य रूप से सौर ऊर्जा (Solar Power) द्वारा संचालित होते हैं, जो इन्हें पारंपरिक यूएवी (UAVs) की तुलना में महीनों तक हवा में रहने में सक्षम बनाता है।
3. भारत में HAPS का विकास केवल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
1. HAPS क्षोभमंडल (Troposphere) में संचालित होते हैं ताकि वे खराब मौसम की घटनाओं का सटीक अध्ययन कर सकें।
2. ये मुख्य रूप से सौर ऊर्जा (Solar Power) द्वारा संचालित होते हैं, जो इन्हें पारंपरिक यूएवी (UAVs) की तुलना में महीनों तक हवा में रहने में सक्षम बनाता है।
3. भारत में HAPS का विकास केवल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] सभी तीन
[D] कोई नहीं
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 गलत है: HAPS समताप मंडल (Stratosphere) में लगभग 18-20 किमी की ऊंचाई पर काम करते हैं। यह ऊंचाई क्षोभमंडल के मौसम के प्रभाव और वाणिज्यिक विमानों के ट्रैफ़िक से ऊपर होती है, जिससे वे बिना किसी बाधा के उड़ सकते हैं।
कथन 2 सही है: HAPS सौर ऊर्जा से चलते हैं और दिन के दौरान ऊर्जा संग्रहीत करते हैं, जिससे वे पारंपरिक ड्रोन की तुलना में महीनों तक निरंतर उड़ान भर सकते हैं।
कथन 3 गलत है: भारत में HAPS के विकास में निजी क्षेत्र सक्रिय रूप से शामिल है। उदाहरण के लिए, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) और न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज (NSRT) जैसी निजी स्टार्टअप कंपनियां इसका विकास कर रही हैं। अतः केवल एक कथन सही है।
कथन 2 सही है: HAPS सौर ऊर्जा से चलते हैं और दिन के दौरान ऊर्जा संग्रहीत करते हैं, जिससे वे पारंपरिक ड्रोन की तुलना में महीनों तक निरंतर उड़ान भर सकते हैं।
कथन 3 गलत है: भारत में HAPS के विकास में निजी क्षेत्र सक्रिय रूप से शामिल है। उदाहरण के लिए, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) और न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज (NSRT) जैसी निजी स्टार्टअप कंपनियां इसका विकास कर रही हैं। अतः केवल एक कथन सही है।
6. With reference to ‘High Altitude Pseudo Satellite’ (HAPS) technology, recently in the news regarding the defense and communication sectors, consider the following statements:
1. HAPS operate in the Troposphere to allow for the accurate study of severe weather events.
2. They are primarily powered by solar energy, which enables them to remain airborne for months compared to conventional UAVs.
3. In India, the development of HAPS is exclusively undertaken by the DRDO, with private sector participation being completely restricted.
How many of the statements given above are correct?
1. HAPS operate in the Troposphere to allow for the accurate study of severe weather events.
2. They are primarily powered by solar energy, which enables them to remain airborne for months compared to conventional UAVs.
3. In India, the development of HAPS is exclusively undertaken by the DRDO, with private sector participation being completely restricted.
How many of the statements given above are correct?
[A] Only one
[B] Only two
[C] All three
[D] None
View Answer ▼
Correct Answer: A
Explanation: Statement 1 is incorrect: HAPS operate in the Stratosphere at an altitude of around 18-20 km. This altitude is above the weather disturbances of the troposphere and commercial airline traffic, allowing for uninterrupted flight.
Statement 2 is correct: HAPS are solar-powered and store energy during the day, enabling them to stay airborne continuously for months, unlike conventional drones.
Statement 3 is incorrect: The private sector is actively involved in the development of HAPS in India. For instance, private startups like NewSpace Research and Technologies (NSRT), along with the National Aerospace Laboratories (NAL), are developing this technology. Therefore, only one statement is correct.
Statement 2 is correct: HAPS are solar-powered and store energy during the day, enabling them to stay airborne continuously for months, unlike conventional drones.
Statement 3 is incorrect: The private sector is actively involved in the development of HAPS in India. For instance, private startups like NewSpace Research and Technologies (NSRT), along with the National Aerospace Laboratories (NAL), are developing this technology. Therefore, only one statement is correct.
वैश्विक प्लास्टिक संधि • Advanced
7. ‘वैश्विक प्लास्टिक संधि’ (Global Plastics Treaty) की हालिया अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की बैठकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रस्तावित संधि का दायरा केवल समुद्री प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन तक सीमित है, क्योंकि स्थलीय प्रदूषण राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है।
2. इस संधि पर बातचीत का जनादेश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा प्रदान किया गया था।
3. ‘उच्च महत्वकांक्षा गठबंधन’ (High Ambition Coalition) प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन को सीमित (cap) करने का विरोध कर रहा है और केवल रिसाइकिलिंग पर जोर दे रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. प्रस्तावित संधि का दायरा केवल समुद्री प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन तक सीमित है, क्योंकि स्थलीय प्रदूषण राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है।
2. इस संधि पर बातचीत का जनादेश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा प्रदान किया गया था।
3. ‘उच्च महत्वकांक्षा गठबंधन’ (High Ambition Coalition) प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन को सीमित (cap) करने का विरोध कर रहा है और केवल रिसाइकिलिंग पर जोर दे रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
[A] केवल 1 और 2
[B] केवल 2
[C] केवल 2 और 3
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: प्रस्तावित वैश्विक प्लास्टिक संधि प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र (Full Life Cycle) को संबोधित करती है—जिसमें इसका उत्पादन, डिजाइन और निपटान शामिल है। यह केवल समुद्री प्लास्टिक कचरे तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थलीय प्रदूषण को भी कवर करती है।
कथन 2 सही है: UNEA-5.2 (2022) में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसने एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि विकसित करने के लिए INC का गठन किया।
कथन 3 गलत है: ‘हाई एम्बिशन कोएलिशन’ (जिसमें रवांडा, नॉर्वे और कई यूरोपीय देश शामिल हैं) वास्तव में प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन में कटौती (cap) करने की वकालत कर रहा है। पेट्रोकेमिकल उत्पादक देश (जैसे सऊदी अरब) उत्पादन कटौती का विरोध करते हुए रिसाइकिलिंग पर जोर दे रहे हैं।
कथन 2 सही है: UNEA-5.2 (2022) में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसने एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि विकसित करने के लिए INC का गठन किया।
कथन 3 गलत है: ‘हाई एम्बिशन कोएलिशन’ (जिसमें रवांडा, नॉर्वे और कई यूरोपीय देश शामिल हैं) वास्तव में प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन में कटौती (cap) करने की वकालत कर रहा है। पेट्रोकेमिकल उत्पादक देश (जैसे सऊदी अरब) उत्पादन कटौती का विरोध करते हुए रिसाइकिलिंग पर जोर दे रहे हैं।
7. With reference to the recent Intergovernmental Negotiating Committee (INC) meetings on the ‘Global Plastics Treaty’, consider the following statements:
1. The scope of the proposed treaty is strictly limited to managing marine plastic litter, as terrestrial pollution falls under national jurisdictions.
2. The mandate for negotiating this treaty was provided by the United Nations Environment Assembly (UNEA).
3. The ‘High Ambition Coalition’ is opposing caps on the production of primary plastic polymers and is insisting solely on recycling.
Which of the statements given above is/are correct?
1. The scope of the proposed treaty is strictly limited to managing marine plastic litter, as terrestrial pollution falls under national jurisdictions.
2. The mandate for negotiating this treaty was provided by the United Nations Environment Assembly (UNEA).
3. The ‘High Ambition Coalition’ is opposing caps on the production of primary plastic polymers and is insisting solely on recycling.
Which of the statements given above is/are correct?
[A] 1 and 2 only
[B] 2 only
[C] 2 and 3 only
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The proposed Global Plastics Treaty addresses the full life cycle of plastics—including production, design, and disposal. It is not limited to marine litter and explicitly covers terrestrial pollution as well.
Statement 2 is correct: A historic resolution was adopted at UNEA-5.2 (2022), which established the INC to develop an internationally legally binding instrument on plastic pollution.
Statement 3 is incorrect: The ‘High Ambition Coalition’ (comprising countries like Rwanda, Norway, and EU members) actively advocates for capping and reducing the production of primary plastic polymers. It is the petrochemical-producing nations that oppose caps and insist on recycling.
Statement 2 is correct: A historic resolution was adopted at UNEA-5.2 (2022), which established the INC to develop an internationally legally binding instrument on plastic pollution.
Statement 3 is incorrect: The ‘High Ambition Coalition’ (comprising countries like Rwanda, Norway, and EU members) actively advocates for capping and reducing the production of primary plastic polymers. It is the petrochemical-producing nations that oppose caps and insist on recycling.
भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा • Advanced
8. भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘भुगतान संतुलन’ (Balance of Payments) और विदेशी मुद्रा भंडार की गतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में वृद्धि करता है, तो इससे सामान्यतः भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि (Appreciation) होती है।
2. जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए अमेरिकी डॉलर बेचता है, तो यह घरेलू बैंकिंग प्रणाली से रुपये की तरलता (Liquidity) को कम कर देता है।
3. उच्च ‘चालू खाता घाटा’ (CAD) हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होता है, बशर्ते इसे ‘विदेशी प्रत्यक्ष निवेश’ (FDI) जैसे स्थिर पूंजी प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा हो।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
1. यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में वृद्धि करता है, तो इससे सामान्यतः भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि (Appreciation) होती है।
2. जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए अमेरिकी डॉलर बेचता है, तो यह घरेलू बैंकिंग प्रणाली से रुपये की तरलता (Liquidity) को कम कर देता है।
3. उच्च ‘चालू खाता घाटा’ (CAD) हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होता है, बशर्ते इसे ‘विदेशी प्रत्यक्ष निवेश’ (FDI) जैसे स्थिर पूंजी प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा हो।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
[A] केवल एक
[B] केवल दो
[C] सभी तीन
[D] कोई नहीं
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) अधिक रिटर्न की तलाश में उभरते बाजारों (जैसे भारत) से अपना पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं। इससे भारत से डॉलर की निकासी होती है, जिससे रुपये का मूल्यह्रास (Depreciation) होता है।
कथन 2 सही है: जब RBI रुपये को गिरने से रोकने के लिए बाजार में डॉलर बेचता है, तो वह डॉलर के बदले में बाजार से रुपये खरीदता है। इस प्रक्रिया से घरेलू बैंकिंग प्रणाली में रुपये की तरलता (liquidity) कम हो जाती है।
कथन 3 सही है: CAD का मतलब है कि देश निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। यदि इस घाटे की भरपाई FDI (जो एक दीर्घकालिक और स्थिर निवेश है) द्वारा की जा रही है, तो यह विदेशी ऋण पर निर्भरता को रोकता है और आर्थिक वृद्धि का संकेत हो सकता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।
कथन 2 सही है: जब RBI रुपये को गिरने से रोकने के लिए बाजार में डॉलर बेचता है, तो वह डॉलर के बदले में बाजार से रुपये खरीदता है। इस प्रक्रिया से घरेलू बैंकिंग प्रणाली में रुपये की तरलता (liquidity) कम हो जाती है।
कथन 3 सही है: CAD का मतलब है कि देश निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। यदि इस घाटे की भरपाई FDI (जो एक दीर्घकालिक और स्थिर निवेश है) द्वारा की जा रही है, तो यह विदेशी ऋण पर निर्भरता को रोकता है और आर्थिक वृद्धि का संकेत हो सकता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।
8. Consider the following statements regarding the dynamics of the ‘Balance of Payments’ and foreign exchange reserves in the Indian economy:
1. If the US Federal Reserve increases its benchmark interest rates, it generally leads to an appreciation of the Indian Rupee.
2. When the Reserve Bank of India (RBI) intervenes in the forex market by selling US Dollars, it drains Rupee liquidity from the domestic banking system.
3. A high ‘Current Account Deficit’ (CAD) is not always detrimental to the economy, provided it is financed by stable capital inflows like ‘Foreign Direct Investment’ (FDI).
How many of the statements given above are correct?
1. If the US Federal Reserve increases its benchmark interest rates, it generally leads to an appreciation of the Indian Rupee.
2. When the Reserve Bank of India (RBI) intervenes in the forex market by selling US Dollars, it drains Rupee liquidity from the domestic banking system.
3. A high ‘Current Account Deficit’ (CAD) is not always detrimental to the economy, provided it is financed by stable capital inflows like ‘Foreign Direct Investment’ (FDI).
How many of the statements given above are correct?
[A] Only one
[B] Only two
[C] All three
[D] None
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: When the US Federal Reserve hikes interest rates, Foreign Portfolio Investors (FPIs) tend to pull their money out of emerging markets like India to seek safer, higher returns in the US. This capital flight reduces the supply of dollars in India, leading to the depreciation of the Rupee.
Statement 2 is correct: When the RBI sells US Dollars in the spot market to curb extreme volatility, it absorbs an equivalent amount of Rupees from the market. This action drains domestic Rupee liquidity from the banking system.
Statement 3 is correct: A CAD implies the country is importing more than it exports. If this deficit is comfortably financed by stable capital inflows like FDI (which is non-debt creating and long-term), it indicates a growing economy absorbing foreign capital productively, rather than a crisis. Therefore, only two statements are correct.
Statement 2 is correct: When the RBI sells US Dollars in the spot market to curb extreme volatility, it absorbs an equivalent amount of Rupees from the market. This action drains domestic Rupee liquidity from the banking system.
Statement 3 is correct: A CAD implies the country is importing more than it exports. If this deficit is comfortably financed by stable capital inflows like FDI (which is non-debt creating and long-term), it indicates a growing economy absorbing foreign capital productively, rather than a crisis. Therefore, only two statements are correct.
भौगोलिक संकेतक (GI Tag) • Advanced
9. सूची-I (भौगोलिक संकेतक उत्पाद) को सूची-II (संबंधित राज्य) से सुमेलित कीजिए:
A. रूपा तारकसी (चांदी का फिलाग्री का काम)
1. त्रिपुरा
B. कच्छ रोगन कला
2. ओडिशा
C. रिसा टेक्सटाइल
3. गुजरात
[A] A-1, B-2, C-3
[B] A-2, B-3, C-1
[C] A-3, B-1, C-2
[D] A-2, B-1, C-3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: हाल ही में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है:
रूपा तारकसी (Rupa Tarakasi): यह कटक, ओडिशा का प्रसिद्ध चांदी का फिलाग्री कार्य है (A-2)।
कच्छ रोगन कला (Kutch Rogan Art): यह कपड़े पर की जाने वाली एक विशेष चित्रकारी है जिसका अभ्यास मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में किया जाता है (B-3)।
रिसा टेक्सटाइल (Risa Textile): यह त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों द्वारा बुना जाने वाला एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है (C-1)।
अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1 है।
रूपा तारकसी (Rupa Tarakasi): यह कटक, ओडिशा का प्रसिद्ध चांदी का फिलाग्री कार्य है (A-2)।
कच्छ रोगन कला (Kutch Rogan Art): यह कपड़े पर की जाने वाली एक विशेष चित्रकारी है जिसका अभ्यास मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में किया जाता है (B-3)।
रिसा टेक्सटाइल (Risa Textile): यह त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों द्वारा बुना जाने वाला एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है (C-1)।
अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1 है।
9. Match List-I (Geographical Indication Product) with List-II (Respective State):
A. Rupa Tarakasi (Silver Filigree Work)
1. Tripura
B. Kutch Rogan Art
2. Odisha
C. Risa Textile
3. Gujarat
[A] A-1, B-2, C-3
[B] A-2, B-3, C-1
[C] A-3, B-1, C-2
[D] A-2, B-1, C-3
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Several culturally significant products have recently been awarded GI tags:
Rupa Tarakasi: This is the famous and intricate silver filigree work from Cuttack, Odisha (A-2).
Kutch Rogan Art: A traditional method of painting on cloth, predominantly practiced in the Kutch region of Gujarat (B-3).
Risa Textile: A traditional handwoven cloth made by the indigenous tribal communities of Tripura (C-1).
Thus, the correct match is A-2, B-3, C-1.
Rupa Tarakasi: This is the famous and intricate silver filigree work from Cuttack, Odisha (A-2).
Kutch Rogan Art: A traditional method of painting on cloth, predominantly practiced in the Kutch region of Gujarat (B-3).
Risa Textile: A traditional handwoven cloth made by the indigenous tribal communities of Tripura (C-1).
Thus, the correct match is A-2, B-3, C-1.
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) • Advanced
10. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
अभिकथन (A): सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी – रिटेल (e₹-R) को नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में भी लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
कारण (R): CBDC पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत (decentralized) क्रिप्टोकरेंसी है जो सार्वजनिक अनुमति-रहित ब्लॉकचेन (public permissionless blockchain) पर संचालित होती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
अभिकथन (A): सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी – रिटेल (e₹-R) को नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में भी लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
कारण (R): CBDC पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत (decentralized) क्रिप्टोकरेंसी है जो सार्वजनिक अनुमति-रहित ब्लॉकचेन (public permissionless blockchain) पर संचालित होती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
[A] (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है
[B] (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
[C] (A) सही है परंतु (R) गलत है
[D] (A) गलत है परंतु (R) सही है
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: C
व्याख्या: अभिकथन (A) सही है: RBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और दूरदराज के क्षेत्रों (जहाँ इंटरनेट की समस्या है) में डिजिटल लेनदेन को सक्षम करने के लिए CBDC के ऑफलाइन कार्यक्षमता (NFC, ब्लूटूथ आदि के माध्यम से) का परीक्षण शुरू किया है।
कारण (R) गलत है: CBDC विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) नहीं है। यह केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा जारी एक संप्रभु फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। यह एक केंद्रीकृत या ‘अनुमति-प्राप्त’ (permissioned) ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करती है, न कि सार्वजनिक अनुमति-रहित ब्लॉकचेन पर।
कारण (R) गलत है: CBDC विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) नहीं है। यह केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा जारी एक संप्रभु फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। यह एक केंद्रीकृत या ‘अनुमति-प्राप्त’ (permissioned) ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करती है, न कि सार्वजनिक अनुमति-रहित ब्लॉकचेन पर।
10. Two statements are given below, one labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R):
Assertion (A): Central Bank Digital Currency – Retail (e₹-R) can be used for transactions in offline mode using technologies like Near Field Communication (NFC).
Reason (R): CBDC is fundamentally a decentralized cryptocurrency operating on a public permissionless blockchain.
In the context of the above statements, which one of the following options is correct?
Assertion (A): Central Bank Digital Currency – Retail (e₹-R) can be used for transactions in offline mode using technologies like Near Field Communication (NFC).
Reason (R): CBDC is fundamentally a decentralized cryptocurrency operating on a public permissionless blockchain.
In the context of the above statements, which one of the following options is correct?
[A] Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
[B] Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
[C] (A) is correct but (R) is incorrect
[D] (A) is incorrect but (R) is correct
View Answer ▼
Correct Answer: C
Explanation: Assertion (A) is correct: The RBI has initiated the testing of offline functionalities for CBDC (using proximity-based tech like NFC or Bluetooth) to promote financial inclusion and enable digital payments in remote areas with poor internet connectivity.
Reason (R) is incorrect: CBDC is not a decentralized cryptocurrency like Bitcoin. It is a digital representation of a sovereign fiat currency issued by the central bank (RBI). It operates on a centralized or ‘permissioned’ blockchain network controlled by the central authority, not on a public permissionless blockchain.
Reason (R) is incorrect: CBDC is not a decentralized cryptocurrency like Bitcoin. It is a digital representation of a sovereign fiat currency issued by the central bank (RBI). It operates on a centralized or ‘permissioned’ blockchain network controlled by the central authority, not on a public permissionless blockchain.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना • Advanced
11. ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना के तहत भारत के प्रत्येक परिवार को बिना किसी शर्त के प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
2. केंद्र सरकार 2 किलोवाट (kW) क्षमता तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए बेंचमार्क लागत का 60% सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है।
3. लाभार्थी परिवार रूफटॉप सोलर सिस्टम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को स्थानीय वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इस योजना के तहत भारत के प्रत्येक परिवार को बिना किसी शर्त के प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
2. केंद्र सरकार 2 किलोवाट (kW) क्षमता तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए बेंचमार्क लागत का 60% सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है।
3. लाभार्थी परिवार रूफटॉप सोलर सिस्टम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को स्थानीय वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
[A] केवल 1 और 2
[B] केवल 2 और 3
[C] केवल 1 और 3
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: यह योजना सभी परिवारों के लिए बिना शर्त नहीं है। 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो अपने घरों पर रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम स्थापित करते हैं।
कथन 2 सही है: योजना के वित्तीय ढांचे के अनुसार, सरकार 2 kW क्षमता तक के सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 kW से 3 kW के बीच अतिरिक्त क्षमता के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करती है (अधिकतम 3 kW तक)।
कथन 3 सही है: इस योजना के तहत नेट-मीटरिंग (Net-Metering) की सुविधा दी गई है, जिससे परिवार 300 यूनिट की अपनी खपत के बाद बची हुई अतिरिक्त बिजली ग्रिड (DISCOMs) को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं।
कथन 2 सही है: योजना के वित्तीय ढांचे के अनुसार, सरकार 2 kW क्षमता तक के सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 kW से 3 kW के बीच अतिरिक्त क्षमता के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करती है (अधिकतम 3 kW तक)।
कथन 3 सही है: इस योजना के तहत नेट-मीटरिंग (Net-Metering) की सुविधा दी गई है, जिससे परिवार 300 यूनिट की अपनी खपत के बाद बची हुई अतिरिक्त बिजली ग्रिड (DISCOMs) को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं।
11. Consider the following statements regarding the ‘PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana’:
1. Under this scheme, every household in India will be provided 300 units of free electricity per month unconditionally.
2. The Central Government provides a subsidy of 60% of the benchmark cost for the installation of rooftop solar systems up to 2 kilowatt (kW) capacity.
3. Beneficiary households can earn extra income by selling the surplus electricity generated from their rooftop solar systems to local Distribution Companies (DISCOMs).
Which of the statements given above is/are correct?
1. Under this scheme, every household in India will be provided 300 units of free electricity per month unconditionally.
2. The Central Government provides a subsidy of 60% of the benchmark cost for the installation of rooftop solar systems up to 2 kilowatt (kW) capacity.
3. Beneficiary households can earn extra income by selling the surplus electricity generated from their rooftop solar systems to local Distribution Companies (DISCOMs).
Which of the statements given above is/are correct?
[A] 1 and 2 only
[B] 2 and 3 only
[C] 1 and 3 only
[D] 1, 2 and 3
View Answer ▼
Correct Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The scheme does not provide unconditional free electricity to every household. The benefit of up to 300 units of free electricity is exclusively for households that install Rooftop Solar (RTS) systems under the scheme.
Statement 2 is correct: Under the financial architecture of the scheme, the central government provides a subsidy of 60% of the benchmark cost for systems up to 2 kW capacity, and 40% for additional capacity between 2 kW and 3 kW.
Statement 3 is correct: The scheme facilitates net-metering, allowing households to not only save on electricity bills but also earn extra income by feeding surplus generated power back to the grid (DISCOMs).
Statement 2 is correct: Under the financial architecture of the scheme, the central government provides a subsidy of 60% of the benchmark cost for systems up to 2 kW capacity, and 40% for additional capacity between 2 kW and 3 kW.
Statement 3 is correct: The scheme facilitates net-metering, allowing households to not only save on electricity bills but also earn extra income by feeding surplus generated power back to the grid (DISCOMs).
17वाँ वित्त आयोग • Advanced
12. 17वें वित्त आयोग (17th Finance Commission) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्त आयोग के पास राज्य-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों के आधार पर राज्यों को सशर्त सहायता अनुदान (Grants-in-aid) की सिफारिश करने का अधिकार है।
2. संविधान स्पष्ट रूप से वित्त आयोग को राज्य के समेकित कोष (Consolidated Fund of a State) को बढ़ाने के उपाय सुझाने का अधिकार देता है ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति की जा सके।
3. 17वें वित्त आयोग को पहली बार आपदा प्रबंधन (Disaster Management) पहलों के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने का विशेष जनादेश दिया गया है, जो पूर्व के आयोगों के पास नहीं था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. वित्त आयोग के पास राज्य-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों के आधार पर राज्यों को सशर्त सहायता अनुदान (Grants-in-aid) की सिफारिश करने का अधिकार है।
2. संविधान स्पष्ट रूप से वित्त आयोग को राज्य के समेकित कोष (Consolidated Fund of a State) को बढ़ाने के उपाय सुझाने का अधिकार देता है ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति की जा सके।
3. 17वें वित्त आयोग को पहली बार आपदा प्रबंधन (Disaster Management) पहलों के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने का विशेष जनादेश दिया गया है, जो पूर्व के आयोगों के पास नहीं था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
[A] केवल 1 और 2
[B] केवल 2 और 3
[C] केवल 1 और 3
[D] 1, 2 और 3
उत्तर देखें ▼
सही उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: अनुच्छेद 275 के तहत, वित्त आयोग राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है और यह स्वास्थ्य, शिक्षा या स्थानीय निकाय सुधारों जैसे क्षेत्र-विशिष्ट प्रदर्शन के आधार पर सशर्त अनुदान की सिफारिश कर सकता है।
कथन 2 सही है: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, अनुच्छेद 280(3)(bb) और (c) के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का यह स्पष्ट संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपाय सुझाए।
कथन 3 गलत है: आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की समीक्षा करना 17वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (Terms of Reference) का हिस्सा है, लेकिन यह ‘पहली बार’ नहीं है। 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने भी आपदा प्रबंधन कोष (NDRF/SDRF) पर विस्तृत सिफारिशें की थीं।
कथन 2 सही है: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, अनुच्छेद 280(3)(bb) और (c) के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का यह स्पष्ट संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपाय सुझाए।
कथन 3 गलत है: आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की समीक्षा करना 17वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (Terms of Reference) का हिस्सा है, लेकिन यह ‘पहली बार’ नहीं है। 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने भी आपदा प्रबंधन कोष (NDRF/SDRF) पर विस्तृत सिफारिशें की थीं।
12. Consider the following statements regarding the 17th Finance Commission:
1. The Finance Commission has the authority to recommend conditional Grants-in-aid to states based on state-specific or sector-specific reforms.
2. The Constitution explicitly mandates the Finance Commission to suggest measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of Panchayats and Municipalities.
3. The 17th Finance Commission has been given a special mandate, for the first time, to review the current arrangements for financing Disaster Management initiatives, which previous commissions lacked.
Which of the statements given above is/are correct?
1. The Finance Commission has the authority to recommend conditional Grants-in-aid to states based on state-specific or sector-specific reforms.
2. The Constitution explicitly mandates the Finance Commission to suggest measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of Panchayats and Municipalities.
3. The 17th Finance Commission has been given a special mandate, for the first time, to review the current arrangements for financing Disaster Management initiatives, which previous commissions lacked.
Which of the statements given above is/are correct?
[A] 1 and 2 only
[B] 2 and 3 only
[C] 1 and 3 only
[D] 1, 2 and 3
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Correct Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: Under Article 275, the Finance Commission formulates the principles governing Grants-in-aid to states and can strongly recommend conditional grants tied to performance in specific sectors or structural reforms.
Statement 2 is correct: Post the 73rd and 74th Amendments, Articles 280(3)(bb) and (c) explicitly mandate the Central Finance Commission to suggest measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities, based on the recommendations of the State Finance Commission.
Statement 3 is incorrect: While reviewing the financing of Disaster Management initiatives is part of the 17th FC’s Terms of Reference, it is not for the ‘first time’. Previous commissions, including the 13th, 14th, and 15th Finance Commissions, also had specific mandates and made extensive recommendations regarding disaster relief funds (NDRF/SDRF).
Statement 2 is correct: Post the 73rd and 74th Amendments, Articles 280(3)(bb) and (c) explicitly mandate the Central Finance Commission to suggest measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities, based on the recommendations of the State Finance Commission.
Statement 3 is incorrect: While reviewing the financing of Disaster Management initiatives is part of the 17th FC’s Terms of Reference, it is not for the ‘first time’. Previous commissions, including the 13th, 14th, and 15th Finance Commissions, also had specific mandates and made extensive recommendations regarding disaster relief funds (NDRF/SDRF).
त्वरित रिवीज़न तालिका: Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 Quick Revision Table: Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4
| उच्च-स्तरीय विषयAdvanced Topic | महत्वपूर्ण बिंदुKey Point | परीक्षा प्रासंगिकताExam Relevance |
|---|---|---|
| भारतीय अंतरिक्ष स्टेशनBharatiya Antariksh Station | LEO (400 किमी), मानव रहित BAS-1, स्वदेशी ECLSSLEO (400 km), Uncrewed BAS-1, Indigenous ECLSS | UPSC Prelims एवं MainsUPSC Prelims & Mains |
| एक देश, एक चुनावOne Nation, One Election | चरण 1 (लोकसभा-विधानसभा) बिना राज्य अनुसमर्थन, चरण 2 (अनुच्छेद 324A) 50% राज्यों का अनुसमर्थनStep 1 (LS-Assembly) without state ratification, Step 2 (Article 324A) 50% state ratification | UPSC Prelims एवं MainsUPSC Prelims & Mains |
| क्रिटिकल मिनरल्सCritical Minerals | ग्लौकोनाइट (यूपी/बिहार), वैनेडियम (अरुणाचल प्रदेश), लिथियम (जम्मू-कश्मीर)Glauconite (UP/Bihar), Vanadium (Arunachal Pradesh), Lithium (J&K) | UPSC PrelimsUPSC Prelims |
| डिजिटल कृषि मिशनDigital Agriculture Mission | फेडरेटेड आर्किटेक्चर, PM-KISAN से लिंक, AI आधारित फसल सत्यापनFederated Architecture, Linked to PM-KISAN, AI-based crop verification | UPSC Prelims एवं MainsUPSC Prelims & Mains |
| क्वाड और समुद्री सुरक्षाQuad & Maritime Security | IPMDA (डार्क शिपिंग ट्रैकिंग), कोस्ट गार्ड मिशन, कोई सैन्य रक्षा संधि नहींIPMDA (Dark shipping tracking), Coast Guard Mission, No military defense treaty | UPSC Prelims एवं MainsUPSC Prelims & Mains |
| HAPS तकनीकHAPS Technology | समताप मंडल (18-20 किमी), सौर ऊर्जा संचालित, निजी क्षेत्र की भागीदारीStratosphere (18-20 km), Solar-powered, Private sector participation | UPSC PrelimsUPSC Prelims |
| वैश्विक प्लास्टिक संधिGlobal Plastics Treaty | संपूर्ण जीवन चक्र (समुद्री+स्थलीय), UNEA जनादेश, पॉलिमर उत्पादन कैपFull life cycle (Marine+Terrestrial), UNEA mandate, Polymer production cap | UPSC Prelims एवं MainsUPSC Prelims & Mains |
| भुगतान संतुलनBalance of Payments | फेड दर वृद्धि से रुपये का मूल्यह्रास, RBI डॉलर बिक्री से तरलता में कमी, FDI द्वारा वित्तपोषित CADFed rate hike causes Rupee depreciation, RBI dollar sale drains liquidity, CAD financed by FDI | UPSC PrelimsUPSC Prelims |
| भौगोलिक संकेतकGeographical Indications | रूपा तारकसी (ओडिशा), कच्छ रोगन कला (गुजरात), रिसा टेक्सटाइल (त्रिपुरा)Rupa Tarakasi (Odisha), Kutch Rogan Art (Gujarat), Risa Textile (Tripura) | UPSC PrelimsUPSC Prelims |
| CBDCCBDC | ऑफलाइन कार्यक्षमता (NFC), केंद्रीकृत/अनुमति-प्राप्त ब्लॉकचेनOffline functionality (NFC), Centralized/Permissioned blockchain | UPSC PrelimsUPSC Prelims |
| पीएम सूर्य घर योजनाPM Surya Ghar Yojana | RTS स्थापना पर 300 यूनिट मुफ्त, 2kW तक 60% सब्सिडी, नेट-मीटरिंग300 units free on RTS installation, 60% subsidy up to 2kW, Net-metering | UPSC Prelims एवं State PCSUPSC Prelims & State PCS |
| 17वाँ वित्त आयोग17th Finance Commission | सशर्त अनुदान (अनुच्छेद 275), स्थानीय निकायों के लिए राज्य समेकित कोष में वृद्धि, आपदा प्रबंधन समीक्षाConditional grants (Article 275), Augment state consolidated fund for local bodies, Disaster management review | UPSC Prelims एवं MainsUPSC Prelims & Mains |
निष्कर्ष: Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4
इस सप्ताह ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) एक देश, एक चुनाव क्रिटिकल मिनरल्स भंडार डिजिटल कृषि मिशन क्वाड एवं समुद्री सुरक्षा हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) वैश्विक प्लास्टिक संधि भुगतान संतुलन एवं विदेशी मुद्रा भौगोलिक संकेतक (GI Tags) सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 17वाँ वित्त आयोग जैसे जटिल पहलुओं को कवर किया। ये विषय केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, बल्कि बहु-आयामी विश्लेषण की मांग करते हैं। Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 के इस उच्च-स्तरीय सेट का नियमित अभ्यास केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अनुशंसित है जो पहले से ही आधारभूत तैयारी पूर्ण कर चुके हैं।
Conclusion: Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4
This week covered complex aspects such as Bharatiya Antariksh Station (BAS) One Nation, One Election Critical Minerals Reserves Digital Agriculture Mission Quad and Maritime Security High Altitude Pseudo Satellite (HAPS) Global Plastics Treaty Balance of Payments and Forex Geographical Indications (GI Tags) Central Bank Digital Currency (CBDC) PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 17th Finance Commission. These topics demand not just factual knowledge but multi-dimensional analysis. Regular practice of this advanced-level set of Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 is recommended only for aspirants who have completed foundational preparation.
आधिकारिक स्रोत / Official Sources:
1. Indian Space Research Organisation (ISRO)
2. High Level Committee on One Nation, One Election
3. Ministry of Mines, Government of India
4. Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India
5. Ministry of External Affairs, Government of India
6. CSIR-National Aerospace Laboratories (NAL)
7. UN Environment Programme (UNEP) – INC on Plastic Pollution
8. Reserve Bank of India (RBI)
9. Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (IP India)
10. PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
11. Finance Commission of India
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
1. Indian Space Research Organisation (ISRO)
2. High Level Committee on One Nation, One Election
3. Ministry of Mines, Government of India
4. Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India
5. Ministry of External Affairs, Government of India
6. CSIR-National Aerospace Laboratories (NAL)
7. UN Environment Programme (UNEP) – INC on Plastic Pollution
8. Reserve Bank of India (RBI)
9. Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (IP India)
10. PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
11. Finance Commission of India
📌 इन स्रोतों से प्राप्त जटिल जानकारी को Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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🔖 Weekly Current Affairs MCQs September 2026 Week 4 is only for advanced aspirants — attempt only after confirming your preparation level!